युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:10am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता
Wednesday, 05.24.2017, 11:17am (GMT+5.5)

काठमाडौं । वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणामहरु आउने क्रम जारी छ । सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी स्थानमा विजयी बनेको छ भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ । कतिपय स्थानमा सत्तापक्षको गठबन्धन रहे पनि ती क्षेत्रमा विपक्षी एमालेकै हालिमुहाली चलिरहेको छ । मुलतः पोखरा र भरतपुर नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अस्तित्वसंग जोडिएको छ । पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणनामा ठूलो विवाद सिर्जना भएको छ । यी दुबै महानगरमा नेकपा एमालेले ठूलो अग्रता बनाएपछि सत्तापक्षबाटै विवाद झिकिएको छ । 
पहिलो चरणको निर्वाचनको नतिजा पूरै सार्वजनिक नहुँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी सुरु भैसकेको छ । यसबीचमा सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आजदेखि संसद बैठक सुरु भएको छ । यो अधिवेशनमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरिनेछ । निर्वाचनको मुखमा आउने बजेटले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने बताइए पनि सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम नराखी कामचलाउ बजेट ल्याउँछ कि नयाँ भन्ने जिज्ञासा पनि कायमै छ । संविधान संशोधनको मुद्दा कसरी सल्टिन्छ यो गम्भीर विषय छ । सरकारले मधेशवादीहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन समय दिनकै लागि दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरेको र यसैका लागि संविधान संशोधनको अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । यही विषय र कारणले दोस्रो चरणको निर्वाचन बिथोलिने त हैन भन्ने आशंका कायमै छ । आधादर्जन मधेशवादी दल मिलेर गठन भएको राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिले त्यही मुद्दा बोकेर बसिरहेको छ । संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा भाग पनि नलिने र हुन पनि नदिने उनीहरुको हुँकार कायमै छ । तर, आम मतदाता भने निर्वाचनको प्रतिक्षामा छन् ।
मुलुकको भौतिक विकासको मेरुदण्ड मानिने स्थानीय निकायको निर्वाचनले देशको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा ठूलो सघाउ पुग्नेमा विमती राख्न सकिन्न । अर्कातिर राजनीतिक दलहरुको नीति, योजना र कार्यक्रम जनतामा लैजाने यो सुनौलो अवसरलाई मधेशवादीहरु दलहरुले उपेक्षा गर्न नसक्ने र यसबाट उनीहरुलाई नै ठूलो घाटा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । मधेशवादी गठबन्धनमै रहिसकेका उपेन्द्र यादवले सबै दल मिलेर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन भन्दै निर्वाचनमा होमिन आव्हान गरिरहेका बेला मधेशवादीलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको शक्तिले पनि संविधान संशोधनको मुद्दा छोडेर निर्वाचनमा जान सुझाव दिइरहेको विषय रोचक छ । अर्कोतिर सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई दूताबासमै बोलाएर भारतीय पक्षले दिएको परामर्शको अर्थ केलाउने प्रयास भैरहेको छ । तैपनि परिस्थिति अनुकूल बन्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन नभए पनि मधेशवादीका केही न केही माग पूरा गर्ने अठोट लिनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनमा सहभागी हुन आव्हान गरिरहनुभएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका सामु संविधान संशोधन सबभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने अडानमा मधेशी नेताहरू टसका मस भएर बसेका छन् । सरकारले मधेशवादी दलहरुको माग सम्बोधन गरी उनीहरुलाई दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि मधेशमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने तयारी बढाए पनि निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तहको संख्या हेरफेर गर्दा जेठ ३१ मा निर्वाचन गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी अघि बढिसकेकाले अब संख्या थप्न र मतपत्र हेरफेर गर्न नसकिने आयोगले बताएको हो । ७ सय ४४ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका दुई सय ८३ स्थानीय तहमा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । अब प्रदेश नं १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्लाका तीन सय ६१ स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । 
यसबीचमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा उत्कर्षमा छ । पूर्व सहमतिका नाममा गठबन्धन सरकारमा सामेल संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न एउटा हातमा राजिनामा लिएर बस्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल संविधान संशोधन गरी तराईमा जनसंख्याका आधारमा स्थानीय निकायको संख्या बढाउने र  राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने जिकिर गरिरहनुभएको छ । केही दिन यता सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र मधेशी नेताहरूबीच भएको राजनीतिक संवादले हिउँको पहाड पगाल्ने र सहमतीय राजनीतिक निकास निकाल्ने झिनो सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्दछन्– नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई दीर्घकालसम्म धमिलो बनाइरहने उद्देश्य राखेर बाह्यक्षेत्रबाट निर्देशित रूपमा परिचालित दृश्य–अदृश्य खेलको गोलचक्करमा मुलुक फस्दैआएको कटु यथार्थबोधले निर्वाचनमय बनिसकेको अहिलेको वातावरणलाई धमिल्याउनसक्ने आशंका पनि अझै निवारण हुन सकेको छैन ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि तगारो बन्नसक्ने आशंका गरिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पहिलो चरणको निर्वाचनमा देखिएको उत्साहपूर्ण जनसहभागिता र दोस्रो चरणको निर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका तत्तत् क्षेत्रका जनतामा तीब्रतर बन्दैगएको उत्कण्ठालाई ध्यानमा राखेर आग्रहमुक्त धारणा राखी निर्वाचनमा भागलिने मानसिकता बनाउनु नै वास्तवमा अहिलेको राजनीतिक निकास हो । 
लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत नै अन्तिम निर्णायक हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरी आफूले उठाएका मुद्दा लिएर निर्वाचनमा होमिनुको अर्को विकल्प अहिले छैन । यस दृष्टिले अहिले  संघीय समाजीवादी फोरमको नेतृत्त्व गरिरहनुभएका मधेशी नेता उपेन्द्र यादवले पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता देखाएर र दोस्रोचरणको निर्वाचनमा  भागलिने जुन धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ– वास्तवमा त्यो नै राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका लागि पनि उपयुक्त बाटो हो । बनिसकेको निर्वाचनको वातावरण खल्बल्याउनु  जनताको चाहना, अभिमत र समग्रतामा राष्ट्रको हित र अपरिहार्य आवश्यकताको विपरीत हो भन्ने कुरा सम्बद्ध सवै पक्षले मनन गर्नुपर्ने बेला हो यो । बाह्य शक्तिको निर्देशनमा चल्दाचल्दा भएको जनमत समेत गुमाउँदै आएका शक्तिहरुले अब पनि बुद्धि नपु¥याउने हो भने उनीहरुले मधेशमै आफ्नो अस्तित्व पाउन नसक्ने स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । ‘मधेशवाद’का चर्का नारा लगाएर मधेशीको दुःख–पीडामा कुनै सहानुभूति देखाउन नसक्ने नेताहरुले निर्वाचनलाई अवसरको रुपमा उपयोग गरेर सहभागिता जनाउँदै आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु जनतामाझ लैजाने र ती एजेण्डा पूरा गर्न दवाव सिर्जना गर्ने यो सुनौलो अवसरको उपयोग गर्नैपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)
अवसर र चुनौतीकाबीच स्थानीय निर्वाचन (03.22.2017)
सरकार देशबासी र सीमा रक्षामा उदासिन : भारतलाई क्षमा मगाउने कसले ? (03.14.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]