युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 01.16.2018, 03:10pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रमा सरकार
Tuesday, 01.02.2018, 01:49pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । लामो विवादकाबीच राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ढिलाईले गर्दा नयाँ सरकार गठन हुन नयाँ वर्ष नै कुर्नुपर्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको छ । यो अवधिमा बाम गठबन्धन टुटाउन अनेक खेल चलिरहेका छन् र अझै टुटाउने षड्यन्त्र भैरहेको छ । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भनेजस्तै सरकार गठनमा जति ढिलाई गर्न सक्यो उनी भारतलाई फाइदा हुने र त्यही मेसोमा सरकार र निर्वाचन आयोग लागेको आशंका छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिकेन्द्रको भूमिका अव कसैले लुकाएर लुक्ने विषय होइन । बरु आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो भूमिका संकुचित हुँदै गएकोमा ती शक्तिकेन्द्रहरु विचलित हुन थालेका छन् ।  वाम गठबन्धनको बहुमत प्राप्त भएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग तय छ । ओली तिनै नेता हुन् जसले नेपालको भारत केन्द्रित निर्भरतालाई कम गर्न नेपालले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका रुपमा पाउनु पर्ने अधिकारलाई चीनसँग पनि स्थापित गरे । उनको यो कार्यलाई भारतीयहरुले चीन पक्षीय भन्ने प्रचार गरिरहेका छन् भने नेपालभित्र नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतीय लाइनमा उभिएका छन् । त्यसकारण समानुपातिकको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न नमान्नु, राष्ट्रियसभा गठनको अड्को अघि सार्नु जस्ता प्राविधिक विषय देखाएर राजनीतिको बाटो रोक्ने काम भारतीय डिजाइन अन्तर्गत नै भएको छ ।
यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँगको गठबन्धनबाट बाहिर निकालेर वैकल्पिक सरकारको प्रयास भारतले नगरेको होइन । यो सफल नभएपछि प्रचण्डलाई एमालेमै मिल्न दिने तर, यसपछि एमालेभित्रकै अर्काे समुहलाई अघि सारेर त्यहीबाट केपी ओली विरुद्ध गठबन्धन बनाउने प्रयास सुरु भएका छन् । यी प्रयासलाई बलियो पार्न पनि षडयन्त्रकारी समुहलाई समय चाहिएको छ र त्यो उपलब्ध गराइदिने काम राष्ट्रियसभा निर्वाचनको ढिलाई र नयाँ सरकार गठनको अबरोधले गराइरहेको छ ।
आयोगले कसैको निर्देशनमा नयाँ सरकार गठनका लागि आलटाल गरिरहेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ । एमालेले आयोगले ‘कतैको दबाब’मा परेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम रोकेर राखेको आशंका गर्दै उसको नियतमाथि आशंका उब्जिएको बताएको हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि आयोगले समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक नगर्नु ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठनमा सत्तापक्ष र आयोग असहयोगी भूमिकामा प्रस्तुत भएको पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार आयोगका कर्मचारीले प्रक्रिया बमोजिम सिटहरु बाँडफाँड लगायत सम्पूर्ण दस्ताबेज प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुलाई बुझाइसकेको भए पनि आयोगले रोकेर राख्दा आशंका बढेको बताउनुभएको हो ।
नेम्वाङले समानुपातिक सिट वितरणसँगै सम्पूर्ण निर्वाचन परिणाम राजपत्रमा प्रकाशित गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउनुपर्नेमा आयोगले आलटाल गरिरहेको बताउँदै तत्काल प्रतिनिधिसभाको सबै परिणाम घोषणा गरेर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
नेम्वाङले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा अझै दुई चार महिना आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागेको आरोप समेत लगाउनुभएको छ । आयोगको कार्यसूची अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन अझै साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्नेछ ।
निर्वाचन आयोगले माघ २५ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न परामर्श दिए पनि सरकारले भने फागुनमा गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । फागुनमा राष्ट्रियसभाको चुनाव गराउने कार्यसूचीका विषयमा अध्यादेश जारी भएकै दिन अर्थात् पुस १४ बेलुकी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निर्वाचन आयोगको टिम नै बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले बैठक गराउनुभएको थियो ।
संविधानमा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया उल्लेख भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगले नै तोक्न पाउने भन्ने ब्यवस्था छैन । यसले गत मंसिरमा भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने जनादेशलाई पर धकेल्ने देखिएको छ । यसैलाई आधार बनाएर अन्य निर्वाचनको नजीर अनुसार नै सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने र यसैको गृहकार्य गरिरहेको छ ।
त्यसो त निर्वाचन आयोगले पुस १३ गते एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रियसभाका लागि दल दर्ता गर्न १५ दिने समय दिएर आह्वान गरेको छ । १५ दिनको यो समय कुनै कानुनी र संवैधानिक वाध्यता नभएर पुरानो प्रचलन पछ्याइएको आयोगले वताएको छ । निर्वाचन आयोगले सरकारको दुर्नियतपूर्ण कार्यमा साथ दिंदै अध्यादेश जारी हुनु एक दिन अघि नै ढिलाईको प्रक्रियामा साथ दिन थालिसकेको थियो । पुस १३ गते सूचना जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाका लागि दल दर्ता गर्न १५ दिने समय दिएर आह्वान गरेको हो । १५ दिनको यो समय कुनै कानुनी र संवैधानिक वाध्यता नभएर पुरानो प्रचलन पछ्याएको आयोगले वताएको छ । 
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर मत गणना सकिएको छ । परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी वाध्यता देखाउँदै निर्वाचन आयोग भन्छ– “संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै भएको हुँदा माथिल्लो सदनको परिणाम नआएसम्म तल्लो सदनको परिणाम घोषणा गर्न सकिन्न ।”  यो तर्कले तल्लो र माथिल्लो सदन दुवैको निर्वाचन प्रक्रिया एकै पटक सुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने आयोगले यसलाई संघीय संसद भन्ने पदावली भित्र दुवै सदन सामेल गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकै दिन माथिल्लो सदनको निर्वाचन पनि सुरु भइसक्यो भन्ने आयोगको तर्क छ । त्यसो भए प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दर्ता भएका दल नै राष्ट्रियसभाका लागि पनि प्रतिस्पर्धी हुने स्वतः बुझिएको तथ्यका विपरित १५ दिनको समय नयाँ दल दर्ता गर्न दिएर आयोगले के उद्देश्यको सेवा गरेको हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । 
अर्काेतिर प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबाट जम्मा ८ वटा दलले प्रादेशिक मान्यता प्राप्त गरेका छन् भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्ने दल केवल ५ वटा छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्य हुन्छन् । यसै वर्ष सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचन र प्रदेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचनले के देखाएको छ भने राष्ट्रिय मान्यता पाएका ५ वटा दल मध्येबाट मात्रै राष्ट्रियसभामा सदस्य निर्वाचित हुने सम्भावना छ ।
नयाँ दल दर्ता गरेर राष्ट्रियसभामा भाग लिन सम्भव छैन । नयाँ दलले प्रस्तावक र समर्थक समेत पाउने देखिन्न, किनभने प्रस्तावक र समर्थकहरु आफैं मतदाता हुन जरुरी हुन्छ । यी तथ्यहरु निर्वाचन आयोगको जानकारीमा नरहेका विषय होइनन् । घामजस्तै छर्लङ्ग हुने विषय टारेर निर्वाचन आयोगले कसको इसारामा यो तमासा देखाइरहेको छ भन्ने अर्काे प्रश्न उठेको छ । 
१५ दिने दल दर्ताको पुरानो नजीरलाई आधार बनाउँदा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्नु पर्ने पुरानो नजीरलाई भने लत्याएको छ । यससँगै परिणाम घोषणा गर्न संघीय संसदका दुवै सदनलाई एकै ठाउँ जोडेको उसले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि भने राष्ट्रियसभालाई छुट्टै सदनका रुपमा ब्यवहार गरिरहेको छ । 
दल दर्ताका लागि १५ दिनको समय छुट्याइसकिएकै छ । अव यसपछि निर्वाचन आयोगले विस्तृत चुनाव कार्यसूची प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । यसअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न ७ दिन, दावी विरोधका लागि ३ दिन र निर्वाचन प्रचार गर्न भनी थप एक महिनाको समय दिने उसको योजना छ । निर्वाचन आयोगसँग भएको प्रधानमन्त्रीको बैठकमा निर्वाचन भएपछि परिणाम घोषणा गर्न ७ दिन र त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सूची निर्धारण गर्न अरु १० दिन छुट्याइएको छ । यस हिसावले अवका साढे २ महिना नयाँ सरकार बन्न सम्भव छैन । यसबीचमा के के खिचडी पाक्ने हो हेर्न बाँकी छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकार गठन प्रक्रिया अबरुद्ध ! (12.26.2017)
पार्टी एकीकरण नभए स्थायित्व असम्भव (12.26.2017)
राष्ट्रियसभा गठनमा दलीय रोदन (12.26.2017)
ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्ने धृष्टता (12.19.2017)
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे (12.19.2017)
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे (12.12.2017)
चुनाव हार्ने ‘हेवीवेट’हरु (12.12.2017)
देउवाको यो जीतको के अर्थ ? (12.12.2017)
वाम बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलै चलखेल (12.05.2017)
अस्थिरता मच्चाउने बाहिरी षड्यन्त्र ! (12.05.2017)
मौन अवधि, के गर्नु हुँदैन ? (12.05.2017)
पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो : अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा- लोकतन्त्रलाई ठूलो चुनौती (11.28.2017)
किन भयो कम मतदान ? (11.28.2017)
किन बजाए प्रकाशको मृत्युमा काखी (11.28.2017)
बाम गठबन्धन वेनाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन (11.28.2017)
निर्वाचन बिथोल्ने प्रायोजित गतिविधि विस्तार : आशंका र भय एकसाथ उत्पन्न (11.24.2017)
उम्मेदवार र मतदातालाई जोगिनै गाह्रो (11.24.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]