युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 08.22.2018, 01:13pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राष्ट्रियसभा गठनमा दलीय रोदन
Tuesday, 12.26.2017, 11:32am (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पठाएकाृ राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय व्यवस्था अनुसार सदस्य चयन गरिनेछ । यो व्यवस्था भएमा नेपाली कांग्रेस, मधेशवादी दल लगायत अन्य केहीको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ । तर एमाले लगायतका दलहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । यस्तोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा तान्ने काम पनि भैरहेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूको सहमतिबिना अध्यादेश जारी नगर्ने र सहमति गर्न आव्हान गर्दैआउनुभएको छ ।
दलीय सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख दलहरुबीच छलफल चलाए पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्नन सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने मुद्दामा अध्यादेश विवादमा तानिएको छ । 
अध्यादेश विवादमा परेपछि राष्ट्रपतिले दलहरूकै सहमतिबेगर अध्यादेश जारी नगर्ने सन्देश दिनुभएको । अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि राजनीतिक परामर्श लिने क्रम जारी राख्नुभएको छ । 
अध्यादेशको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकले सहमति जुटाउन नसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस नेताहरूसंँग शीतल निवासमा करिब एक घण्टा छलफल गर्नुभएको थियो । 
संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार “राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार र कर्तव्य पालना गर्दा संविधान र संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ” भन्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले संविधानले निर्दिष्ट गरेको यो व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश अडकाएर राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अध्यादेश अडकाउँदा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्योलमा छ भने सरकार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ ।
कांग्रेसले एमालेको नेतृत्व र वकिलको उक्साहटमा राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह नभएको आरोप लगाउँदै आएको छ । उता एमालेले भने अध्यादेशको टेको समाएर सरकार लम्ब्याउने कांग्रेसको चाल भएको भन्दैआएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रिय सभाको गठन नभए पनि सरकार निर्माण नरोकिने बताउँदै आएका छन ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको भेटमा राष्ट्रियसभा गठनका लागि दलहरूबीच सहमति र सहकार्य जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संविधान र कानूनअनुसार राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्नका लागि दलहरू मिलेर जानका लागि आह्वान गर्नुभयो । “राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि दलहरू मिल्नाको विकल्प छैन”, राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले भन्नुभयो । 
राष्ट्रियसभा गठन गर्न बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयमा दलबीच सहमति हुन सकेको छैन । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि शुक्रबार छलफल गर्नुभएको थियो । 
यस विषयमा एमाले र माओवादीको धारणा बाझिएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी बनाउन एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति उपयुक्त हुनसक्ने धारणा राख्नुभएको छ । एकल संक्रमणीय हुँदा राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र मधेशवादी दलको पनि प्रतिनिधित्व हुनेछ भने बहुमतीय बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा राष्ट्रिय सभामा एमालेको वर्चस्व हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमको उपस्थिति न्यून हुन्छ । 
पार्टी एकीकरण हुने भए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको पनि उपस्थिति होस भन्नकै लागि माओवादी केन्द्रको एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताउँदै आएको हो । त्यो प्रणाली अपनाउँदा त्यसको लाभ कांग्रेसलाई मात्र नभई माओवादी केन्द्र, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत हुन जान्छ । त्यही कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीप्रति सकारात्मक देखिनुभएको हो ।
राष्ट्रिय सभा गठन पूर्ण नहुँदासम्म सरकार निर्माणको प्रक्रियासमेत लम्बिनेछ । राष्ट्रिय सभाले पूर्णता नपाएसम्म प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने हुनाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगले संघीय संसदको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि मात्रै सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभई संघीय संसदमा न्यूनतम एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत दलहरूले पठाउने कोटा छुट्याउन नसकिने बताउँदै आएको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवै पर्छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्ने धृष्टता (12.19.2017)
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे (12.19.2017)
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
चुनाव हार्ने ‘हेवीवेट’हरु (12.12.2017)
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे (12.12.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)
देउवाको यो जीतको के अर्थ ? (12.12.2017)
वाम बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलै चलखेल (12.05.2017)
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र ! (12.05.2017)
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ? (12.05.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा- लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती (11.28.2017)
किन बजाए प्रकाशको मृत्युमा काखी (11.28.2017)
किन भयो कम मतदान ? (11.28.2017)
बाम गठबन्धन वेनाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन (11.28.2017)
निर्वाचन बिथोल्ने प्रायोजित गतिविधि विस्तार : आशंका र भय एकसाथ उत्पन्न (11.24.2017)
उम्मेदवार र मतदातालाई जोगिनै गाह्रो (11.24.2017)
सुरक्षा रणनीति चुहिएर चुनौति थपियो (11.24.2017)
चुनावी चर्चा - सातपटक प्रधानमन्त्री हुने देउवाको दावी (11.24.2017)
मतदाता प्रभावत पार्ने आआफ्नै दाउमा दलहरु : आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने कसरत जारी (11.15.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]