युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 09.21.2018, 07:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ
Tuesday, 03.06.2018, 02:47pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन हिजो सोमवारदेखि औपचारिक रूपमा सुरू भएको छ । निर्वाचन सकिएको तीन महिनापछि मात्र गत आइतवार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले शपथ ग्रहणको अवसर पाएका थिए ।  राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं आ–आफ्ना सांस्कृतिक तथा जातीय पहिरनमा सजिएका सांसदहरूले राष्ट्रभाषालगायतका विभिन्न १२ भाषामा शपथ लिएर अनेकतामा एकताको भाव प्रदर्शन गरेका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनबाट गठित द्विसदनात्मक संसदको हिजोबाट सुरू भएको अधिवेशनको २६ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र ३० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । २९ गते राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनेभएको छ । सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले  भने अझै पूर्णता पाएको छैन । एउटै पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगिसकेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पदीय एवं मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको सन्देश प्रवाह भए पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर पूर्ण बहुमतको मात्र होइन दुईतिहाइकै सरकार बनाउने प्रयासमा वामगठबन्धनका नेताहरू जुटिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल हुन आग्रह भैरहेको छ । अब संसदीय गतिविधि प्रक्रियागत रुपले नै अगाडि बढ्ने भएपछि पाँच वर्ष टिक्ने आधार खडा भएको अवस्थामा स्थिर सरकारको प्रत्याभूतिका साथ राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको बाचाअनुरूपका नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा हुने हो भन्नेतिर आमचासो र उत्सुकता बढेको छ ।  
विश्लेषकहरू भन्दछन्– वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले मुलुक अब राजनीतिक संक्रमणबाट पार भएको आभास दिए पनि असामान्य अवस्था विद्यमान नै छ । एकातिर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रिय सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट खुल्न बाँकी नै छ भने अति राजनीतिकरणको शिकार भएको प्रशासनिक, आर्थिक र संवैधानिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाएर  कर्मनिष्ठ, कर्तव्यमुखी र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउनु उत्तिकै अपरिहार्य छ । विगतमा संसदीय अभ्यासकाल र गणतन्त्रको आगमनपछि मौलाएको भागबण्डाको अपसंस्कृतिले सिर्जना गरेर थाक लगाएका विकृतिहरू सर्वत्र व्याप्त छन् । राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथि खुला रुपमा भैरहेको लुटले जताततै वेथिति नै वेथिति फैलिएको छ । आयआर्जन गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने, तोकिएका क्षेत्रमा पनि खर्च गर्ने क्षमता नदेखिने, आर्थिक अनुशासन कतै नदेखिने जुन वेथिति बढेको छ ती क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरेर प्रशासनिक क्षमता बढाउनु कम चुनौतिपूर्ण छैन । विगतमा सांसदहरू हाजिर गरेर भत्ता पकाई बैठक कक्षमै प्रवेश नगर्ने र कोरमसमेत नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था देखिने गरेको थियो भने राष्ट्रिय सरोकार र जनचासोका विषयमा रचनात्मक छलफल गर्ने कुनै परिपाटी बसेको थिएन । सदनभित्र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा छलफल नै नहुने र ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको कोठे बैठकमा अपारदर्शी निर्णय गरेर सांसदहरूलाई रवरछाप मात्र बनाउने प्रवृत्ति नाङ्गो रूपमा देखिने गरेको थियो । सदनमा जनताको भावना र आकांक्षाको प्रतिविम्बन कमै देखिन्थ्यो । सुविधाभोगी प्रवृत्ति पनि उत्तिकै मौलाएको थियो । सांसदहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर हिड्नुपरेका घटना पनि चर्चामा आउने गरेका थिए । हिजो सुरू भएको संघीय संसदको अधिवेशनमा यस्ता विकृतिहरू नदोहोरियुन् र राष्ट्रिय सरोकार र जनचासोका यावत विषयमा सांसदहरूले गहन छलफल गर्ने वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने आमधारणा अहिले जागृत छ ।
मुलुक संघीय संरचनाको खर्चालु व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । क्षेत्राधिकारको टुङ्गो लगाउनु, खर्चको जोहो गर्नु र पूर्वाधारको विकास गर्नु तत्काल गर्नुपर्ने काम देखिएका छन् । जुन उत्साह र उमङ्गकासाथ प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए तदनुरूपको परिणामदायी काम गर्ने स्रोतको उपलब्धता र वातावरण सिर्जित नभएको टड्कारै देखिन थालेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनिएका स्थानीय तहहरूले पनि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने कुनै काम गरेको कतै आभास छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जताततै वामबहुमतको अपूर्व स्थिति सिर्जना भएको बेलामा राज्यका यावत स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको अभियान छेड्ने अवसर अहिलेको सरकारले पाएको छ । सत्ताको वरिपरिमात्र घुमेर लाभ उठाउने र दलीय संलग्नता नदेखाएसम्म विज्ञता र अनुभवको पनि कुनै अर्थ नरहने जुन प्रवृत्ति मौलाउँदैआएको छ त्यसको निवारण हुनु जरूरी छ । सरकार गठन र विस्तार सन्दर्भमा भागबण्डा र पद प्राप्तिको जुन होड देखिएको छ  त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । सरकारको पक्षमा दुइतिहाई पु¥याउन भैरहेको कसरतले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै ढिलो हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ भने निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अधिनायकवाद जन्मने त्रास देखाएर आफैं छटपटिन थालेकाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कसरी स्थापित होला भन्ने  प्रश्न पनि खडा भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनले राष्ट्रिय आकांक्षा, आवश्यकता र जनताको अभिमतअनुरूप गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । अब तिनको सम्बोधन कुन रुपमा हुने हो ? यो नै अहिले आम चासो र प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
कांग्रेसमा देउवाको एकलौटी (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)
दुई पार्टीबीच एकताको सहमति मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढोका खुल्यो (02.20.2018)
देउवाले कसैलाई नछोड्ने (02.20.2018)
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ? (02.20.2018)
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
शहीदको भण्डार बन्दै देश (01.30.2018)
आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी (01.30.2018)
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)
वाम सरकारको बाटो छेक्ने प्रयास जारी (01.09.2018)
प्रदेश राजधानीको ववण्डर (01.09.2018)
राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनको ४३ सिट (01.09.2018)
भाइरलका बिरामीलाई धामीझाँक्री, नौजनाको ज्यान गयो, पुगेनन् स्वास्थ्यकर्मी (01.09.2018)
सरकार गठनमा नियोजित बिलम्ब : बहुमतको सरकार बन्न नदिन ठूलो चलखेल (01.02.2018)
गठबन्धन टुटाउने षड्यन्त्रमा सरकार (01.02.2018)
राजनीतिक विवादको गाँठो फुक्यो तर अलमल कायमै (01.02.2018)
सरकार गठन प्रक्रिया अबरुद्ध ! (12.26.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]