युगसम्बाद साप्ताहिक

आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी
Tuesday, 01.30.2018, 02:56pm (GMT5.5)

काठमाडौं । मुलुक संघीयताको अभ्यासतर्फ अग्रसर भैरहेका बेला नेपालमा आर्थिक संकट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले दिएको छ । संघीय संरचनाका कारण सरकारी खर्च बढ्न जाने र त्यसले आर्थिक अवस्था खस्किनसक्ने चेतावनी उसले दिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार खडा गर्न मात्र साठ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लाग्नेछ भने सात प्रदेश र केन्द्रीय संसदका लागि मात्र चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
अहिले नै मुलुक आर्थिक रुपमा कमजोर बनिसकेको विभिन्न तथ्यहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । सरकारले ठूला आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन सकेको छैन । बैंकहरुसंग ऋण दिने रकम छैन भन्ने समाचार विवरणहरु सार्वजनिक भैरहेका बेला मुद्रा कोषले दिएको यो चेतावनी गम्भीर छ ।
आर्थिक पक्ष मजबुत नभएको नेपालमा संघीयताकै कारण वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको व्ययभार बढ्न लागेको छ । यस्तोमा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणसंगै आर्थिक संरचनालाई पनि विकेन्द्रित गरे संकट आउनसक्ने चेतावनी गत साता उसले सार्वजनिक गरेको वित्तीय अवस्थाको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था राम्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि संघीयतामा वित्तीय परिचालनमा त्रुटी भयो भने संकट आउनसक्ने चेतावनी दिइएको हो । कोषले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एशियन रिजनल आउटलुक’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “२०७२ वैशाख १२ को भुकम्प तथा दक्षिणी सिमाको आर्थिक नाकाबन्दीका कारण २०१५।१६ ०.४ प्रतिशतमा झरेको बृद्धि दर २०१६।१७ मा ७.५ प्रतिशत पुगेको । त्यस्तै प्रतिवेदनमा उक्त बृद्धि पर्याप्त मनसुन, मुद्रा नीति र सरकारी लगानीको बृद्धिले भएको हो । पछिल्ला महिनाहरुमा प्रति वर्ष ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको बृद्धि दर ५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि संगै २०१७।१८ मा ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि गरिएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकको पूँजी चार गुणा बृद्धिले उक्त परिणाम देखिएको” उल्लेख छ । 
त्यस्तै प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको ऋण बृद्धि ७ वर्षकै उच्च ३२ प्रतिशत कायम भएसंगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण र वचतको अनुपातमा सुधार आएको, ऋणमा तीब्र बृद्धिले बैंकिङ क्षेत्रको सुधारमा योगदान पु¥याएको र नियमन ढाँचामा भर्खरैको संशोधनको आधारमा ऋण वर्गीकरण, प्रावधान र बैंकको चुनौति व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै अहिलेको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेको संघीयतामा वित्तीय व्यवस्थापन रहेको छ । मुद्राकोषले वित्तीय नीतिलाई उच्च र गुणस्तर सार्वजनिक लगानीमा ध्यान दिनुपर्छ र स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थाको माध्यमबाट वित्तीय सम्वेदनशीलताको व्यावहारिक कार्यान्वयन र उपराष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन क्षमताको आवश्यकता पर्ने   सुझाव दिइएको छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूको बचतसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण उच्च नरहे पनि आर्थिक सन्तुलन घाटामा रहेका कारण वित्तीय विकेन्द्रीकरणसँगै यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक अवस्था अझै खस्कने मुद्राकोषको प्रक्षेपण सहित अबको चुनौती भनेको संरचनागत सुधारका प्रयासको निरन्तर कार्यान्वयनमार्फत् हालको गतिलाई कायम राख्दै तुलनात्मक कमजोर अवस्थामा रहेको वार्षिक ४ प्रतिशतको वृद्धिद्धरमा खस्कनबाट बच्नु हो । यससँगै आर्थिक नीति अझ विस्तारित हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिलाई अझ कडा बनाउँदै मुद्रास्फीति र सोधनान्तर नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com