युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ?
Wednesday, 05.24.2017, 11:17am (GMT+5.5)

काठमाडौं । संविधान जारी हुनु अघि कथित मधेश तथा थरुहट आन्दोलनका नाममा कैलालीको टीकापुरमा नियोजित रुपमा भएको नरसंहारका दोषी र योजनाकारहरूलाई सरकारले माफी दिने निर्णय गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचनाा र बिरोध सुरु भएको छ । दुई वर्षे बालकको हत्यालाई समेत राजनीतिक रंग दिएर सरकारले उनीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चर्को आलोचना सुरु भएको हो ।
सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूका माग अनुसार संविधान जारी हुनु अघि र जारी भैसकपछि तराई क्षेत्रमा विभिन्न नाममा भएका आन्दोलनमा घटेका हिंसात्मक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू आक्रोशित भएका छन् ।
अन्य घटनाभन्दा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरको कैलालीमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित काखे बालकको समेत हत्या गरिएको घटना अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आएको थियो । सो घटनामा संलग्न र योजनाकारहरूमाथि मुद्दा चलिरहेका बेला उनीहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 
सरकारको यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिन नेकपा (एमाले) माग गरेको छ । टीकापुरमा भएको आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको बीभत्स हत्यामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण दिइएको छ । 
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरी विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटकपटकका फैसला तथा निर्देशन एवम् मानव अधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको उन्मुक्ति दिने निर्णयले दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्ने उल्लेख गरिएको छ । 
एमालेले घटनाको तथ्यपूर्ण एवम् निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानवअधिकार र विधिको शासनको पालना गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले कैलाली घटनाका मुख्य योजनाकारलाई उन्मुक्ति दिनेगरी थरुहट र मधेश आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक’ आन्दोलनको रुपमा स्वीकार गर्ने निर्णय गरी त्यसमा संलग्नविरुद्ध लागेका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
टीकापुरमा एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मी र एक शिशुलाई खुकुरी र भाला रोपेर हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै २०७२ भदौ २५ गते महोत्तरी एक घाइते सुरक्षाकर्मीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै मधेश आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहीका असई थमनबहादुर विश्वकर्मालाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर लखेटीलखेटी खुकुरी, भाला प्रहर गरी हत्या गरिएको थियो । 
मधेशी मोर्चाको आक्रमणबाट मृत्युको मुखमा पुगेका उनलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजादै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । सो घटनाका दोषीलाई सरकारले राजनीतिको संज्ञा दिएर मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सरकारको यो निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरू उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना त हुन लागेको हैन भन्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नका लागि सिमांकन र प्रदेशका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति भएपछि मच्चिएको मधेश आन्दोलनको कालो दिनका रुपमा रहेको टीकापुर काण्डका दोषी त्यसअघि सो क्षेत्रमा गएर उग्र भाषण गर्ने नेताहरू भएको घटनापछि गठित अध्ययन समितिको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको हो ।
उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय लोकतान्त्रिक फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तत्कालीन सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा घटना भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
यति मात्र हैन समितिले उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने शहीद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, परिवारलाई आजीवन निशुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो ।
स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको उल्लेख थियो ।
यसै बीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाका सम्बन्धित कोही कसैलाई पनि छुट नदिन आग्रह गरेको छ । आयोगले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत २०७२ साल भदौमा कैलालीमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएका सम्बन्धमा उचित छानबिन गर्न र आपराधिक घटनामा संलग्नलाई कुनै पनि उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेको हो । आयोगले जघन्य अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु दण्डहीनतालाई प्रश्रय हो भन्दै यसबाट मानवाधिकारको संस्कृतिको विकासमा मद्दत नपुग्ने देखिएको जनाएको छ । 
आयोगले सो घटनाको सम्बन्धमा स्थलगत अनुसन्धान गरी २०७३ फागुन २४ गते नै प्रतिवेदन दिइएको ध्यानाकर्षण गराउँदै आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइनु गलत भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिइनु गलत भएको बताउनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]