युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:07am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
लाखौं जनताको बिल्लिबाठ : अवैध बाँधको बितण्डा
Tuesday, 08.15.2017, 02:46pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । साउन २६ गतेदेखि सुरुभएको अविरल वर्षाका कारण तराईका सवै जिल्ला बाढी र डुवानको चपेटामा परेका छन् । केही पहाडी जिल्लाहरू पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन् । बाढी, पहिरो र डुवान परी मृत्यु हुनेहरूको संख्या ७० नाघिसकेको छ भने बेपत्ता हुनेहरूको संख्या पनि ५० नाघेको छ । तराईको अधिकांश भूभाग जलमग्न भएकाले लाखौं जनता घरवारविहीन हुनपुगेका छन् । उद्धार र राहत कार्य पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा डुवानग्रस्त क्षेत्रका पीडित जनता गासवासको समस्याले गर्दा विलखबन्दमा परेका छन् । सरकारले सेना, प्रहरी र प्रशासनलाई खटाएर उद्धार र राहत कार्यमा हात बढाइरहेको प्रतीत भए पनि डुवान क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति निक्कै कमजोर रहेको आमप्रतिक्रिया छ । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यसंयन्त्रको प्रभावकारिता शून्यप्रायः देखिएको छ । बाढी र डुवानका कारण राजमार्ग र सहायक मार्गहरूमा ठाउँठाउँमा यातायात अवरुद्ध भएको छ । बिराटनगरको हवाइ मैदानसमेत डुवानकै कारण केही दिनदेखि बन्द हुनपुगेको छ । पूर्वाञ्चलको ८० प्रतिशत धनखेत डुवानमा परेकाले कृषि क्षेत्रले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने भएको छ । तराईको कैयौं क्षेत्रमा बिद्युत सेवा अवरुद्ध हुनपुगेको छ भने २ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पूर्वबाट वर्षा पश्चिमतिर सर्दैगएकाले सो क्षेत्रमा पनि उच्च जोखिम बढेको सूचना प्रवाहित छ । मानवीय र भौतिक क्षतिको यथार्थ विवरण अझै आउन बाँकी रहेको सम्बद्ध सूत्रहरूको भनाइ छ । मुलुक विपत्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । डुवान क्षेत्रका जनताको जीवन असाध्यै कष्टकर बनिरहेको छ ।
तराईका सवै जिल्लाहरूमा बाढी र डुवानको जुन चर्को समस्या हरेक वर्ष बढ्दैगएको छ त्यसको मूल कारण अधिक वर्षामात्र नभै भारतले असमान सम्झौता गरी बनाएको कोशी, गण्डक र टनकपुर ब्यारेज एवं सीमावर्ती दशगजा क्षेत्र नजिक पारी नेपालको सहमति विना  पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तार गर्दैबनाएका १६ वटा बाँध तथा तटबन्धहरू नै प्रमुख कारण रहेको टड्कारो रुपमा देखिएको छ । भारतले आफ्नो भूमिमा बाढी नियन्त्रण गर्ने नाममा नेपाल भूमि डुवाउने गरी पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोक्ने जुन  अवैध संरचनाको निर्माण गर्दैगएको छ त्यसको प्रतिकूल असर सिंगो तराईको भूभागमा परेको अकाट्य तथ्य जगजाहेर हुँदैआएको छ । भारतले नेपालको पानी उपयोग गर्न नेपालको जमिनभित्रै निर्माण गरेको कोशी बाँधका सवै ढोकाको साँचो आफ्नो हातमा राखेको र बाढीको उच्च जोखिमको बेलामा समेत नेपालको आग्रहसमेतलाई लत्याउँदै धेरै ढोका बन्द अवस्थामा नै राख्ने गरेको पीडादायी तथ्य यस पटक पनि उजागर भएको छ । भारतले तराईका प्रायः सवै जिल्लाको सीमावर्ती इलाकमा अवैध तटबन्ध निर्माण गरेको छ र वर्षाका बेला ती बाँध र तटबन्धका ढोकाहरू थुनिने गरेकाले डुवानको समस्या नभोग्ने कुनै जिल्ला छैनन् । दार्चुलाको धौलिगङ्गा बाँधले सदरमुकाम नै बाढीको चपेटामा परेको छ भने पश्चिमी क्षेत्रका शारदा, गिरिजापुर, लक्ष्मणपुर, कलकलवा, महली सागर, रसियावाल खुर्दलोटनदेखि लिएर पूर्वी तराईका लालबकैया, बाग्मती, बैरगनीया, कमला, सिराहा, खाँडो, कुनौली, लुना लगायतका बाँधहरूको बितण्डा यस पटक चरम रुपमा उजागर भएको छ । हिउँदको बेला नेपालबाट हजारौं क्युसेक पानी लगेर आफ्नो लाखौं हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्ने, नेपाललाई सम्झौता अनुरूपको परिमाणमा पनि पानी नदिने र वर्षामा बाँध र तटबन्धका ढोका थुनेर नेपालभूमि डुवाउने जुन अत्याचार भारतले गर्दैआएको छ त्यसको उग्र रुप यस पटक पनि नराम्रोसंग देखिएको छ । नेपालको निरन्तरको यो पीडालाई भारतविरोधको पगरी गुथाएर कहिलेसम्म दवाइराख्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
तराईका ८ जिल्ला ओगटेको प्रदेश नं. २ अहिले डुवानको सर्वाधिक पीडा भोगाइमा छ । आगामी असोज २ गते सो प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । भारतले सोही क्षेत्रका केही राजनीतिक कर्मीहरुलाई अगाडि सारेर संविधान संशोधनको ‘प्रोक्सी युद्ध’ चलाइरहेको बेलामा उसैद्वारा निर्मित बाँध र तटबन्धका कारण चर्किएको डुवानको समस्या चुनावका बेला राजनीतिक मुद्दा बन्छ कि बन्दैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । राष्ट्रिय जनता पर्टीका नाममा गोलबन्द गराइएका कथित मधेशी नेताहरू डुवान समस्या र यसको अन्तर्निहित कारणबारे पूरै मौनरहनुको रहस्य के हो भन्ने सवाल जीवन्त बनेको छ । तराईको समग्र भूभाग जलमग्न भएकै बेला नेपाल आउनुभएकी भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसंग डुवान समस्या र त्यसको निदान वा कुरा भएको कुनै छनक छैन । उहाँले राजपाका नेताहरूलाई चुनावमा भाग लिन,  अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिन र संविधान संशोधनको प्रस्ताव अविलम्ब सदनमा अगाडि बढाउन रणनीतिक परामर्श दिनुभएको सम्मका कुरा भने राजनीतिक वृत्तमा चर्चाका विषय बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भदौ ७ गते दिल्ली भ्रमणमा जानुहुने निश्चित भएकाले उहाँले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदी र भारत सरकारका अरु प्रतिनिधिसंग भारत निर्मित बाँध र तटबन्धबाट उत्पन्न समस्याबारे कुरा उठाउनुहुन्छ वा हुन्न भन्ने वारे पनि नेपाली जनमानसमा उत्सुकता जागृत हुनथालेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पाँच वर्षपछि चीनबाट शीर्ष भ्रमण : आजदेखि द्विपक्षीय वार्ता (08.15.2017)
विदेशीको तालिमले कस्तो ऐन बन्ला (08.15.2017)
बाढीपहिरोबाट हालसम्म छदर्जन बढीको मृत्यु (08.15.2017)
संविधान विफल पार्ने खेल रोकिएको छैन (08.08.2017)
राप्रपा विभाजनको अठारौं शृङ्खला (08.08.2017)
राजपाको राजनीतिक बाटो नै अस्पष्ट (08.08.2017)
देउवा सरकार चौतर्फी संकटको घेरामा (07.26.2017)
माओवादी पनि संवैधानिक प्रावधानको विपक्षमा (07.26.2017)
पुनःनिर्माणमा समन्वयको अभाव (07.26.2017)
भोलि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन (06.28.2017)
किन बन्द गरियो ७६ करोड अनियमितताको फायल (06.28.2017)
कुर्सी हत्याउने तालमेलको नतिजा के होला ? (06.28.2017)
राजपा जनताबाट तिरस्कृत : पैतीसवटै जिल्लामा निर्वाध उम्मेदवारी दर्ता (06.22.2017)
युगसम्वाद ३०औं वर्षमा प्रवेश (06.22.2017)
रोक्न सकेन अबरोध र बिरोधले (06.22.2017)
“कार्यकर्ता असल छन्, नेतामा हठ छ” (06.22.2017)
राजपाको निर्णय प्रत्यूत्पादक (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्न ‘राजपा’को निर्देशित आन्दोलन : देउवा सरकारमाथि भारतको चर्को दवाव ! (06.15.2017)
पुनः मतदानको विवाद र लुरे नजीर (06.15.2017)
निर्वाचन बिथोल्दा मधेशीको हित हुन्छ कि पराईको ? (05.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]