युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर
Thursday, 06.15.2017, 01:02pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाका क्रममा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि एउटा गलत मान्यता स्थापित हुने अवस्था निर्वाचन आयोगले सिर्जना गरेको छ । मतपत्र च्यातिएपछि छानबिन गर्न गएको आयोगको टोलीले हुँदै नभएको घटनाका कथा बुनेर पुनः निर्वाचनको सिफारिश गरेपछि यसले सत्तापक्षको नियतमा आयोगको साथ रहेको विपक्षी एमालेको आरोप छ । आयोगले मतपत्र च्यातिएको, मतगणना केन्द्र कब्जा भएको र विगतमा पनि त्यस्तो घटना हुँदा पुनः मतदान भएकाले त्यसैलाई टेकेर अनि तहको कानुनको दफा ४९ र ५० लाई आधार मानेर भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पूरै प्रभावित पार्ने र हार्ने पक्षले एक दुईवटा मतपत्र च्यातेर पुनः मतदान गराउने षड्यन्त्र रच्नसक्ने गम्भीर चुनौति खडा भएको छ ।
भरततपुरको घटनापछि बसेको आयोगको बैठकपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधी प्रसाद यादवले सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भन्नुभयो–“स्थगित मतगणना कार्यक्रम मतदानद्वारा टुङ्गोमा पु¥याउने निर्णय भएको छ ।” आयोगले मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनः मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका, चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको बताउनुभएको छ ।
वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते आइतबार राति उम्मेदवारका प्रतिनिधिमध्ये केही मतगणनास्थल प्रवेश गरी गणना भएका र नभएका गरी ९० मतपत्र च्यातेका थिए । उक्त घटनामा ७० वटा मतपत्र गणना गर्नै नमिल्ने गरी च्यातिएको थियो भने २० वटा मतपत्र गन्ती गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बुझिएको छ ।  
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो – “हामीले निर्णय गर्दा व्यवस्थापिका–संसद्ले बनाएको स्थानीय तहको कानुनको दफा ४९ र ५० लाई आधार मानेका छौँ, हामीले आफ्नोतर्फबाट केही निर्णय गरेका छैनौँ ।
उक्त वडाको एक हजार ८०९ मतगणना भइसकेको थियो । मतपत्र च्यातिने घटनाअघि भरतपुर नगरपालिकाका २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मतगणना पूरा भइसकेको थियो । च्यातिएका ९० वटा मतपत्रलाई बन्दमा नराखी पुनः मतदानमा गएर सबै मतदातालाई सक्रिय तुल्याई सौहार्दपूर्ण वातावरणमा पुनः मतदान गर्नु राम्रो हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “यो प्रजातन्त्रमा निरन्तर हुने अभ्यास हो ।”
नष्ट भएका ९० वटा मतपत्रबाटै निर्णयमा पुग्नु प¥यो भने के गर्ने भनी प्रश्न गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले कतिपय मतपत्र गन्नै नसकिने गरी धुजाधुजा भएर च्यातिएको छ, यो अप्ठेरो स्थिति हो, लोकतन्त्रमा जनताको एउटा मतको पनि ज्यादै महत्व हुन्छ, च्यातिएका मतपत्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।
मतपत्र च्यातिएको घटना भएपछि त्यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले स्थगन गरेको सूचनासहित पठाएको प्रतिवेदन र आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा खटिएको अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई टेकेर आयोगबाट पुनः मतदान गर्ने निर्णय भएको हो ।
हालसम्म भएको मतगणनाअनुसार भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तर्फबाट संयुक्त उम्मेदवार रेणु दाहाल र नेकपा (एमाले)का देवी ज्ञवालीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा रहेको छ । 
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच निर्वाचनमा जाने कि मतगणना गर्ने भन्ने विषयमा फरक फरक धारणा सार्वजनिक हुँदै आएको थियो । 
भरतपुर घटनालाई राजनीतिक दलले कानुनी पाटोबाटभन्दा पनि प्रतिष्ठाको मुद्दाका रुपमा व्याख्या गर्दै आ–आफ्ना तर्क अघि सार्दै आएका छन् । सत्तारुढ दल पुनः मतदानको पक्षमा रहेको थियो भने प्रतिपक्षले मतगणनाको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउँदै आएको छ । 
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका २८३ मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक २८२ तहको नतिजा यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो निर्णयपछि कतै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबिरुद्ध एमालेले ममहाभियोग प्रस्ताव त गर्ता गर्दैन भन्ने चासो पनि उत्पन्न भएको छ । अहिले दलीय स्वार्थविरुद्ध जानासाथ संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेर पदमुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला एमालेले भने आयोगको निर्णयका कारण प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तहरुलाई महाभियोग लगाउने कुनै तयारी नभएको बताएको छ ।
एमालेले आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन वा हुनुपर्छ भन्ने नाममा महाभियोगको डन्डा लगाएर संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीलाई तर्साउने काम नगर्ने र आयोगको निर्णयबिरुद्ध सबै प्रकारका उपचारमा जाने बताएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)
सरकारले सावित गर्न खोजेको के ? (05.02.2017)
भ्रष्टाचारबिरुद्ध सर्वोच्चको कदम (05.02.2017)
संविधानको कार्यान्वयन धरापमा : निर्वाचनविरूद्ध ठूलो जाल बिच्छ्याइयो (04.18.2017)
जनता चुनावको प्रतिक्षामा– नेता टार्न खोज्दै (04.18.2017)
मधेशी मोर्चालाई चाहिएको के हो ? (04.18.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ नाटक : चुनाव गर्न कि बिथोल्न ? (04.11.2017)
संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव के होला ? (04.11.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]