युगसम्बाद साप्ताहिक

अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे
Tuesday, 12.19.2017, 01:13pm (GMT5.5)

काठमाडौं । सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट राष्ट्रिय पार्टी बनेर प्रतिनिधित्व गर्न प्रत्यक्षतर्फ एकसिट जित्नैपर्ने र समानुपातिकबाट सदर मतको तीन प्रतिशत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेपछि अब संसदमा दर्जनौं दलहरुको उपस्थिति नरहने भएको छ । यसपटक  जम्मा पाँचवटा दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछन् । प्रत्यक्षमा एकसिट जितेका तर थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेकाा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नयाँ शक्ति नेपालको हैसियत स्वतन्त्र सरह हुनेछ ।
निर्वाचन आयोगले दिएका जानकारी अनुसार सदर भएको ९५ लाख ४४ हजार ७४१ मतमध्ये ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत सहित नेकपा एमाले पहिलो दल बनेको छ । एमालेले कांग्रेस भन्दा ४५ हजार १०५ मत बढी पाएको छ । दोस्रो दल कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३८९ मत पाएको छ भने माओवादीले १३ लाख ३ हजार ७२१ मत पाएको छ । त्यसै गरी राजपाले ४ लाख ७२ हजार २५४ र संघीय समाजवादी फोरमले ४ लाख ७० हजार २०१ मत पाएका छन् ।
राष्ट्रिय पार्टी बन्ने उद्देश्यसहित निर्वाचनमा होमिएको विवेकशील साझा पार्टीले २ लाख १२ हजार ३६३ मत पाएको छ भने अघिल्लो संसदमा चौथो ठूलो दल रहेको राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७८२ मात्र मत पाएका छन् । त्यस्तै राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३७७, नयाँ शक्तिले ८१ हजार ८३७ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ६२ हजार १३३ मत पाएका छन् । यी दलहरु राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड छ । कुल सदर मतको ३ प्रतिशत अर्थात २ दाख ८६ हजार ३४२ मत नपाएका दलहरुले समानुपातिक सिट पाउने छैनन् । यो हिसाबले समानुपातिकमा पाँच दलले मात्र सिट पाउनेछन् । एमालेले ४१ सिट पाउँदा कांग्रेसले ४० सिट पाउनेछ । माओवादी केन्द्रले १७ सिट पाउने देखिन्छ भने राजपा र फोरमले समान ६, ६ सिट पाउनेछन् ।
१६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा पाँच दल मात्र राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएका छन् । एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । प्रत्यक्षतर्फ ८० (दुई स्वतन्त्रसहित) सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ४१ सिट पाउँदा कुल १२१ सिटसहित पहिलो दल बन्नेछ । प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो र प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी ५३ सिटसहित तेस्रो दल बन्नेछ ।
संसदमा पुग्ने दलहरुको संख्या घट्ने भएपछि यसले पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा देखिएका जस्तै सत्तारोहणका लागि साना दलहरुलाई मन्त्री पद जथाभावी बाँड्ने जस्ता राजनीतिक सौदाबाजी र बेथिति नियन्त्रण हुने विश्वास छ । निर्वाचनमा ८८ दलले निर्वाचनमा भाग लिएकामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सबै नतिजा आइसक्दा केवल ९ वटा दलले मात्र कम्तिमा एक सिट जितेका छन् । 
यसअघि २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नराख्दा साना ठूला गरी ३१ दलले व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर समानुपातिक प्रणालीमा मधेशी, दलित, खसआर्य, थारु, मुश्लिम जस्ता जाती, क्षेत्र, समुदायको प्रतिनिधित्व रोलक्रम अनुसार निश्चित गरिदिएकोले ती वर्गको प्रतिनिधित्व छुट्ने देखिंदैन । तर विगतमा जस्तै समानुपातिकमा कतिपय दलहरुले आफू नजिककाहरुलाई कोटा बाँडेर दुरुपयोग गरेको देखिएकोमा यसपटक पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिन्न । 
त्यसो त प्रतिनिधिसभामा धेरै दलको प्रवेश नहुने भए पनि प्रदेशसभातर्फ भने बढी दलको प्रतिनिधित्व हुने देखिएको छ । किनभने प्रदेशसभाका लागि थ्रेसहोल्डलाई अलि खुकुलो बनाइएको छ । त्यहाँ समानुपातिकतर्फ कम्तिमा डेढ प्रतिशत मत ल्याउने दलले मात्र प्रदेशसभामा उपस्थित हुन पाउनेछन् ।

संसदको खर्च तीनगुणा बढी
मुलुकको आर्थिक व्यवमा अब संघीय र प्रदेश संसदको खर्च ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । नयाँ संविधान अनुसार गठन हुने संघीय संसद तथा सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सवा चार अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान संसद सचिवालयले गरेको छ ।
यसअघि संसद चलाउन करिब १ अर्ब ४० करोड खर्च हुँदै आएकोमा अब सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै सभाहरुको सञ्चालन गर्न अढाई अर्बभन्दा बढी अतिरिक्त खर्च हुने बताइएको छ । त्यसमाथि यीभन्दा अझै धेरै गुणा बढी खर्च ती प्रदेशसभाका भौतिक संरचना निर्माण गर्न लाग्ने बताइएको छ ।
संघीय र प्रदेश संसदको भौतिक पूर्वाधार नबन्दासम्म विकास निर्माण छोडेर यिनैमा राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । एक दशकयता एक सदनात्मक संसदको मात्र अभ्यास गरिएको नेपालमा अब प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा गरी केन्द्रमा पुनः दुई सदनात्मक संसद सञ्चालन हुँदैछ ।
प्रतिनिधिसभाको २७५ सदस्य तथा राष्ट्रियसभाको ५९ सदस्य गरी कुल ३३४ सदस्य केन्द्रमा रहनेछन् ।  बाहेक सातवटा प्रदेशसभा छन् जुन सबै एक सदनात्मक छन् । तिनको कूल सदस्य संख्या ५५० छ । सबै प्रदेश उही आकारका भने छैनन् । कुनैमा ४० सदस्य मात्र छन् त कुनैमा ११० सम्म छन् ।
यी सबैको सामान्य सञ्चालनका लागि वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड वार्षिक खर्च लाग्ने अनुमान गरेको संसद सचिवालयका सहसचिव भरतराज गौतम बताउनुभएको छ ।
यो वर्ष ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन गर्न करिब १ अर्ब ४० करोड रुपियाँ लागेको बताउँदै उहाँले अब दुवै सदन गरी ३३४ सदस्यीय संघीय संसद सञ्चालन गर्न त्यतिले नपुग्ने र करिब १ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
त्यसो त यो अनुमान केवल चालु सञ्चालन खर्च अनि तलबभत्ता मात्र हो । त्यसमा सभा र सचिवालयको खर्च जोडिएको छ । केन्द्रमा संघीय संसद व्यवस्थापन गर्न करिब ४३५ कर्मचारी खटाइनेछन् । प्रत्येक प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि ५० को हाराहारीमा कर्मचारी खटाउनु पर्ने बताइन्छ ।
यस वर्षको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेशहरुको शासन र सञ्चालनका लागि ७ अर्ब १४ करोड छुट्ट्याइएको छ । तर भौतिक निर्माणको रकम न त अध्ययन समितिको अनुमान न त यो बजेटमा जोडिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याउन नसक्ने भन्दै केही आलोचना भैरहेका बेला वार्षिक सवा चार अर्ब रुपैयाँ संसदको संचालन खर्च मात्रै लाग्ने र सांसदहरुको तलब, भत्ता र सुविधा जोड्दा यो रकम कैयौं गुणा बढेर जानेछ । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com