युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 06:51am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
शहीदको भण्डार बन्दै देश
Tuesday, 01.30.2018, 02:56pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । स्पष्ट प्रावधान र मापदण्ड तय नहुँदा मुलुकमा शहीदको भण्डार लागेको छ । वर्तमान सरकारले मात्रै आठ महिनाको बीचमा २ सय ६६ जनालाई शहीद घोषणा ग¥यो । यसमा चितवनको बाँदरमुढे घटना र कास्की, धरान र सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले हत्या गरेका ५६ जनालाई पछिल्लो पटक शहीद घोषणा गरियो ।
देउवा सरकारले १ सय ९० जनालाई गत पुस ३ मा एकैदिन शहीद घोषणा गरिएको हो । त्यस्तै साउन ५ मा १२ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो भने साउन १२ मा आठ जनालाई र पुस ३ को निर्णय भने सरकारले गोप्य राखेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार उक्त दिन तीन दर्जन व्यक्तिलाई मात्रै शहीद घोषणा गर्ने प्रस्ताव गृहबाट आएकोमा मन्त्रीका गोजीबाट नाम थपेर १ सय ९० जना पु¥याइएको थियो ।
बाँदरमुढे घटना एउटा ठूलो कलंक थियो । पीडितहरुले राहतको माग गरिरहेका थिए र त्यो घटना घटाउने तत्कालीन माओवादी (हाल एकीकृत नेकपा माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले राहत दिने प्रतिबद्धता पटकपटक गर्नुभएको थियो । उहाँकै पहलमा मृतकहरुलाई शहीद घोषणा गरियो । उनीहरुलाई शहीद घोषणका साटो राहतको कुनै प्याकेज घोषणा गरिएको भए हुन्थ्यो । यद्यीप घोषणा भैसक्यो अब विवाद झिक्नुको कुनै अर्थ छैन । यो सन्दर्भ उठाउनुको कारण केवल शहीदको मपदण्ड लागू हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो ।
राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित दलीय संघर्षका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी २०६२।०६३ को आन्दोपछि सुरु भयो । जुनसुकै किसिमबाट ज्यान गुमाएका भए पनि दलीय स्वार्थले शहीद घोषणाको माग गरेपछि गर्ने प्रथाको विकास भएको छ अहिले । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आठ महिनाको बीचमा दुई सय ६६ शहीद घोषणा गरेपछि प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने चलन छ । यस हिसाबले आठ महिनामा २६ करोड रुपैयाँ व्यय भएको छ ।
त्यसो त जथाभावी शहीद घोषणा गर्ने क्रम बढेपछि तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोदनाथ प्रश्रितको अध्यक्षतमा शहीद मापदण्ड निर्माण सम्बन्धी कार्यदल बनाएको थियो । त्यसले विभिन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रचलनअनुसार शहीदको परिभाषा र मापदण्ड बनाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।
मापदण्ड, मूल्य र मान्यतालाई थाँती राखेर घोषणा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा शहीदको परिभाषा र अर्थको अवमूल्यन भएको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागि सरकारहरुले आफूखुसी शहीद घोषणा गर्न थालिएको छ । शहीद घोषणा कुनै नेताको भोट बैंकका रुपमा समेत रहेको छ । यसले मृतकका परिवारलाई केही राहत पुग्नु नै एउटा उपलब्धि हो ।
गृह मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता उमेश ढकाल मापदण्ड नै नभएकाले शहीद घोषणा प्रक्रिया वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन यता शहीद हुने क्रम लगातार बढेकाले हालसम्म कति जना शहीद भए भन्ने तथ्यांकसमेत गृहसँग छैन । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा करिब चार सय जना शहीद घोषणा भएका छन् । उता शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही समयअघि ठूलो संख्यामा शहीद घोषणा गरिएको भए पनि त्यो सूची हालसम्म गृहलाई प्राप्त नभएको गृहका अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
त्यसो त पञ्चायतकालमा भएका छिन्ताङ, पिस्कर, सुर्खेतको दशरथपुर घुम्नेकाण्ड लगायत स्थानमा भएका हत्याकाण्डमा मारिएकालाई पनि शहीदकै रूपमा मानिँदै आएको छ । यद्यपि ती घटनामा मारिएकामध्ये केही शहीद घोषणा भइसकेका छन् । उनीहरु शहीद घोषणा हुनैपर्ने थिए । व्यवस्थाका बिरुद्ध संघर्ष गर्दा व्यवस्थाको शिकार भएकाहरु शहीद हुन्छन् । त्यसैले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध लड्दा सहादत प्राप्त गर्ने धनकुटा छिन्ताङका नागरिकलाई सरकारले झन्डै चार दशकपछि शहीद घोषणा गरेको थियो । २०३१ सालमा सोलुखुम्बुको टिमुरबोटेमा मारिएका ४७ जनामध्ये केहीलाई शहीद घोषणा गरिएको हो ।
खासमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका संघर्षमा ज्यान गुमाउनेहरु शहीद हुन् भन्नेमा विमती छैन र मूलतः राणाशाहीविरुद्ध लड्ने क्रममा फाँसीमा चढाइएका गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द अग्रज शहीद हुन् । जथाभावी शहीद घोषणाले पनि राजनीतिक आन्दोलन, जीवन उत्सर्ग र राष्ट्रिय जागरण हुन नसकेको हो । चार महान शहीदले जुन उद्देश्यले आफ्नो प्राणको आह्ति दिए त्यसको अवमूल्यन नै राष्ट्रिय चेतनामा उत्पन्न निराशा हो ।
आवश्यकता र महत्वभन्दा पनि दल वा नेता विशेषको दवावमा शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी रहेसम्म आन्तरिक निरंकुशताविरुद्ध जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको सपनामाथि खेलबाड भैरहने र मुलुकलाई परचक्रीको निर्देशनमा चलाउनेसम्मका धृष्टतापूर्ण खेलहरू सुनियोजित रुपमा चलिरहने छन् । नेपालको सीमारक्षाका लागि ज्यान गुमाउने, सीमा रक्षाका लागि भारतीय पक्षकोा यातना खेप्नेहरुलाई वेवास्ता गर्दै राजमार्गमा आगो बाल्ने, गाडी जलाउनेहरु शहीद घोषित हुन थालेपछि यो देशको भलाई कसरी हुन्छ ?
यो स्थितिमा मातृभूमिका सच्चा सपुत शहीदहरूको मानमर्दन हुने गरी कथित आन्दोलनहरूको क्रममा उपयोग गरिएका र रमिता हेर्दा मारिन पुगेकादेखि लिएर सीमापारबाट नेपालविरुद्ध ढुंगामुडा गर्न खटिँदा मारिएकालाई समेत मोटो रकम दिलाउन शहीदको दर्जा दिएर सच्चा शहीदहरूको अवमूल्यन गर्ने बिडम्बनापूर्ण गतिविधि चलिरहेको उपहासपूर्ण स्थिति विकसित भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)
वाम सरकारको बाटो छेक्ने प्रयास जारी (01.09.2018)
प्रदेश राजधानीको ववण्डर (01.09.2018)
राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनको ४३ सिट (01.09.2018)
भाइरलका बिरामीलाई धामीझाँक्री, नौजनाको ज्यान गयो, पुगेनन् स्वास्थ्यकर्मी (01.09.2018)
सरकार गठनमा नियोजित बिलम्ब : बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलो चलखेल (01.02.2018)
गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रमा सरकार (01.02.2018)
राजनीतिक विवादको गाँठो फुक्यो तर अलमल कायमै (01.02.2018)
सरकार गठन प्रक्रिया अबरुद्ध ! (12.26.2017)
राष्ट्रियसभा गठनमा दलीय रोदन (12.26.2017)
पार्टी एकीकरण नभए स्थायित्व असम्भव (12.26.2017)
ताजा जनादेशको अवमूल्यन गर्ने धृष्टता (12.19.2017)
अस्थिरताका जडहरु पाखा लागे (12.19.2017)
स्वार्थको परिणाम भोग्यो राप्रपाले (12.19.2017)
गुरुकुल जोगाउन अभियान (12.19.2017)
यी नेता हुन्, जसले मतान्तरमा इतिहास रचे (12.12.2017)
भारतभक्तिले कांग्रेसलाई डुबायो ! वाम दललाई देश जोगाउने र बनाउने ठूलो अवसर (12.12.2017)
चुनाव हार्ने ‘हेवीवेट’हरु (12.12.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]