युगसम्बाद साप्ताहिक

प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता
Tuesday, 01.30.2018, 02:57pm (GMT5.5)

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रकरणले केन्द्रीय सरकार गठन प्रक्रियालाई ओझेलमा पारे पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि पार्टी एकीकरणको आन्तरिक कसरतमा जुटेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र उच्च समझदारी विस्तार गर्दै प्रदेश सरकार प्रमुखहरू र सभामुख–उपसभामुख चयनका लागि निर्णायक बिन्दुमा पुगेको सन्देश प्रवाह भएको छ । विगतका अनेक तीता प्रसंगहरूलाई किनारा लगाएर आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकीकरणको सकारात्मक सन्देशसमेत दिँदै वामगठबन्धन गरी एउटै घोषणापत्रमा मैदानमा उत्रिएका एमाले र माओवादीले अब २ नं. प्रदेश बाहेकका ६ वटै प्रदेशमा वाम बहुमतको सरकार बनाउने निश्चित भएको छ भने केन्द्रमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा बामबहुमतको सरकार बन्ने उत्तिकै निश्चित देखिएको छ । एमाले र माओवादीभित्रैबाट पार्टी एकताविरुद्ध खेलखेल्न गरिएका षडयन्त्रात्मक प्रयासहरू पनि अहिलेसम्म विफल नै देखिएको छ । एमाले माओवादी दुवै दलका शीर्ष नेताहरूले नै वाम गठबन्धन टुटाउन र  बहुमतको स्थिर सरकार बन्न नदिन देशी विदेशी शक्तिहरू लागिरहेको तर त्यो सफल नहुने दावी गर्दैआएका छन् । केन्द्रिय सरकार बन्नु पूर्व नै  पार्टी एकीकरणको कार्यभार पूरा गर्ने कसरत पनि भैरहेको उच्च राजनीतिक सूत्रले जानकारी दिएका छन् ।
सरकार गठनपूर्व नैपार्टी एकताका लागि दुई अध्यक्ष घनिभूत छलफलमा जुटेका छन् । आइतबार मात्रै ललितपुरमा आइतबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफलपछि प्रदेश मुख्यमन्त्री र सभामुख–उपसभामुखको भागवण्डा मिलेको हो । अब राष्ट्रियसभासम्म वामपन्थीका उम्मेद्वारलाई जिताउन प्रयास गर्ने र त्यसका लागि सबै तह र तप्कालाई संयुक्त निर्देशन दिने, स्थानीय तह र प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएर वामगठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मत दिने वातावरण बनाउन दुवै पार्टीका अध्यक्ष सहमत भएको र नयाँ सरकार गठन, पार्टी एकताबारे छलफल भएको छलफल जारी राख्दै शीघ्रातिशीघ्र पार्टी एकतालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन अध्यक्षद्वय सहमत हुनुभएको छ । 
दुई विशाल पार्टीको एकता त्यति सहज विषय भने हैन । त्यसैले पार्टी एकताका विषयमा सांगठनिक र वैचारिक विषय अझै टुंगिन बाँकी छ । दुई अध्यक्षबीचच बाँकी रहेका केही मतभेदमा सामान धारणा बनाउने क्रम जारी रहेको बताइएको छ । पछिल्लो सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री लिएका स्थानमा माओवादी केन्द्रले सभामुख र माओवादीले मुख्यमन्त्री लिएको स्थानमा एमालेले सभामुख लिने छ । 
संवाद सूत्रका अनुसार  एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा आगामी सरकार गठन हुने निश्चित प्रायस्भए पनि नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहन भारतले अहिले दोहोरो रणनीति चलाइरहेको छ । एकातिर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नबन्दैदेखि रिझाएर आफ्नो प्रभावमा पार्ने अभियान सुरू भएको छ भने अर्कातिर प्रचण्डलाई उकासेर ओलीको बाटो छेक्ने प्रपञ्च पनि चलिनै रहेको छ । तर प्रचण्डले जनअनुमोदित वाम सरकार गठन र पार्टी एकीकरणप्रति देखाएको अडानको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकार प्रमुख र सभामुख–उपसभामुखका लागि भएको निर्णयले नै देखाइदिएको छ । भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिका एवं प्रभाव र दवावका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा स्थायित्व कायम हुननसकेको अनि विकास र समृद्धिको बाटो नै अवरुद्ध भएको देशभक्त सचेत नेपालीहरूको बुझाइ रहेको तथ्यलाई वामदलका नेताहरूले आत्मसात गरेकाले नै जनसमर्थन उनीहरूको पक्षमा गएको चुनावी नतिजाबाटै पुष्टि भएको छ । यो धारबाट विचलित हुनासाथ नेपाल पुनः अस्थिरताको जञ्जालमा फस्ने निश्चित भएकाले एमाले र माओवादीका नेताहरू संयमित र लचिलो देखिएका छन् । गठबन्धनको भन्दा पार्टी एकीकरण गरी बन्ने सरकार मजबुत हुने विश्वास पनि बढ्दैगएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरू हुने भएको र प्रदेश सरकारहरूको पनि खाका तयार हुने भएकाले यसमा देखिएको एमाले माओवादीबीचको समझदारीले केन्द्रीय सरकार निर्माण र भावी दिशा निर्धारणको प्रष्ट संकेत मिलेको छ ।
वाम गठबन्धन भने पनि नयाँ सरकार गठन हुँदासम्म दुई पार्टी एक भैसक्ने धेरैको अनुमान छ र दुबै दलका शीर्ष नेतृत्व यसैको गृहकार्यमा लागेका छन् । चुनावी अभियानदेखि एकसाथ, एउटै एजेण्डा बोकेर हिंडेका दुई दलको एकताले दुबै दलका तल्लो तहका कार्यकर्तामा समेत उत्साह पैदा गराएको छ । त्यस्तै भातृ संगठनहरु पनि एकआपसमा मिलेर अघिबढिरहेका छन् । देशी–विदेशी शक्तिले एकता रोक्ने र वाम सरकार बन्न नदिने अनेक दाउपेच चलाए पनि संघीय समाजवादी फोरम नेपालसमेत सरकारमा सामेल हुने संकेत दिएर सरकारलाई दुई तिहाईको बनाउने तयारीमा छन् । उनीहरुले यसका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा अघि सारेका छन् ।  मधेशवादी दल सरकारमा आए पनि नआए पनि वाम गठबन्धनक नै दुई तिहाईका नजिक पुगेको हुँदा भावी दिन संविधान संशोधनकै मुद्दाले सकसपूर्ण हुनसक्ने आँकलन पनि गर्न थालिएको छ । सकेसम्म सरकार गठन हुन नदिने र भए पनि काम गर्न नदिने रणनीति भित्री–बाहिरी रुपमा बन्दैगएको घटनाक्रमले देखाइरहेको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com