युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 10:49pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
शान्ति र संविधानका तगाराहरू यथावत्
Monday, 01.02.2012, 03:54pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अदालती निर्णयको अवज्ञा गरेर संविधानसभाको म्याद फेरि थपिन नसक्ने भएपछि मुलुकलाई राजनीतिक–संवैधानिक संकटको बाटोमा धकेल्ने कि विमतिका मुद्दाहरूलाई किनारा लगाएर राष्ट्रिय सहमतिको बाटो फराकिलो पार्दै शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याएर संविधान निर्माण कार्यको जिम्मेवारी पूरा गर्ने ? यो चुनौतिपूर्ण स्थितिको सामना गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरू अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । सर्वाेच्च अदालतको मंसिर ९ गतेको फैसला उल्ट्याउन पुनरावेदनको बाटो समातेका सरकार र संसद्संग अब दोस्रो विकल्प छैन । पाँच महिनाभित्रै संविधानसभाको म्याद सकिंदैछ । सरकार, संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रया र  र संविधान निर्माणकार्यलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने यो बेलामा विवादका मुद्दाहरू उठाएर र सत्ताको खेलमा बल्झिएर पाएको अवसर फेरि पनि गुमाए भने मुलुक भयावह राजनीतिक–संवैधानिक संकटमा फस्ने निश्चित प्रायः छ । अदालतको निर्णय र जनआकांक्षाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्त तरल मात्र होइन सम्वेदनशील पनि बन्दैगएको छ । शान्ति सम्झौता भएपछिको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सेना समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापनको कार्यभार चार वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा भएको छैन । संघीयताका आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने कार्यभार पनि अझै चुनौतिपूर्ण छ । संघीयताको विपक्षमा जनमत विकसित हुँदैगएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर जातीयताको आधारमा संघीय संरचनाको निर्माणका विपक्षका स्वरहरू उत्तिकै घनिभूत भैरहेका छन् । जातीय संघीयताको पक्षमा देखिएको माओवादीभित्रै पनि अहिले मुलुकको जनसंख्याको ठूलो अंशलाई अन्य शीर्षकमा राखेर पहिचानहीन बनाउने जुन षड्यन्त्र चलेको छ त्यसको विपक्षमा सचेतता जागृत हुन थालेको आभास मिलिरहेको छ । पौने पाँच महिनाभित्र दलीय अन्तरविरोधहरू साम्य गर्दै मुलुकलाई नयाँ संरचनाको खाका दिएर विधिको सुनिश्चित शासनतिर उन्मुख गराउनु कम चुनौतिपूर्ण छैन । राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिले संविधानसभाको निर्वाचनपछि देखाएको उदासिनता र अन्तरकलहमा अल्झिने प्रवृत्तिले खडा गरेका विकारहरू शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका निम्ति ठूला तगारा बन्दै आएका हुन् । ती तगारा नहटाएसम्म निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न सकिने कुनै सम्भावना नै छैन ।
सत्ताधारी दल एनेकपा माओवादीभित्र अहिले सैद्धान्तिक मतभेद र अन्तरविरोध जुनरुपमा विकसित भएको छ त्यसले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निश्चित भएकाले माओवादीको चालू केन्द्रीय बैठकप्रति राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान केन्द्रीत छ । शान्ति र क्रान्तिको बहस जुनरुपमा छेडिएको छ त्यसले निर्णायक मोड नलिंदासम्म वाञ्छित परिणाम आउनसक्ने सम्भावना क्षीण प्रतीत नै छ । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले उठाएका राष्ट्रिय स्वाधीनता लगायतका मुद्दाहरूलाई जति नै ओझेलमा राख्न खोजे पनि माओवादीभित्र त्यसको घनत्व कम छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । जनविद्रोहको हुँकारले शान्ति र संविधानको बाटो साँघुरिएको आशंका अहिले जन्मिएपनि अहिलेसम्म भएको विलम्ब राजनीतिक दलहरूकै उदासिनता, राजनीतिक बेइमानी, सत्ता लोलुपता र कार्यक्षमताहिनताको समग्र परिणति हो भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । बाह्य शक्तिका रणनीतिक खेलहरूका गोटी बनेर सत्ता केन्द्रीत राजनीति गर्ने अपसंस्कृतिको अभ्यासले सिर्जना गरेका समस्याहरू नै मूलतः शान्ति र संविधान निर्माणका तगाराहरू हुन् । यी अझै पनि मूलबाटोमा तेर्सिरहेका छन् ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– यतिखेर शान्ति प्रक्रिया सकारात्मक गतिमा अगाडि बढेको प्रतीत भए पनि समग्रतामा पूर्व सम्झौता र सहमतिहरूको पूर्ण पालना हुनसक्ने अवस्था अझै सिर्जित छैन । माओवादीको लडाकु शिविर कहिलेसम्म खाली हुनसक्छ भन्ने अझै यकिन छैन । शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएसम्म संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्दैन भन्ने निचोडमा नेपाली कांग्रेस पुगिसकेको छ । सरकारको धमिलिंदै गएको छवि र राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यताबारेका बहसहरू पनि उत्तिकै चलिनै रहेका छन् । लडाकु समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापन बाहेक कब्जा जमिन फिर्ता र वाईसीएलको विघटन जस्ता मुद्दाहरू सहजै किनारा लाग्ने स्थिति देखिएको छैन । संविधानसभाभित्र विवाद समाधानका प्रयासहरू प्रक्रियागत रुपले सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढिरहेको भए पनि मूल मुद्दाहरूको निक्र्योल नभएसम्म शान्ति र संविधानको पक्षमा विश्वसनीय एवं सुनिश्चित स्थितिको सिर्जना अझै भएको छैन । साढे तीन वर्षको समयावधिलाई सदुपयोग गर्न नसकेका राजनीतिक नेताहरूले अन्तिम अवसरको पाँच महिनालाई सही सदुपयोग गर्न आफ्ना पूर्व चरित्र र अभ्यासमा आमूल परिवर्तन कसरी ल्याउलान ? यो नै अहिलेको प्रमुख चुनौति र चासोको विषय हो भन्ने विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दलहरूको इमान्दारीताप्रति चौतर्फी प्रश्न (01.02.2012)
शान्ति र क्रान्तिमा को बालियो ? (01.02.2012)
शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव अहिले पनि सान्दर्भिक (01.02.2012)
हिजो मिल्यो, आज विवाद (01.02.2012)
शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यतालिका अबरुद्ध : संकट गहिर्याउन सरकार नै अग्रसर (12.26.2011)
अप्राकृतिक गठबन्धनको रहस्य खुल्दै (12.26.2011)
कार्यतालिका अनुसार काम भएन (12.26.2011)
माओवादीले के गर्ला ? (12.26.2011)
गच्छेदार चीनमा (12.26.2011)
चिनीया नेताको भ्रमण स्थगन : कूटनीतिक विफलताको परिणाम नेपाल बन्द सरकारको राजनीतिक असफलता (12.20.2011)
विवादका विषयहरूमा धमाधम सहमति (12.20.2011)
एमालेमा नयाँ समीकरण माओवादी र कांग्रेसको विवाद यथावत (12.20.2011)
किन सभासद् बनाउने ? (12.20.2011)
सरकारको किसानमारा नीति (12.20.2011)
भारतमा संघीयताको अध्ययन (12.20.2011)
कोशी उच्च बाँधतिर भारत अग्रसर, सत्ता समीकरणको नयाँ खेल सुरु (12.13.2011)
मनोमानी रोक्न न्यायपालिका आक्रामक (12.13.2011)
लडाकुका नाममा नयाँ नयाँ लफडा (12.13.2011)
आफैं दङ्ग पर्नुभयो प्रधानमन्त्री (12.13.2011)
लेखा समितिले छानबिन गर्ने (12.13.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]