युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 12.17.2017, 04:11am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत
Wednesday, 05.31.2017, 01:56pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको हिजो नौ वर्ष पुगेर दश वर्ष लागेको छ । समयको यो अन्तरालमा राष्ट्रको समुन्नति र नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधारका दृष्टिले खासै उल्लेख्य प्रगति नभए पनि मुलुक आधारभूत परिवर्तनको दिशामा क्रमिक रुपमा अगाडि बढिरहेको आभास छ । गणतन्त्रात्मक संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधान निर्माणपछि तदनुरूपको अभ्यासकै क्रममा गत बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका ३४ जिल्लाका २ सय ८३  स्थानीय तहमा  निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुन बाँकी ४ प्रदेशका ४१ जिल्लाका ४ सय ६१ ठाऊँमा जेठ ३१ गते हुने भनिएको निर्वाचन असार ७ गतेलाई सार्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यो निर्णयपछि निर्वाचनको भविष्य अन्योलमा परेको छ । मधेशी गठबन्धनलाई खुसी पार्ने नाममा मिित सारिए पनि अझैसम्म सुनिश्चित वातावरण बन्न सकेको छैन । राजीनामा दिएर कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ ३१ गतेको चुनाव कुनै पनि हालतमा हुने र कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने भनी गर्नुभएको दावी मित्थ्या भएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको नयाँ रुपमा देखिएको मधेशी मोर्चालाई निर्वाचनमा भागलिने वातावरण सिर्जना गर्न ९ दिन निर्वाचन परसार्ने निर्णय गर्नुको विविध आयाम र पाटो भएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
राजपाका नेताहरूसंग चलिरहेको संवाद तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र मोर्चाका नेताहरूले अझैसम्म पनि निर्वाचनमा भाग नलिनेमात्र होइन चुनाव बिथोल्नका लागि आन्दोलनकै कार्यक्रम अगाडि सारेको अवस्था अहिले छ । अहिलेसम्म मसाल जुलुश र लाठी जुलुशका कार्यक्रम भैसकेका छन् ।  आफ्नो प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि संघर्षरत मधेशी नेताहरू प्रकारान्तरले सरकारलाई झुकाएर आफ्ना केही मागहरू पूरा गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने अनुमान राजनीतिक क्षेत्रमा भैरहे पनि उनीहरूको खास रणनीतिक उद्देश्य के हो भन्नेबारे प्रष्ट धारणा अझै पनि बन्न सकेको छैन । राजनीतिक क्षितिजमा अनिश्चितता र आशंकाको कालो बादल मडारिन छोडेको छैन । बैशाख ३१ गते जुन सहज वातावरणमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो तदनुरुपकै वातावरणमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने र हुनसक्ने सम्भावना क्षीण प्रतीत बन्दैगएको छ भने द्विविधा र आशंका पनि बढ्दैगएको छ ।
काम चलाउ सरकारले यसबीचमा हिजो आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको यो बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भने नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बन्ने भावी सरकारको रहने भएकाले प्रयोगपरक नेपालको राजनीतिमा यो पनि नयाँ प्रयोगकै रुपमा देखिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्थानीय तहका लागि बित्तीय हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिनुभएको छ । 
स्थानीय तहको एक चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अर्को चरणको निर्वाचन नहुँदै संवैधानिक बाध्यताको खड्गो टार्न ल्याइएको यो बजेटले अब हुने निर्वाचनलाई राजनीतिक रूपमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि आम उत्सुकताको विषय बनेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले जुन अग्रता हाँसिल गरेको छ सत्ता गठबन्धनका लागि त्यो ठूलो राजनीतिक चुनौति बनेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन उत्तिकै सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ । नेकपा एमालेका लागि पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा अग्रता कायम गर्नु कम चुनौतिपूर्ण छैन । आफ्ना मागको उचित संवोधन नभएसम्म तराईमा निर्वाचन नै हुन नदिने गरी आन्दोलनमा उत्रिने हुँकार गरिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले  खडा गर्ने व्यवधानको सामना गर्ने तयारीका साथ सरकार निर्वाचन जसरी पनि सम्पन्न गर्ने बाटोमा लाग्छ वा जहाँ सम्भव छ त्यहाँ चुनाव गर्ने ,जहाँ प्रतिरोध हुन्छ त्यहाँ छोड्ने उपायतिर लाग्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ । यदि सरकारले जसरी तसरी मधेशी मोर्चाका नेताहरूलाई  सहमत  गराई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सक्यो र दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि पहिलो चरणको जसरी नै सफल गराउन सक्यो भने यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हुने कुरामा कुनै सन्देह रहने छैन । तर अहिलेसम्म मधेशी नेताहरूले जुन राग अलापिरहेका छन् त्यसलाई मनन गर्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने र स्वस्थ र सहज वातावरणमा सम्पन्न हुनसक्ने वारे ठूलो सन्देह छ । निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा नगर्दै हट्न लागेको सरकारका सामुभन्दा पनि  अब बन्न लागेको सरकारका सामु दोस्रो चरणको निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने गहन चुनौती खडा भएको छ ।
सरकारले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको विपुल धनराशीको बजेटले धराशायी बनिसकेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी उत्पादन वृद्धिको गति बढाउन कुन रुपमा योगदान  पु¥याउन सक्छ भन्नेबारे गहन छलफल हुनु अपरिहार्य छ । सरकारले विकास आयोजनाहरूमा ठूलो धनराशी छुट्याउने, प्राथमिकता पनि तोक्ने तर खर्च गर्न नसक्ने र आयोजनाहरू विलम्बको शिकार हुने जुन परिपाटी बसेको छ त्यसको अन्त्यका लागि के उपाय अपनाइएको छ भन्ने गहन प्रश्न खडा भएको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)
निर्वाचनमा युवाहरूको चासो (04.11.2017)
निर्वाचनविरुद्ध षडयन्त्र हुनथालेको आरोप (03.22.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]