युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 10.23.2018, 01:59am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे
Tuesday, 12.19.2017, 01:13pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेर प्रतिनिधित्व गर्न प्रत्यक्षतर्फ एकसिट जित्नैपर्ने र समानुपातिकबाट सदर मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेपछि अब संसदमा दर्जनौं दलहरुको उपस्थिति नरहने भएको छ । यसपटक  जम्मा पाँचवटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् । प्रत्यक्षमा एकसिट जितेका तर थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेकाा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालको हैसियत स्वतन्त्र सरह हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले दिएका जानकारी अनुसार सदर भएको ९५ लाख ४४ हजार ७४१ मतमध्ये ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत सहित नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ । एमालेले कांग्रेस भन्दा ४५ हजार १०५ मत बढी पाएको छ । दोस्रो दल कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको छ भने माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएको छ । त्यसै गरी राजपाले ४ लाख ७२ हजार २५४ र संघीय समाजवादी फोरमले ४ लाख ७० हजार २०१ मत पाएका छन् ।
राष्ट्रिय पार्टी बन्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा होमिएको विवेकशील साझा पार्टीले २ लाख १२ हजार ३६३ मत पाएको छ भने अघिल्लो संसदमा चौथो ठूलो दल रहेको राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ मात्र मत पाएका छन् । त्यस्तै राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३७७, नयाँ शक्तिले ८१ हजार ८३७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार १३३ मत पाएका छन् । यी दलहरु राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ । कुल सदर मतको ३ प्रतिशत अर्थात २ दाख ८६ हजार ३४२ मत नपाएका दलहरुले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । यो हिसाबले समानुपातिकमा पाँच दलले मात्र सिट पाउनेछन् । एमालेले ४१ सिट पाउँदा कांग्रेसले ४० सिट पाउनेछ । माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाउने देखिन्छ भने राजपा र फोरमले समान ६, ६ सिट पाउनेछन् ।
१६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पाँच दल मात्र राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका छन् । एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ८० (दुई स्वतन्त्रसहित) सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउँदा कुल १२१ सिटसहित पहिलो दल बन्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो र प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी ५३ सिटसहित तेस्रो दल बन्नेछ ।
संसदमा पुग्ने दलहरुको संख्या घट्ने भएपछि यसले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा देखिएका जस्तै सत्तारोहणका लागि साना दलहरुलाई मन्त्री पद जथाभावी बाँड्ने जस्ता राजनीतिक सौदाबाजी र बेथिति नियन्त्रण हुने विश्वास छ । निर्वाचनमा ८८ दलले निर्वाचनमा भाग लिएकामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सबै नतिजा आइसक्दा केवल ९ वटा दलले मात्र कम्तिमा एक सिट जितेका छन् । 
यसअघि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नराख्दा साना ठूला गरी ३१ दलले व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर समानुपातिक प्रणालीमा मधेशी, दलित, खसआर्य, थारु, मुश्लिम जस्ता जाती, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व रोलक्रम अनुसार निश्चित गरिदिएकोले ती वर्गको प्रतिनिधित्व छुट्ने देखिंदैन । तर विगतमा जस्तै समानुपातिकमा कतिपय दलहरुले आफू नजिककाहरुलाई कोटा बाँडेर दुरुपयोग गरेको देखिएकोमा यसपटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । 
त्यसो त प्रतिनिधिसभामा धेरै दलको प्रवेश नहुने भए पनि प्रदेशसभातर्फ भने बढी दलको प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ । किनभने प्रदेशसभाका लागि थ्रेसहोल्डलाई अलि खुकुलो बनाइएको छ । त्यहाँ समानुपातिकतर्फ कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र प्रदेशसभामा उपस्थित हुन पाउनेछन् ।

संसदको खर्च तीनगुणा बढी
मुलुकको आर्थिक व्यवमा अब संघीय र प्रदेश संसदको खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार गठन हुने संघीय संसद तथा सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सवा चार अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान संसद सचिवालयले गरेको छ ।
यसअघि संसद चलाउन करिब १ अर्ब ४० करोड खर्च हुँदै आएकोमा अब सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभाहरुको सञ्चालन गर्न अढाई अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बताइएको छ । त्यसमाथि यीभन्दा अझै धेरै गुणा बढी खर्च ती प्रदेशसभाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने बताइएको छ ।
संघीय र प्रदेश संसदको भौतिक पूर्वाधार नबन्दासम्म विकास निर्माण छोडेर यिनैमा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक दशकयता एक सदनात्मक संसदको मात्र अभ्यास गरिएको नेपालमा अब प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा गरी केन्द्रमा पुनः दुई सदनात्मक संसद सञ्चालन हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य केन्द्रमा रहनेछन् ।  बाहेक सातवटा प्रदेशसभा छन् जुन सबै एक सदनात्मक छन् । तिनको कूल सदस्य संख्या ५५० छ । सबै प्रदेश उही आकारका भने छैनन् । कुनैमा ४० सदस्य मात्र छन् त कुनैमा ११० सम्म छन् ।
यी सबैको सामान्य सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड वार्षिक खर्च लाग्ने अनुमान गरेको संसद सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम बताउनुभएको छ ।
यो वर्ष ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लागेको बताउँदै उहाँले अब दुवै सदन गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद सञ्चालन गर्न त्यतिले नपुग्ने र करिब १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसो त यो अनुमान केवल चालु सञ्चालन खर्च अनि तलबभत्ता मात्र हो । त्यसमा सभा र सचिवालयको खर्च जोडिएको छ । केन्द्रमा संघीय संसद व्यवस्थापन गर्न करिब ४३५ कर्मचारी खटाइनेछन् । प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ५० को हाराहारीमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने बताइन्छ ।
यस वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुको शासन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छ । तर भौतिक निर्माणको रकम न त अध्ययन समितिको अनुमान न त यो बजेटमा जोडिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याउन नसक्ने भन्दै केही आलोचना भैरहेका बेला वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ संसदको संचालन खर्च मात्रै लाग्ने र सांसदहरुको तलब, भत्ता र सुविधा जोड्दा यो रकम कैयौं गुणा बढेर जानेछ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे (12.12.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)
चुनाव हार्ने ‘हेवीवेट’हरु (12.12.2017)
देउवाको यो जीतको के अर्थ ? (12.12.2017)
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र ! (12.05.2017)
वाम बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलै चलखेल (12.05.2017)
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ? (12.05.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा- लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती (11.28.2017)
किन भयो कम मतदान ? (11.28.2017)
किन बजाए प्रकाशको मृत्युमा काखी (11.28.2017)
बाम गठबन्धन वेनाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन (11.28.2017)
निर्वाचन बिथोल्ने प्रायोजित गतिविधि विस्तार : आशंका र भय एकसाथ उत्पन्न (11.24.2017)
सुरक्षा रणनीति चुहिएर चुनौति थपियो (11.24.2017)
उम्मेदवार र मतदातालाई जोगिनै गाह्रो (11.24.2017)
चुनावी चर्चा - सातपटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दावी (11.24.2017)
मतदाता प्रभावत पार्ने आआफ्नै दाउमा दलहरु : आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने कसरत जारी (11.15.2017)
एक राष्ट्रवादी नेताको महाप्रस्थान (11.15.2017)
मतदाता फुरुङ्ग पार्दै उम्मेदवारहरु (11.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]