युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:45pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजपाको राजनीतिक बाटो नै अस्पष्ट
Tuesday, 08.08.2017, 06:25pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मधेशवादी दलहरुको नयाँ संस्करण राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले प्रदेश नं २ को निर्वाचन आगामी असोज २ गते गर्ने भनिए पनि सोही पार्टी निर्वाचनमा सहभागी जनाउने वा नजनाउनेबारे निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । 
कहिले भारतीय दूताबासको निर्देशन, कहिले सरकारको आश्वासन, अनि कहिले नेताहरुबीचकै विवादले राजपाको राजनीतिक बाटो नै अस्पष्ट हुँदैगएको छ । संविधान संशोधनको एकसूत्रीय एजेण्डा बोकेर बसेको राजपाको माग अनुसार संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै गर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेश क्षेत्रबाट ठूलो घाटा व्यहोरेको छ । राजपाका नेताहरु अहिले चुनावमा भाग लिनुपर्ने र नलिनुपर्ने विवादले गर्दा उनीहरुले आफूलाई स्थापित गर्न नसक्ने गरी खस्कने देखिएको छ ।
जब प्रमुख दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति भयो तबदेखि तराईमा विग्रह सुरु भएको हो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन अघिदेखि नै एक मधेश एक प्रदेश हुँदै दुई प्रदेश हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्ने, अङ्गीकृत नागरिकले पनि वंशजको नागरिक सरह देशको राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सुरक्षा निकायको प्रमुख लगायतका संवैधानिक अङ्गका प्रमुख हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखिएको छ ।
केपी ओली शर्मा सरकारले मधेशवादीको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संविधानको पहिलो संशोधन पनि गरेको हो । तर, अहिले पनि त्यही रडाको कायम छ । मधेशवादी दलका मागहरु अहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिए पनि उनीहरु धेरै तल झरिसकेका छन् । 
झर्दाझर्दा टेक्ने ठाउँ नै नभएको स्थिति उत्पन्न भएर पनि कतिपय नेताहरु अस्तित्व रक्षाकै लागि निर्वाचनमा नजाने अडानमा रहेका छन् । अर्को्तिर प्रदेश नं। २ मधेशवादी दलहरुको बाहुल क्षेत्र मानिएको र त्यहाँ उनीहरुले राम्रो संख्यामा विजयी हुने आँकलन भैरहेकोले सत्तापक्ष नै उनीहरुलाई निर्वाचनमा आउन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप समेत लागिरहेको छ ।
मधेशवादी दलको सबभन्दा ठूलो अडान भनेको नागरिकता हो र यसमा विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रको प्रचूर आभाष छ । नागरिकता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको मागबीच ठूलो रहस्य छ । उनीहरुले भनेजस्तै गर्ने हो भने अनिष्ट हुने खतरा कायमै रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो विषयमा मधेशवादी नेताहरु पनि एकमत छैनन् । कतिपय नेताहरु अंगीकृतलाई राज्यको उच्च तहमा पुर्याउने माग हामीहरुको हैन भन्दै आइरहेका छन् ।
नेपालको तराईमा नागरिकताको विषय अहिलेको मात्र हैन, पटकपटक उठ्दै र विवादित बन्दै गएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि मधेशवादीहरुको माग पूरा गर्ने भन्दै २०४९ मा तत्कालीन नागरिकता नियमावलीमा २०३२ र २०३७ साललाई आधार वर्ष मान्नुपर्ने गरी व्यवस्था थप गरिएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई वदर गरी दिएपछि पुनः २०५४ मा नागरिकता वितरण टोली कार्य निर्देशिका २०५३ को आधारमा अनाधिकृत रूपमा नागरिकता विटरण टोलीबाट ठूलो परिमाणमा वितरित नागरिकता समेत सर्वोच्चबाट खारेज भएको थियो । 
संसदको दुबै सदनबाट नागरिकता बिधेयकलाई अर्थ बिधेयक बनाएर दरबारमा प्रममाणितका लागि समेत पठाइयो । तर राजा वीरेन्द्रले त्यसको जिम्मा सर्वोच्च अदालत दिए र अदालतले खारेज गरिदियो । जब २०६२–६३ को आन्दोलन सफल भयो, अहिलेका मधेशवादी दलका नेताहरूले मधेशमा ४० लाख जनताले नागरिकता नपाएको भन्ने बनावटी मुद्दा जबरजस्त उठाउँदै पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित नागरिकता ऐन २०६३ र पछि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८ ९५०मा सहज नागरिकताको व्यवस्था गरी ४० लाख भारतीयलाई नेपालको नागरिकता दिइयो । 
त्यतिबेला प्राप्त नागरिकताधारीमध्ये २६,१६,००० भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको बताइन्छ । फेरि पनि मधेशवादी दलका नेताहरूले अझै चालिसौँ लाख जनता मधेशमा नागरिकताविहीन छन् भन्दै झुटो कुरो गर्दै आइरहेका छन् । 
मधेशवादी दलहरुले संविधानले मधेशी जनतालाई भेदभाव गरेको, नागरिकताबाट बञ्चित गरेको भन्दै जति भ्रम खडा गरे पनि अहिले व्यवस्थापिका संसदमा एक दर्जन बढी भारतीय (नेपालीसंग विवाह गरेकी) सांसद छन् । संविधान जारी भययता दशौं हजारले सहजै नागरिकता लिइसकेका छन् । उनीहरु वंशज र अङ्गीकृत नागरिकतामा भेद हुनु हुँदैन भन्छन् । के भारतमा त्यस्तो व्यवस्था छ ? भारतमा सोनिया गान्धी किन प्रधानमन्त्री  बन्न सकिनन् ? 
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार वंशजको नागरिकता प्राप्तीको आधार केवल वंशको आधार हो । यस अवधारणा अनुसार नागरिकता प्राप्तिलाई अर्थात वंश र रगतको अधिकार भन्ने गरिन्छ ।  अङ्गीकृत नागरिकता केवल अङ्गीकरणको (नेचरूरलाइजेसन) आधारमा प्रदान गरिन्छ । सोझो अर्थमा विदेशीहरूलाई कानुनको प्रकृया अवलम्बन गरी नागरिकता प्रदान गर्नु नै अङ्गीकरण हो । 
नेपाली युवासंग विवाह गरेर आएकी विदेशीलाई सजिलै नागरिकता दिइन्छ । उनीहरु अहिले पनि संसदमा उपस्थित छन् । यो नेपालको उदारता नै हो । यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के हो भने भारतसंग खुला सीमा भएको मधेश क्षेत्रमा भारतीयहरुको चास बढ्दैछ । उनीहरु नागरिकताधारी बन्दै गएका छन् र राजनीतिमा हावी पनि छन् । महिलेको मागले मधेशका भूमिपुत्रहरु अल्मतमा पर्ने मात्र हैन मधेशको अस्तित्व नै विलीन हुनसक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । 
यस्तै मागले मधेशवादी दलका नेताहरुको साख गिर्दै गएको छ । जायज मागका बीचमा नाजायज माग राखेर उनीहरुले गरेको राजनीति अहिले तराईमै तिरस्कृत हुन थालेको आभाषकाबीच निर्वाचनमा सहभागिता र संविधान संशोधनको मुद्दा अनि निर्वाचन क्षेत्र र नागरिकताले कुन मोड लिने हो भोलिका दिनमा देखिने नै छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देउवा सरकार चौतर्फी संकटको घेरामा (07.26.2017)
माओवादी पनि संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा (07.26.2017)
पुनःनिर्माणमा समन्वयको अभाव (07.26.2017)
भोलि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन (06.28.2017)
कुर्सी हत्याउने तालमेलको नतिजा के होला ? (06.28.2017)
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल (06.28.2017)
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)
सत्तापक्ष नै उत्रियो धाँधलीमा : दोस्रो चरणको निर्वाचनको प्रतिक्षामा आम मतदाता (05.24.2017)
दुई वर्षे बालकको हत्या पनि राजनीति मुद्दा ? (05.24.2017)
असीमित अधिकार छ जनप्रतिनिधिलाई (05.24.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता : दोस्रो चरणको व्यग्र प्रतिक्षा (05.17.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]