युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 12.18.2017, 11:51pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
विदेशीको तालिमले कस्तो ऐन बन्ला
Tuesday, 08.15.2017, 02:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालमा चर्पी बनाउने, हात धुन, दाँत माझ्न, नङ काट्न समेत विदेशीले अनुदान र तालिम दिने गर्दछन् । सरकारी कार्यालयले एउटा कम्प्युटर वा फोटोकपी मेसिन समेत विदेशीसंग माग्छन् । यो प्रथा स्रोत नभएर हैन, विदेशीको हैकम बढाउनका लागि उनीहरुकै डिजाइनमा गरिएको हो ।
भूमण्डलीकरणको यो समयमा कुनै एक राष्ट्र अर्को राष्ट्रसंघ निर्भर रहनु स्वाभाविक हो तर, नेपालमा विदेशीको प्रभाव नपरेको क्षेत्र कुनै छैन । हुँदाहुँदा संविधानतः बनाउनुपर्ने कानुनहरु समेत विदेशीको तालिममा बनाउन थालिएको छ । सामाजिक अभियानमा विदेशीको सहयोग स्वाभाविकै मानिए पनि मुलुकको ऐन, कानुन बनाउने विषयमा समेत विदेशीले प्रशिक्षण दिन थालेपछि अब ती तालिम लिएकाहरुले कस्तो कानुन बनाउलान् ।
नयाँ संविधान जारी हुनुअघि देखि नै यहाँको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा गहिरो चासो दिइरहेका विदेशी शक्तिले अब संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने नयाँ ऐनकानुनमा चासो बढाएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण सहसचिवसम्मका २८ कर्मचारी अमेरिकी दूतावासले आयोजना गरेको कानुन मस्यौदा कार्यशालामा सहभागी हुनुलाई लिन सकिन्छ । कानुन निर्माणमा बाह्य प्रभाव हुन नहुने मान्यताविपरीत सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा अमेरिकी दूतावासको आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीसहित २८ कर्मचारी सहभागी भए । अमेरिकाबाट आएका प्याटरिक र नेपालकै पूर्वसचिव राजुमानसिंह मल्लले प्रशिक्षण दिएका थिए । 
विभिन्न मन्त्रालयका कानुन शाखामा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यशालामा सहभागी गराइएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीले विरोध गरे पनि रातारात परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई सचिवस्तरीय निर्णय गराएर कर्मचारी दूतावासको तालिममा सहभागी भएका हुन् । यही साउन २३ गतेको सचिवस्तरको निर्णयबाट कानुनले २८ कर्मचारीलाई दूतावासको तालिममा पठाएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य ऐन मस्यौदाका विषयमा विदेशी संघसंस्थाले दिने प्रशिक्षण तथा कार्यशालामा सहभागी हुनु राम्रो होइन भन्दै यसले कानुन निर्माणमा नीतिगत प्रभाव पार्न सक्ने बताउनुहुन्छ ।
उता कार्यशालामा सहभागी कानुन मन्त्रालयका एक सहसचिव भने दूतावासको सामान्य तालिममा सहभागी भएको स्वीकार गर्दै यो कानुनको मस्यौदा कसरी गर्ने भन्ने तालिम हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । 
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ सरकारी कर्मचारीलाई नै सहभागी गराई त्यसरी दूतावासले तालिम दिनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गर्दै कानुन हामी आफैंले बनाउने हो, त्यसमा कसैको प्रभाव देखिन नहुने बताउनुहुन्छ । श्रेष्ठ संविधानअनुसार बनाउनुपर्ने कानुन निर्माणका क्रममा पछिल्लो समय विदेशी चासो बढेको स्वीकार गर्दै यो नेपालका लागि हितकर नहुने दावी गर्दै यस्तो कामले हामीले निर्माण गर्ने कानुनमा विदेशीको गलत स्वार्थ हाबी हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
नयाँ संविधानअनुसार १३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने थियो । तीमध्ये पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा ३६ विषयका कानुन निर्माण भएर पनि संसदबाट पारित भइसकेका छन् । संसदमै अहिले ४२ विषयका कानुन विचाराधीन छन् ।
नेपालमा संविधानका आधारभूत र मूलभूत कुराहरुमा के राख्ने र के नराख्ने भन्दै अमेरिकका लगायत पश्चिमा मुलुकहरुले सांसदहरुलाई तालिम र गोष्ठीका नाममा निकै खर्च गरिसकेको छ । जातीय अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयता जस्ता विषयमा पश्चिमा मुलुकहरुको ठूलो चासो रहेको छ र उनीहरु एक हदसम्म यसमा सफल भैसकेका छन् । अब संविधान अनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरु पनि उनीहरुले चाहेजस्तै बनाउने गरी तालुकदार मन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई तालिम दिनु र सरकार बसेर त्यसलाई सदर गर्नु विडम्बना सिवाय केही हैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
बाढीपहिरोबाट हालसम्म छदर्जन बढीको मृत्यु (08.15.2017)
संविधान विफल पार्ने खेल रोकिएको छैन (08.08.2017)
राप्रपा विभाजनको अठारौं शृङ्खला (08.08.2017)
राजपाको राजनीतिक बाटो नै अस्पष्ट (08.08.2017)
देउवा सरकार चौतर्फी संकटको घेरामा (07.26.2017)
माओवादी पनि संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा (07.26.2017)
पुनःनिर्माणमा समन्वयको अभाव (07.26.2017)
भोलि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन (06.28.2017)
कुर्सी हत्याउने तालमेलको नतिजा के होला ? (06.28.2017)
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल (06.28.2017)
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)
संसदमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत (05.31.2017)
फिर्ता भो महाअभियोग प्रस्ताव (05.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]