युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल
Wednesday, 06.28.2017, 12:01pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण गरी मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय सन्दर्भमा ठला भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितताका मुद्दाहरू लुकाउने गरेको तथ्य हालै फेला परेको छ ।   
नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआइडिसी) डेभलपमेन्ट बंैकमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि आयोगले छानबिन गरी अनियमितता भएको छैन भनी बन्द गरेको फाइलमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रु ७६ करोड अनियमितता भएको पाएको छ । सो विषयमा अनुसन्धान बन्द गरेकामा परेको उजुरी केन्द्रमा परेर छानबिन गर्दा अनियमितता भएको निचोड निकालिएको छ । 
आयोगमा बैंकमा कर्मचारी भर्ना गर्दा भएको अनियमितता, बैठक भत्तालगायत अन्य भत्ता भुक्तानीमा अनियमितता, उपदान कोषबाट अनियमित रूपमा रकम भुक्तानी, शेर्पा आउटडोर गुड इन्डस्ट्रिज (काजी शेर्पासमेत), होटल एभरेस्ट इन्टरनेसनल लि, भृकुटी पल्प एन्ड पेपर लि, पुष्पा बानियाँ र राजाराम बानियाँ (हाउजिङ लोन), हिमशिखर कार्पेट उद्योग प्रालि, श्रीराम सुगर मिललगायत संस्थामा गैरकानुनी रूपमा ऋण लगानी गरेको, मिनाहा दिइएको, ऋण पुनःसंरचना गरेको, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने विवरण निर्धारित समयमा नबुझाएबापत तिरेको जरिवाना संस्थाबाट तिरेर नोक्सान पु¥याएको, व्यवस्थापक वा सञ्चालकको नियुक्ति मापदण्ड विपरीत भएको फाइल बन्द गरिएको थियो । 
त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख शिवजी राय यादवले गैरकानुनी रूपमा अधिकारको प्रयोग गरेको, भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटको सञ्चालकमा सञ्चालक समितिको निर्णयबिना नै पाण्डुकुमार प्रसाईं, रवीन्द्रराज पन्त, शेखर भट्टराई आदिलाई कार्यकारी प्रमुख यादवले नियुक्त गरेको आदि विषयमा विभिन्न मितिमा परेका उजुरीको फाइल बन्द गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय समाचार समितिले आइतबार सार्वजनिक गरेको समाचार अनुसार आयोगले फाइल बन्द गरेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा ती विषयमा पटक पटक उजुरी परेको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले बताउनुभयो । केन्द्रले  २०७२ फागुन ११ मा बैंकका विषयमा परेका उजुरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी उपरीक्षक कमलप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराम निरौला तथा केन्द्रका प्रहरी निरीक्षकद्वय बुद्धिराम खनाल र राजेन्द्रकुमार पोखरेल सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समितिले दुई महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानबाट अनियमितता भएको प्रतिवेदन २०७३ साउन ५ गते आयोगमा बुझाएको बताइएको छ ।
“यो प्रतिवेदन २०७३ साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि बुझाएका छौँ, प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म कतैबाट यसमा कारबाही भएको जानकारी पाएका छैनौँ,” प्रवक्ता लामिछानेले भन्नुभयो ।
केन्द्रको प्रतिवेदनमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ‘गोरखापत्र’ दैनिकमा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने भनी निर्णय गरिए पनि विज्ञापनको प्रति पाउन नसकिएको र कर्मचारीले मौखिक रूपमा प्रकाशन भएको भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बैंक पदपूर्ति समितिले २०७० असार १२ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विसं २०७० साउन १ गते ‘गोरखापत्र’मा विज्ञापन प्रकाशन गरेको बैंकको दाबी थियो ।
बैठक भत्तालगायत भत्तामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा महाप्रबन्धक यादवले आफन्तलाई  मासिक रु ४० हजारसम्म दिने गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा बैंकसँग लेजर माग्दा नदिइएको प्रतिवेदनमा छ । निगमका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष विनियमावलीमा तोकिएबमोजिम उपदानबापतको रकम छुट्याई कोष खडा गर्ने व्यवस्था छ । 
निगम बैंकका नाममा खाता खोली राखिने सो रकम कर्मचारीले अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकाश पाएपछि नियमानुसार मात्र भुक्तानी गरिने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । 
महाप्रबन्धक यादव बैंकमा नियुक्त भएपछि उपदान कोषको रकमबाट प्राप्त ब्याज आफूलगायत आफ्ना मातहातका कर्मचारीलाई दामासाहीले भाग लगाई क्यापिटल मार्केट लि कमलपोखरीमा कर्मचारीको मुद्दती रसिद (खाता खोली) जम्मा गरी घुमाउरो पाराले लिने गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
सो ब्याज रकम संस्थाको आम्दानी हो, यसलाई कानुनी रूपमा बाँड्न पाइँदैन, यादवअघिका महाप्रबन्धक कृष्ण आचार्यले यो संस्थाको आम्दानी हो, दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भनी रोक लगाउनुभएको थियो । 
संस्थाको आम्दानी भाग मिलाएर बाँडीचुँडी लिएको छानबिन गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको उजुरीमा छानबिन गर्दा  केन्द्रको च नं ५७ मिति २०६९ पुस १ गतेको पत्रबाट वास्तविक सत्यतथ्य विवरण पठाइदिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको, पुनः २०६९ चैत १६ गते सोही व्यहोराको उजुरी पर्न आएको र केन्द्रले च नं. ११३ को पत्र २०६९ चैत २० गते राष्ट्र बैंकलाई फेरि पठाएको थियो ।   
कर्मचारीका नाममा एकवर्षे मुद्दती खाता खोली वार्षिक रकम जम्मा गर्ने र निर्धारित मितिमा फिर्ता लिने गरिएको छ । यसबाट बैंकलाई गैरकानुनी रूपमा साँवा रु एक करोड ८८ लाख ८४ हजार ६७६ र ब्याज रु १२ लाख ४७ हजार ८२८ नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा छ । 
बैंकमा व्यक्तिगत खाता खोली आफ्नै बैंकमा रकम जम्मा गर्नसक्ने व्यवस्था  रहे पनि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा खाता खोली रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमार्फत भगिनी संस्था एनआइडिसी क्यापिटल मार्केटमा पठाई खाता खोल्ने आदेश दिइएको छ ।
“अनियमितताको रकम कतैबाट पनि समाउन नसक्ने परिपन्च रचेर घुमाउरो पाराले संस्थालाई नोक्सान पु¥याई व्यक्तिगत फाइदा लिएको देखिन्छ,”, प्रतिवेदनमा छ । 
आयोगका प्रवक्ता जीवराज कोइराला केन्द्रबाट प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको बताउनुहुन्छ । केन्द्रले सोसम्बन्धी अनुसन्धान सकी प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउने तयारी गर्दा मुख्य सचिव एवम् सरकारका सचिवहरूले सो प्रतिवेदन पेस नगर्नू भनी दबाब दिएको समितिका एक सदस्यले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए ।
बैंकका कम्पनी सचिव रवीन्द्रराज पन्त केन्द्रले प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्र बैंकको समूहले गरेको छानबिनले अनियमिततामा सफाइ दिएको जिकिर गर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंकको विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख लक्ष्मी निरौलाले केन्द्रले दिएको प्रतिवेदन नीति निर्देशन समितिको निर्णयानुसार आन्तरिक रूपमा छानबिन गरी प्रतिवेदन एनआइडिसीमै पठाइएको बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषय आफूले बताउन नसक्ने आफ्नो बाध्यता उहाँले सुनाउनुभयो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)
देशभर निर्वाचनको उल्लास : जेठ १५ अगावै बजेट ल्याउने कसरतमा सरकार (05.11.2017)
स्थानीय तह निर्वाचन लोकतान्त्रिक महोत्सव (05.11.2017)
प्रधान न्यायाधीशको पुनःवहाली अब के ? (05.11.2017)
सत्तापक्षकै गतिविधिले निर्वाचन अनिश्चित (05.02.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]