युगसम्बाद साप्ताहिक

सुरक्षा रणनीति चुहिएर चुनौति थपियो
Friday, 11.24.2017, 12:57pm (GMT5.5)

एक सातायता देशका विभिन्न भागमा उम्मेदवार तथा पार्टीका कार्यकर्ता लक्षित बम बिस्फोटका घटना बढेको छ । दलका शीर्ष तहका नेताहरुमाथि आक्रमण भएको छ । यो आक्रमण नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादीले गरेको प्रहरी अनुमान छ ।
आखिर किन सुरक्षा चुनौति थपियो र सुरक्षा प्रबन्ध कहाँनेर चुक्यो त ? पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्यूत कृष्ण खरेलले सुरक्षा चुनौति र सुरक्षा रणनीतिका विषयमा गर्नुभएको विश्लेषण अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र गोप्य रुपमा बनाउनुपर्ने सुरक्षाा रणनीति गृहमन्त्रालयमा बनेपछि सूचना चुहिने र चुनौति थपिने बताउनुहुन्छ । खरेलले आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा २०५६ सालमा गराएको निर्वाचन, त्यसबेलाको सुरक्षा चुनौति र प्रहरीलाई दिइएको अधिकारबारे विस्तृत वर्णन नगर्नुभएको छ ।
खरेलको विश्लेषण यस्तो छ–
०५६ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी चुनाव हुन दिँदैनौं भन्दै बन्दुक र गोलीगठ्ठा बोकेर हिँडेको थियो । राज्यले पनि प्रहरी संगठनलाई ‘तिमीहरू जुनसुकै निर्णय गर्न पनि खुला छौ’ भनेर अधिकार दिएको थियो । मैले संगठनको नेतृत्व गरेको थिएँ । प्रहरी जवानदेखि सिनियर अधिकृतलाई जुनसुकै घटनामा ‘तिमीहरू नै निर्णयको भागीदार छौ’ भनेर सन्देश दिएको थिएँ । त्यस्तो अवस्थामा पनि चुनाव गराइयो । तत्कालीन समयमा शंका लागेका व्यक्ति वा समूहलाई ‘प्रि–एरेस्ट’ गरेका थियौं, जुन छिमेकी मुलुक भारतमा समेत गरिन्थ्यो। ठूला घटनामा सुरक्षा रणनीति सेनासँग समन्वय गरेर प्रहरी मुख्यालयभित्रै बन्थ्यो । अहिले सुनेको छु, गृह मन्त्रालयमा बन्छ रे !
गृह मन्त्रालयमा बन्ने योजना निर्वाचन आयोग हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अन्य कार्यालयमा सार्वजनिक हुन्छ । व्यक्ति वा संस्थालाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने कुरा भएन । विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निजामती होस् वा अन्य कार्यालयमा काम गरिरहेका छन् अहिले । सुरक्षा रणनीति नै बाहिर चुहिएपछि निर्वाचन बिथोल्ने तत्वलाई झन् सजिलो बनेको छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान र्पुयाएको देखिन्न ।
सुरक्षा ‘थ्रेट’ बारे पहिला नै मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अहिले परिवेश पनि फरक छ । आन्तरिक सुरक्षा रणनीति बनाउने पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी प्रहरीकै हो । चुनावको थ्रेट अहिले देखिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ मात्रै होइन । राजनीतिक दलसँग जोडिएका गुन्डा र आपराधिक समूह पनि उत्तिकै चुनौती हुन् । हिजो युद्ध लडेर आएका धेरै जमात अहिले भूमिगतजस्तै छन् । उनीहरू अधिकार बनाउन र पड्काउन दुवैमा सक्षम छन् । राज्यलाई यी समूह जहिल्यै ‘थ्रेट’ हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्ति र समूहलाई सरकारले पक्राउ गर भन्नुप¥यो ।
सरकारले प्रहरीलाई निर्णय क्षमतामा स्वतन्त्र बनाउनुपर्छ । कसलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भनेर सरकारसँग दैनिक प्रहरी नेतृत्वले सोधपुछ गर्न खोज्यो भने निर्वाचन बिथोल्ने तत्वहरूले पहिल्यै सूचना पाउने जोखिम हुन्छ । प्रहरी नेतृत्वलाई पूर्ण अधिकार दिएपछि पनि उसले भनेअनुसार काम गर्न सकेन भने हटाउने हो वा के गर्ने भन्ने निर्णयमा सरकार पुग्न सक्नुपर्छ । अधिकार केही नदिने अनि प्रहरी अक्षम भयो भनेर कराउनुको कुनै तुक देख्दिनँ ।
अपराध र अपराधी नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई ‘अल आउट’ भन्न सक्नुप¥यो राज्यले । अहिले त्यही भन्न नसक्दा प्रहरी पनि कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने द्विविधामा परेको देख्छु । आज बम पड्किएका छन् । भोलि दोहोरो जुध्ने अवस्था आयो भने के गर्ने ? प्रहरी टुलुटुलु हेरेर बस्ने कि सरकारको निर्देशन कुरेर बस्ने ? यो ‘कन्फ्युजन’ तत्कालै हटाउनुपर्छ ।
प्रहरी जवानसम्म सन्देश पुग्ने गरी निर्देशन दिनुप¥यो । काम गर्ने सबै जुनियर प्रहरी नै हुन् । बुथमा उनीहरू नै खटिन्छन्। उम्मेदवारका सुरक्षामा पनि तिनै जवान खटिएका छन् । उनीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन र अधिकार नहुँदा रुमल्लिएका छन् । राज्यले हिजो ‘वान्टेड’ सूचीमा राखेका अभियुक्तलाई उम्मेदवारका रूपमा उठाउँदा र गुन्डागर्दी मौलाउन दिँदा अहिले अपराध वृद्धिसँगै चुनावमा पनि चुनौती थपिने देखेको छु ।
गृहमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सुरक्षा नेतृत्वलाई भन्न सक्नुप¥यो, ‘सुरक्षा चुनौती आफैं पहिल्याऊ र चुनाव बिथोल्ने जो(कोही भए पनि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर’ भनेर । अहिले पहाडमा देखिएको चुनौती भोलि तराईमा स¥यो भने अवस्था झन् भयावह हुने देखिन्छ । अहिले सुरक्षाकर्मी उम्मेदवार सुरक्षामा मात्रै लागेको देखिन्छ । भोलि निर्वाचन केन्द्र, बुथ, उम्मेदवार, मतदाता, मतपेटिकालगायतको सुरक्षा गर्दा ती विकेन्द्रीकृत हुन्छन् । त्यतिबेला राज्यको सुरक्षा रणनीति बलियो नहुने हो भने परिस्थिति भयावह हुन सक्छ । सबै छरिएर रहेको अवस्थामा त्यस्ता तत्व बढी सक्रिय हुने भएकाले सुरक्षा पंक्तिको राम्रो ‘ब्याक अप’ राख्नुपर्छ ।
माओवादी आन्दोलन उत्सर्गमा पुगेका बेला (०५६) पनि प्रहरीले नै सुरक्षा रणनीति बनाएर चुनाव गराएको थियो । त्यतिबेला सरकार पहिला उभिन्थ्यो र पछि प्रहरी उभिन्थ्यो । तर, अहिले परिस्थित ठीक उल्टो बनेको छ । सरकार निर्णय र स्पष्ट निर्देशन दिन नसक्ने, प्रहरी नेतृत्व कताकता अल्मलिने देखिएको छ । प्रहरीले आदेश र निर्देशन कुरेर सम्भव छैन । ठूला घटनामा पठाउँदैको बेला ब्रिफिङ गरेर सरकारले भन्नुपर्छ कि अन्तिम समयमा तिमीहरूको हतियार नै खोस्न लागे वा ज्यान लिन लागे भनी अधिकतम अधिकार प्रयोग गर भनेर ।
गुन्डा नाइकेहरूलाई धमाधम टिकट दिइँदा त्यसले प्रहरीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा डनहरूलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । आठ वर्षदेखि बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्राउ नगरी राजनीतिक संरक्षणमा राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पक्राउ गर भनेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल हाल्यो । सार्वजनिक रूपमा पक्राउ गर भन्ने तर भित्र राजनीतिक रूपमा नपक्र भनेर निर्देशन दिने हो भने सुरक्षा अवस्थामा कहिल्यै सुधार आउन सक्दैन ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com