युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव
Wednesday, 05.31.2017, 01:55pm (GMT+5.5)

काठमाडौं  । सत्तापक्षका नेताले आफ्नो स्वार्थमा धक्का लागेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको महाअभियोगको प्रस्ताव अन्ततः फिर्ता लिने भएको छ । सरकारले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच भएको सहमति अनुसार आइतबार महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन प्रक्रिया सुरु भएको हो । 
महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत मुख्य समर्थकले नै व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव अघि नबढाउन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ ।
प्रस्तावमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन उपयुक्त नहुने हुँदा उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन अनुरोध गरिएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीमगरका प्रेस सल्लाहकार बबिन शर्माका अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्ताव अघि नबढाउने विषयमा छलफल गर्न भने बाँकी छ । 
महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा पेस गर्नुअघि सभामुख घर्तीमगरले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि कानुनी प्रक्रियाका विषयमा संसद्मा रहेका नेपाली काँग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका रेवतीरमण भण्डारी, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारी र सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार अर्जुनकुमार खड्कासँग परामर्श लिनुभएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक बस्नेत मुख्य समर्थकले नै गत वैशाख १७ गते व्यवस्थापिका– संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावमा सत्ता साझेदार दुवै दलका २४९ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
सरकारले महाभियोग  लगाए पनि सर्वोच्च अदालतले भने त्यसलाई तत्काला कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन दवाव बढेको थियो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)
कञ्चनपुर काण्ड नियोजित रहेको आशंका (03.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]