युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:09am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार
Thursday, 05.11.2017, 11:44am (GMT+5.5)

काठमाडौं । मुलुक दुई दशको अन्तरमा हुन लागेको स्थानीय निकाय निर्वाचनले ढपक्क ढाकिएको छ । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशको निर्वाचनको तिथि नजिकिंदै गर्दा यी क्षेत्रका आम मतदाताहरु उत्साहित छन् । आफ्नो गाउँ नगरको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाइने यो अवसरको उपयोग गर्न र आम मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्न दलका उम्मेदवारहरु जवर्जस्त रुपमा प्रचारमा जुटिरहेका छन् । यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला निर्वाचनहरुभन्दाा फरक ढंगले हुँदैछ । भड्किलो प्रचार शैलीलाई बन्द गरेर भद्र शैली अपनाइएको छ । विशेष गरी उम्मेदवारहरु सामाजिक सञ्जालको भरपूर उपयोग गरिरहेका छन् । आम मतदाता पनि तिनै सञ्जालहरुबाट उम्मेदवार चयनमा रमिरहेका छन् । निर्वाचनमा प्रमुख चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिए पनि मूल प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच हुने आँकलन गरिएको छ । हुन्छ–हुँदैनको दोधारमा रुल्मुलिएको निर्वाचनको पहिलो चरण भने सहजै रुपमा सम्पन्न हुनेमा अब कुनै शंका छैन । दोस्रो चरणको निर्वाचन भने अझै धर्मरमा छ । संविधान संशोधनको मुद्दाको टेको अड्याएर बसेका मधेशवादी गठबन्धनको नयाँ दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पहिलो चरणमा उम्मेदवारी नदिएका कारण उनीहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधान संशोधन गरेर आफ्ना माग पूरा भए मात्र निर्वाचनमा भाग लिने उनीहरुको अडान छ ।
यथास्थितिमा संविधान संशोधन हुने कुनै सम्भावना छैन । सरकारले जति नै प्रयत्न गरे पनि ऊ आफ्नै कारणले गल्दै गएको छ । निर्वाचन गराउने दायित्वको पहिलो चरण पूरा गरेको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि के गर्ला भन्ने जिज्ञासा व्याप्त छ । प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रस्तावले सरकार धरापमा परिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले महाअभियोग कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसंगै सरकार नैतिक रुपमा ढलिसकेको टिप्पणी आइरहेको छ । निर्वाचनको संघारमै भएको यस्तो निर्णयले सो अवधिसम्म सरकारलाई सञ्चो त होला तर त्यसपछिको दिन कठिन छ । यसबीचमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने छ । संविधान अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्नेछ । तर, जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेहुँदा आचारसंहिताले गर्दा सरकारले बजेट ल्याउन सक्दैन । बजेट निर्धारित समयमा ल्याउन नसके के होला ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ । बजेट र जेठ ३१ गतेको निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्न प्रमुख तीन दल घनिभूत छलफलमा लागेका छन् । महाभियोग प्रस्तावले सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको दूरी अरु बढेको छ । संविधान संशोधनलाई साथ दिने शर्तमा सरकारमा सामेल राप्रपा पनि विपक्षमा उभिएका बेला दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने कुतुहलता व्यापक छ । यसबीचमा कामचलाउ बजेट ल्याउने चर्चा चल्न थालेको छ । प्रमुख तीन दलबीच नीति तथा कार्यक्रमबिना कामचलाउ बजेट ल्याउने विषयमा छलफलमा जुटको र सहमतिको प्रयास भैरहेको समाचार प्रवाहित भएको छ ।
मधेशवादी दलमध्येकै केही दल पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भए । संविधान संशोधन नभै चुनावमा भाग नलिने भन्दै आएको हालै विभिन्न दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता दलले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भाग लिन उसको पेष्ठपोषक शक्तिले दवाव दिइरहेको र उनीहरु संविधान संशोधन पछिगर्ने शर्तमा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक सूत्रहरुले दावी गरेका छन् । निर्वाचनमा लगभग सबै दल सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण हुनु मुलुकको राजनीतिक स्थिरताका लागि शुभसंकेतका रुपमा लिएका छन् । यसै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भएको छलफलले नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी जेठ १५ मै कामचलाउ बजेट ल्याउन सकारात्मक भएको सन्देशले पनि खुसीको तरंग ल्याएको छ । त्यसो त जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने र बजेट अघि नै चुनाव गर्नुपर्ने एमालेको अडानपछि दलहरुबीच दोस्रो चरणको चुनाव सार्नेबारे छलफल सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले जेठ १५ गते बजेट ल्याउन सकिने गरी १२ गते निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको सूत्रहरु बताउँछन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)
राजनीतिक प्रदुषणको विकराल रूप : निर्वाचनविरूद्ध षडयन्त्रै षडयन्त्रको आशङ्का (02.28.2017)
मधेशवादी नेता दलीय प्रतिस्पर्धा गर्न तर्सिए (02.28.2017)
देउवाबिरुद्ध हस्ताक्षर अभियान (02.28.2017)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्वीकारोक्ति : मुलुक ठूलै दुर्घटनाको संघारमा (02.15.2017)
पेन्सनको नाममा सुरक्षा घेरा हाल्दै भारत (02.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]