युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
माओवादी पनि संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा
Wednesday, 07.26.2017, 03:09pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । संविधानसभाले संविधानको मस्यौदामा जनताको राय सुझाव माग्ने क्रममा अधिकांशको सुझाव थियो ‘मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ’ भन्ने । तर, त्यसलाई सहमतिको नाममा वा कुनै दल विशेषको स्वार्थपूर्ति वा अन्य कारणले लत्याइयो । जनताले दिएको कुनै पनि सुझाव संविधानमा समेटिएन र अहिले पटकपटक संशोधनको नौटंकी सुरु भएको छ ।
अहिले मधेशवादी दलको माग अनुसार संविधान संशोधन गर्ने प्रयास सत्तापक्षले थालिरहेका बेला मुलुकको राजनीतिक स्थिरताको आधार मानिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले भने संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दालाई उठाउने भएको छ । सत्तारुढ दल नै संवैधानिक प्रावधानका विपक्षमा लागेर यसका लागि जनमत सिर्जर्ना गर्ने तयारीमा लाग्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
संविधानसभामै रहँदा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेकको थियो भने कांग्रेले संसदले चुनेको प्रधानमन्त्री । अहिले आएर राजनीतिक स्थिरताको अभाव नै मुलुकको समग्र पक्षमा उत्पन्न समस्या हो भन्ने जगजाहेर विषय भैसकेको र आम जनता पनि त्यस्तै चाहना राखिहेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अस्थिर सरकारको कारण संसदीय प्रणाली नै रहेको ठहर गर्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डालाई रणनीतिक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । 
केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकबारे जानकारी दिन आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान घोषणापछि पनि तीनवटा सरकार बन्नुले शासकीय प्रणाली सुधार नै मुलुक र जनताका लागि सुखको विषय बन्ने बताउनुभयो । 
पहिलो संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको विषयमा सहमति जुटाएको, दोस्रो संविधानसभाले पनि पहिलो संविधानसभाले गरेका काम कारबाहीको स्वामित्व लिएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “शासकीय प्रणालीमा सुधार नगर्ने हो भने जनताको पटकपटकको सङ्घर्ष त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत नहुने हो कि भन्ने खतरा बढेर गएको छ ।”
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा स्थापित गर्न प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)सँग आफ्नो पार्टीले वार्ता गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले मुलुकको हितका लागि ती दल समेत सहमत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
अध्यक्ष दाहालले २००७ सालदेखि २०७४ सालसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्षसम्म नटिकेको र मुलुक स्थिर बन्न नसकेको भन्दै राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि सबै दल सहमत हुनु जरुरी रहेको बताउनुभयो । 
संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा संस्थागत गर्न सक्ने उहाँको कथन थियो । अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको वर्तमान हैसियतअनुसार सो शासकीय प्रणाली अपनाए पनि विजयी हुने त काँग्रेस, एमाले नै होलान् तर मुलुक र जनताको पक्षमा सोही प्रणाली नै जायज छ । विगतमा संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउन हामीले सो एजेण्डा स्थगित ग¥र्यौँ, अब जरुरी भयो ।  प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हामी सङ्घर्षसमेत गर्न तयार छौँ ।”
अध्यक्ष दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचन असाध्यै खर्चिलो भएको र सामान्य नागरिकले सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था आएकाले अब पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जरुरी रहेको बताउनुभयो । 
अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “गाँउपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनेले पाँच÷सात करोडसम्म खर्च गरेको भन्ने सूचना आएको छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि सोही अनुपातमा खर्च होला, प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि कुन हदसम्मको रकम खर्च होला ? सामान्य नागरिकले निर्वाचनमा सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था आयो ।”
उहाँले निर्वाचनमा हुने अनियत्रित खर्च नियन्त्रणका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै उत्तम विकल्प रहेकामा जोड दिनुभयो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा रहेका केही कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । 
पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशामा स्पष्टताको कमी, पार्टी विभाजनको असर, सङ्गठनात्मक अराजकता र कमजोर जनसम्बन्ध, बैठक बस्न नै कठिन हुने ‘जम्बो’ समिति, निर्वाचन परिचालनमा अनुभवको कमीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसकेको बताउनुभयो । 
यस्तै निर्वाचनमा कुशलताको कमी, उत्पिडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्ने पहल र सक्रियताको अभाव, पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी र घात र अन्तरघातको द्रुष्प्रभाव, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको सरकारबाट भए गरेका राम्रा कामको व्यवस्थित प्रचारको कमी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 
माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने मतदाताप्रति धन्यवादसमेत व्यक्त गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा, नयाँ शक्ति नेपाललाई आग्रह गरेको छ । एकताका बारेमा माओवादी केन्द्रको निर्णयमा भनिएको छ, “पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयको आवश्यकता महशुुस गर्दै मुख्यतः मोहन वैद्य, डा बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको घटक र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीलाई अपिल छ ।”
फरक एक प्रसंगमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले कम्युनिस्ट शक्तिबीच एकताको सन्दर्भमा केही दिन पहिले दिनु भएको सार्वजनिक वक्तव्यलाई अध्यक्ष दाहालले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्युनिस्ट शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने उहाँ (ओली)को भनाइ सकारात्मक छ । तर त्यसका लागि उहाँले बोलेर होइन व्यवहारले देखाउनुपर्छ ।”


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पुनःनिर्माणमा समन्वयको अभाव (07.26.2017)
भोलि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन (06.28.2017)
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल (06.28.2017)
कुर्सी हत्याउने तालमेलको नतिजा के होला ? (06.28.2017)
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)
ऐतिहासिक छ स्थानीय तह निर्वाचन (05.17.2017)
प्रचण्डले कांग्रेसलाई भोट हाल्दा ... (05.17.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]