युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 01.16.2018, 03:10pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकार गठन प्रक्रिया अबरुद्ध !
Tuesday, 12.26.2017, 11:33am (GMT+5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धलाई लिएर नयाँ सरकार गठनका लागि ताजा जनादेश पाएको वाम गठबन्धन र निर्वाचनमा ठूलो धक्का खाएको ’काम चलाउ सरकार’ धानिरहेको नेपाली कांग्रेसबीच जारी मतभेदले सरकार गठन प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पारेको छ । मतगणना सकिएको डेढ हप्ता वितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्वतिरको सीट संख्या सार्वजनिक नगरी स्वाभाविक प्रक्रिया नै रोकेर विवाद चर्काउन मलजल गरिरहेको एकातिर देखिन्छ भने अर्कातिर राजनीतिक संवादबाट निकास खोज्ने प्रयास नगरी राष्ट्रपतिले सरकारले चाहेजस्तो गरी अध्यादेश जारी नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघलाई सडकमा उतारेर विवाद चर्काउने काममा सरकार अग्रसर भएको छ । सरकार गठन प्रक्रियालाई बिलम्बको शिकार बनाउनसक्यो भने एमाले माओवादीबीच मतमतान्तर बढ्ला र पार्टी एकता पनि नहोला भन्ने दुराशय राखेर निर्देशित रुपमा चालिएका कदमले मुलुकको सत्ता राजनीतिमात्र प्रभावित नभै सिङ्गो मुलुकको भविष्य नै खतरामा पर्ने आशङ्का उब्जिएको छ । भारतीय सत्ताको चर्को दवाव झेलेर पनि राष्ट्रहितको पक्षमा दरो अडान राखेर समयोचित कदम चाल्दा ‘लोकप्रिय नेता’ बन्न सफल केपी ओलीलाई बलियो सरकार हाँक्नसक्ने प्रधानमन्त्रीका रुपमा जनताले हेर्न चाहेका छन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच विकसित समझदारीकै आधारमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा वामगठबन्धन बनेको र पार्टी एकताको सन्देशले समेत जनउभार ल्याएको वास्तविकतालाई ’आफ्नो अहितमा ठान्ने’ पक्षले जति नै षडयन्त्र गरे पनि बहुमतको वाम सरकारको बाटो रोक्न नसक्ने देखिको छ । नेपाली कांग्रेसले अब जिम्मेदार प्रतिपक्षका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु बाहेकको अर्को विकल्प नरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको प्रष्ट धारणा छ ।
विश्लेषकहरू अगाडि भन्दछन्–  निर्वाचनको नतिजापछि मुलुकको राजनीतिले जुन दिशा अबलम्बन गर्न खोजेको छ त्यसलाई अप्राकृतिक ढंगले अबरूद्ध गर्न भैरहेको प्रयासले राम्रो सन्देश दिएको छैन । दुई तिहाइको नजिक रहेको वामशक्तिलाई अब पनि एमाले र माओवादीलाई अलग अस्तित्वमा जीवित राखेर ओली र प्रचण्डका कथनका केस्रा केलाउँदै अन्तरविरोधको स्थिति सिर्जना गर्ने जुन प्रपञ्च चलिरहेको छ त्यसलाई निस्तेज पार्न नेताहरूले ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ । औपचारिक रुपमा भारतले ‘ओली नेतृत्वको भावी सरकार’संग सहकार्य गर्न आतुर रहेको सन्देश प्रवाह गरे पनि भारतीय राजदूत मञ्जिभ सिंह पुरीले कुटनीतिक मर्यादाको धज्जि उडाउँदै राजनीतिक नेताहरूकहाँ पटक पटक धाएर जनादेश विपरीतको धार खडागर्न गरेको प्रयासलाई नबुझ्ने कोही नेपाली छैनन् । नेपालको राष्ट्रहितमा लक्षित कुनै पनि कदमलाई कहिले भारतको विरोध र कहिले चिनिया प्रभाव विस्तारको जलप लगाएर सधैं भ्रम फैलाउने प्रत्युत्पादक काम गर्न अग्रसर देखिएको भारतले आफ्नो कथित ‘प्रभाव क्षेत्र’ जोगाउने दुराशय राखेर चलखेल गर्न अझै नछोडेको सचेत नेपाली जनताको बुझाइ छ । चिनिया प्रभाव विस्तार हुन नदिने नाममा नेपालको समग्र हितविरुद्ध गतिविधि परिचालित गर्दैआएको भारतले नेपाली जनताको निर्णयलाई सहज रुपमा ग्रहण गर्न नसकेको र दासका रुपमा उपयोग गर्दै आएको समूह र व्यक्ति–व्यक्तिलाई उचालेर बबण्डर मच्चाउने नियत जारी नै राखेको पछिल्ला गतिविधिले पनि प्रष्ट पारेका छन् । नेपालको भविष्य निर्माण गर्ने र सार्वभौम अस्तित्वको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी जनताबाट पाएका ओली र प्रचण्डले बाहिरी षडयन्त्रको प्रभावबाट मुक्त रहेर आन्तरिक राजनीतिक समझदारी र आपसी सद्भाव–सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ । भागबण्डाको सत्ता राजनीतिले मुलुकलाई नयाँ दिशामा हाँक्न सक्दैन । सरकार गठन र पार्टी एकताका निम्ति आदर्श र विचार प्रेरित मूल्यको राजनीतिमा विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अनिवार्य छ ।
सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभाको कुनै औचित्य छैन तापनि राष्ट्रिय सभा गठन नभएसम्म सरकार नछोड्ने अडानमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाको गठन बहुमतका आधारमा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा भन्ने विवाद सहजै सुल्झने देखिएको छैन । कानूनी जटिलता देखाएर त्यसैको बलमा सरकारको आयु लम्ब्याउने गैर राजनीतिक र अमर्यादित सोचले ताजा जनादेशको अपमान मात्र गरेको नभै राष्ट्रिय वातावरण धमिल्याइरहने प्रायोजित खेललाई पनि बढवा दिइरहेको आम बुझाइ छ । यस बीचमा निर्वाचन आयोगभित्र दलीय भागबण्डाको विकृत रूपको जुन प्रभाव देखिएको छ त्यसलाई पनि स्वाभाविक मानिएको छैन । जिम्मेवार निकायहरूमा घुसाइएका गुमस्ताहरूले ऐनमौकामा राष्ट्रिय वातावरण धमिल्याउन के कस्ता हर्कत गर्छन् भन्ने ताजा उदाहरण खोज्न अन्त जानुपर्दैन । कानूनी समस्या देखाएर काम चलाउ सरकारको आयु लम्व्याउने र जथाभावी नियुक्ति गरेर अहंकार देखाउने कामचलाउ सरकारको नियत, मतगणना सकिएको डेढ हप्ता वितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नगर्ने निर्वाचन आयोगको नियत र भारतीय राजदूतको अमर्यादित गतिविधिबीच कति तालमेल छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिक गैरराजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । 









Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
पार्टी एकीकरण नभए स्थायित्व असम्भव (12.26.2017)
राष्ट्रियसभा गठनमा दलीय रोदन (12.26.2017)
ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्ने धृष्टता (12.19.2017)
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे (12.19.2017)
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
चुनाव हार्ने ‘हेवीवेट’हरु (12.12.2017)
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे (12.12.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)
देउवाको यो जीतको के अर्थ ? (12.12.2017)
वाम बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलै चलखेल (12.05.2017)
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र ! (12.05.2017)
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ? (12.05.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा- लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती (11.28.2017)
किन भयो कम मतदान ? (11.28.2017)
किन बजाए प्रकाशको मृत्युमा काखी (11.28.2017)
बाम गठबन्धन वेनाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन (11.28.2017)
निर्वाचन बिथोल्ने प्रायोजित गतिविधि विस्तार : आशंका र भय एकसाथ उत्पन्न (11.24.2017)
उम्मेदवार र मतदातालाई जोगिनै गाह्रो (11.24.2017)
सुरक्षा रणनीति चुहिएर चुनौति थपियो (11.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]