युगसम्बाद साप्ताहिक

असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई
Wednesday, 05.24.2017, 11:16am (GMT5.5)

अघिल्लो आइतबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट हालसम्म छ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कतिपयले पदभार समेत ग्रहण गरिसके । मुलुकको नयाँ संविधान अनुसार संघीय ढाँचामा बनेको स्थानीय तह एउटा सरकारकै रुपमा स्थापित हुनेछ । अहिले सबैको चासो र उत्सुकता यो सरकारले के गर्न सक्छ भन्नेतिर बढेको छ । 
जनप्रतिनिधिले ६४ प्रकारका काम गर्न सक्छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले गर्ने सिफारिस र नवीकरणमा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले तत्काल ६४ प्रकारका सिफारिसका नमुना तयार गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले सबै तहको सिफारिसमा एकरुपता होस् भनेर केन्द्रबाटै नमुना तयार गरेको छ ।
मन्त्रालयले सहसचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीका संयोजकत्वमा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न समिति गठन गरेको छ । सो समितिले संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवेदन तयार गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने छ । सरकारले स्थानीय तहमा तत्काल नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने नभई जिल्लास्थित केन्द्रीय सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर मतपरिणाम आइसकेपछि यी जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहणसँगै स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी सरकारले गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई दिइने प्रशिक्षणमा समावेश हुने विषयवस्तु र विषयविज्ञको सूची तयार गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका प्रमुखरअध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 
मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रदेशमा पहिलो चरणमा प्रमुख÷अध्यक्ष तथा उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष र दोस्रो चरणमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ । संविधानको अनुसूचीमा रहेका स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकार, स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, कार्यविभाजनसम्बन्धी नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावली, आर्थिक पक्षका सूक्ष्म जानकारीलगायत आवश्यक विषयमा विज्ञमार्फत प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । 
कानुनी अड्चन नहुने 
स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिलाई तत्काल काम गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास स्पष्ट पारेको छ । संसद्बाट तत्काल स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई सेवा प्रवाह गर्न कानुनी अड्चन नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 
जनप्रतिनिधिलाई संविधान र मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कार्यविस्तृतीकरणको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा काम गर्न तत्काल कानुनी बाधा नपर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । सचिव थपलियाले भन्नुभयो, “ऐनको अभावमा सेवा प्रवाह रोकिँदैन । ऐनले त स्थानीय तहका सबै कामलाई व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने मात्र हो ।” नेपालको संविधानले तीन तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) संरचना हुने र तीनै तहका सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारका प्रयोग सम्बन्धमा छुट्टाछट्टै र साझा सूचीको व्यवस्था गरेको छ । 
मन्त्रालयले ७४४ तहलाई स्थानीय तहका कार्यसञ्चालनमा सहज बनाउन सबै तहका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यविभाजन नियमावली र कार्यसम्पादन नियमावलीको ढाँचा तयार गरेको छ ।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको प्रसारप्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले विभिन्न स्थानमा टाँसेका पर्चा, पोस्टर, भित्तेलेखन, तुल, ब्यानर तथा डिजिटल डिस्प्लेलाई तुरुन्त हटाउन राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गाउँ सहरको वातावरणलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने सम्बन्धमा गरेको प्रतिबद्धता अनुरुप पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा राखिएका प्रचारका सामग्री हटाउन आग्रह गरेको हो । स्थानीय सरकार गठनका लागि भएको निर्वाचनबाट निर्वािचत जनप्रतिनिधिलाई राम्रो कार्यको सुरुआत सफाइको अभियानबाट गर्न आयोगले सम्पूर्ण सरोकार भएकाहरूसँग अनुरोध गरेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com