युगसम्बाद साप्ताहिक

देउवा सरकार चौतर्फी संकटको घेरामा
Wednesday, 07.26.2017, 03:10pm (GMT5.5)

काठमाडौं । सरकारले पूर्णता नपाउँदै सत्ता गठबन्धनभित्र मनभेद र मतभेदको हुण्डरी मच्चिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्य सुस्तताले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा बिलम्ब भएको कुराले मात्रै होइन डेढ डेढ वर्षसम्म पार्टीका पदाधिकारीहरूको मनोनयन पनि हुन नसकेको परिघटनाले पनि उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । मुलुकका अहं राजनीतिक मुद्दाहरू थाती नै रहेका छन् । माओवादी केन्द्रको बैशाखी टेकेर लामो अन्तरालपछि सत्ता प्रत्यावर्तन गर्नुभएका देउवाको कार्यशैलीमा कुनै नवीनता नभएको र  मुलुकका विद्यमान समस्याको निराकरण गर्ने कुनै चासो र चिन्ता उहाँमा नरहेको २२–२२ मन्त्रालय लामो समयसम्म नेतृत्वबिहीन अवस्थामा राखिरहनुले नै सिद्ध गरेको आम बुझाइ छ । सरकार गठनमा सहयोग गरेका दलहरूलाई सरकारमा सामेल गर्न र काग्रेसभित्र गुटगत प्रतिनिधित्वको व्यवस्थापन गर्न उहाँलाई मुस्किल परेको छ । सैद्धान्तिक विचलनको तीब्र बेगले पार्टीको प्रभाव जनमानसमा घट्दै गएको ताजा उदाहरण स्थानीय तहका दुई चरणका निर्वाचनले प्रस्तुत गरे पनि जनताको अभिमतलाई अन्तर्घात र विपक्षी दल नेकपा एमालेको भ्रमात्मक प्रभावको जलप लगाएर आफ्न कर्तुत र कमीकमजोरी लुकाउने प्रयत्न पनि उत्तिकै भैरहेको छ । देउवाको असक्षम नेतृत्वलाई लिएर कांग्रेसभित्र ठूलै बबण्डर मच्चिइरहेको छ भने देउवा सरकारको दरो बैशाखी बनेको माओवादी केन्द्रभित्र पनि वैकल्पिक सोचका लहरहरू उठ्न थालेका छन् । यसको यथेष्ठ संकेत माओवादी केन्द्रको बैठकमा देखिएको थियो भने अध्यक्ष प्रचण्डको एमालेप्रति लचकदार बन्दैगएको पछिल्लो अवस्था र मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भैरहेको बिलम्बप्रति प्रचण्डबाट प्रकट भएको असन्तुष्टिले नै  गरिसकेको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार गठनका बेला बाह्य निर्देशनमा एकीकृत भएका मधेशी दलहरूको नयाँ मोर्चा राष्ट्रिय जनता पार्टीको पूर्ण समर्थन पाए पनि संविधान संशोधनको सो दलको माग पूरा गर्न पहल नगरी धोका दिएको बुझाइ राजपाका नेताहरूको रहन थालेको छ भने प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालले संविधान संशोधनको सो प्रस्ताव मूलतः राष्ट्रको हित विपरीत रहेको किटान गरिसकेकाले सो दलको सहयोग यसमा नरहने र संसदमा दुईतिहाइ मत नपुग्ने निश्चित भएकाले पराजित हुने प्रस्तावमा अगाडि नबढ्ने देउवाको धारणा रहेको खुलाशा भैसकेको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्रै संविधान संशोधनको मुद्दा किनारा नलगाई २ नं. प्रदेशमा असोज २ गते हुने निर्वाचनमा जाँदा करारी हार खेप्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दै हारे पनि संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा  कांग्रेसभित्रैबाट प्रक्षेपित हुनथालेको छ । यो मतको पछाडि देउवाको राजनीतिक अक्षमता देखाएर उहाँलाई विस्थापित गर्ने आधार खडा गर्ने मनसाय रहेको देउवा निकट सूत्रहरूको बुझाइ छ । 
संविधान संशोधनको प्रस्ताव सतहमा हेर्दा राजपाको जस्तो देखिए पनि यो कांग्रेसकै प्रस्ताव रहेको र यसमा भारतको आन्तरिक निर्देशन रहेको बुझाइ कांग्रेसभित्रै व्याप्त हुनथालेको छ । राजपाका नेताहरू २ नं  प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिने पूरै मानसिकतामा रहे पनि उनीहरूको मागको पछाडि उभिएको भारतले निर्वाचनमा जाँदा उनीहरूको पक्षमा जनमत नरहेको पोल खुल्ने र भारतलाई असजिलो पर्ने भएकाले अझै पनि दोधारे कुराहरू प्रक्षेपित भैरहेका छन् । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसले २ नं. प्रदेशमा हुने निर्वाचनमा जसरी पनि पहिलो हुने दिवास्वप्न देखे पनि राजपाले निर्वाचनमा भाग लिएको खण्डमा अवस्था अरू खराव हुने आँकलन एकथरी कांग्रेसीकै छ । राजनीतिक निकासको बाटो खुल्नुको साटो झन्झन् साँघुरिदै गएको छ । सतहमा जे कुरा प्रवाह गरे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र देखिन थालेको असन्तुष्टि र नेपाली कांग्रेसभित्र बढ्दो गुटगत प्रतिस्पर्धाले प्रधानमन्त्री देउवालाई संकटको घेरामा पार्दैलगेको प्रष्ट आभास भैसकेको छ ।
यतिखेर सबै राजनीतिक दलहरुको ध्यान २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भैरहेको जस्तो देखिए पनि सत्ता राजनीतिभित्र चरम संकट मडारिइरहेको छ । भारतले संविधानप्रति देखाएको असन्तुष्टिको निवारण नभैसकेकाले यो संविधान बिरुद्धका भित्री चलखेलहरु अहिले पनि उत्तिकै जारी छन् । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नं. २ मा आफ्नो हैसियत सुधार्ने रणनीतिक अभियान चलाउन खोजे पनि राजपाको सहभागिताको सवाल अहिले पनि निरुत्तरित नै छ । राजपाले निर्वाचनमा भाग लिंदा कांग्रेसको मत काटिने भयले कांग्रेसी नेताहरु भित्रभित्रै सशंकित छन् । भारतले राजपालाई निर्वाचनमा भाग लिन निर्देशित गरिनसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ । यसैबीचमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा तीन हप्ताको कार्यावधि दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको छ । यो छोटो अवधिमा प्रतिनिधिसभा र प्रादेशिक सभा गरी ४९५ क्षेत्रको निर्धारण सर्वस्वीकार्य रुपमा हुन सक्ला नसक्ला भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको छ । अझै पूर्णता प्राप्त गर्न नसकेको देउवा सरकारले यो छोटो अवधिमा संवैधानिक अपरिहार्यतालाई ख्याल राखेर २ नं. प्रदेशको स्थानीय निर्वाचन, सातत प्रदेशको प्रादेशिक सभा र केन्द्रिय तहमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन यथासमयमा सम्पन्न गर्न सक्नेबारे आशंका झांगिन थालेको छ । यो संविधानलाई विफल गराउने सुनियोजित गतिविधिहरु आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा निर्देशित रुपमा मडारिइरहेको निष्कर्षमा राजनीतिक विश्लेषकहरु पुगेका छन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com