युगसम्बाद साप्ताहिक

दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित
Thursday, 01.25.2018, 12:38pm (GMT5.5)

काठमाडौं ।  राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मिति घोषणा, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति र अस्थायी केन्द्र निर्धारणपछि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार निर्माणको बाटो खुलेकाले आम नागरिकको ध्यान अब त्यतैतिर तानिन थालेको छ । केन्द्रमा सपथ ग्रहण गरेपछि प्रदेश प्रमुखहरूले अस्थायी राजधानीहरूमा पुगेर प्रादेशिक सांसदहरूलाई सपथ ग्रहण गराइसकेका छन् । विधानतः माघ २१ गते प्रदेशसभाहरूको अधिवेशन सुरू हुँदैछ । संघीय संरचनाको विधिवत प्रयोगको नयाँ चरण सुरू भएको छ । पहिलो पटक बन्नलागेका प्रदेश सरकारहरू र केन्द्रिय सरकार पूरै कांग्रेसविहीन हुने भएको छ । ताजा जनादेशको पालना नगरी संवैधानिक छिद्र र बाहिरी शक्तिको आडमा सत्ता लम्ब्याउन र सकेसम्म वाम गठबन्धन तोडेर सत्तासमीकरणको उपाय खोज्न लालायित कांग्रेसी नेतृत्वले जति नै कसरत गरेको भए पनि अब ऊ पूरै सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित देखिएको छ । वाम गठबन्धनले १, ३,४, ५, ६ र ७ नं. प्रदेशमा पूर्ण बहुमतको प्रदेश सरकार बनाउने छन् भने २ नं. प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको मिलिजुली सरकार बन्ने निश्चित नै छ । राष्ट्रियसभाका लागि हुने ५६ सदस्यको निर्वाचनमा वाम दलका ४२ सदस्य निर्वाचित हुने आँकडा छ भने कांग्रेसले संसफो र राजपासंग तालमेल गरेर १० सदस्य र संसफो–राजपाले ४ सदस्य जित्ने निश्चित जस्तै छ । मुलुकको संसदीय स्वरूप र सत्ताको स्वरूप पूरै बदलिएपछि केन्द्रदेखि प्रदेश सबैतिर प्रतिपक्षी दल बन्ने नेपाली कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्ने हो भन्ने कुरा राजनीतिक कुतुहलताको विशेष विषय बनेको छ ।
नेपालको निर्वाचनमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रसम्म सबैतिर पूर्ण बहुमतको हैसियत आर्जन गर्न सफल वामशक्ति ठूलो टाउको दुस्खाइ भएको र उसले आड दिएको पक्ष जनमतबाटै बढारिएकाले भारत नयाँ रणनीति निर्माणमा लागेको     राजनीतिक सूत्रहरूको भनाइ छ । नेपाली जनताको अभिमत र कांग्रेसभित्रकै व्यापक असन्तुष्टिका बाबजुद पनि प्रधानमन्त्री  देउवालाई तत्काल सत्ता नछोड्न र ओली–प्रचण्डबीच दह्रो बन्दैगएको आन्तरिक समझदारी टुटाउन र पार्टी एकीकरणको बाटो रोक्न खेलिएका षडयन्त्रात्मक खेलहरू समयक्रममा विफल देखिए पनि दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन । भारतले रुचाउन छोडेका र समयक्रममा षडयन्त्रकै शिकार बनाएर सत्ताच्युत गरिएका केपी ओलीले भारतले  अमानवीय नाकाबन्दी गरेको बेला देखाएको राष्ट्रिय अडान र भारत निर्भरताको जञ्जिर तोड्न चीनसित विकसित गरेको समझदारीलाई नेपाली जनताले पूरै साथदिएर भावी सरकारको नेतृत्वका लागि जुन अवसर दिएका छन् त्यसको नतिजा निकट भविष्यमा नै देखिँदैछ । ओली–प्रचण्डबीचको विस्तारित समझदारीले सरकार निर्माण र पार्टी एकीकरणको बाटो सजह बन्दै स्वाभाविक गतिमा अगाडि बढेको विकसित घटनाक्रमले नै पुष्टि गर्दैआएका छन् । भारतसंग पनि अब ओली नेतृत्वको भावी सरकारसंग समझदारी विकास गरेर जानुको विकल्प नरहेको ठहर गरेर नै ओली–मोदी संवादको नयाँ चरण सुरूभएको विश्लेषकहरूको अभिमत छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार महिला प्रतिनिधित्वका लागि संख्याको सवाल उठाएर समानुपातिक निर्वाचनको नतिजा प्रकाशनसमेत रोक्ने र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभएसम्म नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अत्तो थापेर समय लम्ब्याई त्यसबीचमा एमाले–माओवादीबीच अन्तर्विरोध चर्काउन र बहुमतको स्थिर सरकार बन्न नदिन रचिएको षडयन्त्रले चाहेको नतिजा नदिएपछि मुलुक वाम बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित बाटोमा अगाडि बढेको छ । नियोजित रुपमा प्रक्षेपण गरिएका धारणाहरूको प्रभावबाट जनमत निर्देशित राजनीतिक धार नबदलिने सुनिश्चितता बढ्दैगएको छ । एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण नभएसम्म प्रदेश सरकार निर्माण, राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन र केन्द्र सरकार निर्माणका लागि उच्च समझदारी विकसित भएको सन्देश प्रवाह भएको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरू पार्टी एकीकरणका लागि नीति, नेतृत्व र नेताहरूको समुचित व्यवस्थापनदेखि लिएर संगठनात्मक प्रणाली, अन्तरिम विधान, पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूका विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यदल समेत बनाई आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । प्रदेश राजधानीको विवाद चर्काएर वातावरण धमिल्याउने र विषम राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरी द्वन्द्व विस्तार गराएर बाहिरी हस्तक्षेप बढाउने खेल पनि समानान्तर गतिमा अगाडि बढेको आशंका पनि उत्तिकै छ । राष्ट्रिय राजनीतिले जनमत निर्दे्शित स्वाभाविक गति लिन ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नै छ ।  


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com