युगसम्बाद साप्ताहिक

दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ
Tuesday, 03.06.2018, 02:47pm (GMT5.5)

काठमाडौं । संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन हिजो सोमवारदेखि औपचारिक रूपमा सुरू भएको छ । निर्वाचन सकिएको तीन महिनापछि मात्र गत आइतवार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले शपथ ग्रहणको अवसर पाएका थिए ।  राष्ट्रिय, क्षेत्रीय एवं आ–आफ्ना सांस्कृतिक तथा जातीय पहिरनमा सजिएका सांसदहरूले राष्ट्रभाषालगायतका विभिन्न १२ भाषामा शपथ लिएर अनेकतामा एकताको भाव प्रदर्शन गरेका थिए । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक भएको आमनिर्वाचनबाट गठित द्विसदनात्मक संसदको हिजोबाट सुरू भएको अधिवेशनको २६ गते प्रतिनिधिसभाका सभामुख र ३० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको निर्वाचन कार्यक्रम तय भएको छ भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले २७ गते विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । २९ गते राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनेभएको छ । सरकार गठन भएको लामो समय वितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले  भने अझै पूर्णता पाएको छैन । एउटै पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगिसकेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पदीय एवं मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको सन्देश प्रवाह भए पनि संघीय समाजवादी फोरमलाई समेत सरकारमा सामेल गराएर पूर्ण बहुमतको मात्र होइन दुईतिहाइकै सरकार बनाउने प्रयासमा वामगठबन्धनका नेताहरू जुटिरहेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई समेत सरकारमा सामेल हुन आग्रह भैरहेको छ । अब संसदीय गतिविधि प्रक्रियागत रुपले नै अगाडि बढ्ने भएपछि पाँच वर्ष टिक्ने आधार खडा भएको अवस्थामा स्थिर सरकारको प्रत्याभूतिका साथ राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको बाचाअनुरूपका नीति, योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा हुने हो भन्नेतिर आमचासो र उत्सुकता बढेको छ ।  
विश्लेषकहरू भन्दछन्– वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले मुलुक अब राजनीतिक संक्रमणबाट पार भएको आभास दिए पनि असामान्य अवस्था विद्यमान नै छ । एकातिर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रिय सरकारको क्षेत्राधिकार प्रष्ट खुल्न बाँकी नै छ भने अति राजनीतिकरणको शिकार भएको प्रशासनिक, आर्थिक र संवैधानिक क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव मुक्त बनाएर  कर्मनिष्ठ, कर्तव्यमुखी र सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही बनाउनु उत्तिकै अपरिहार्य छ । विगतमा संसदीय अभ्यासकाल र गणतन्त्रको आगमनपछि मौलाएको भागबण्डाको अपसंस्कृतिले सिर्जना गरेर थाक लगाएका विकृतिहरू सर्वत्र व्याप्त छन् । राज्यको सीमित स्रोत साधनमाथि खुला रुपमा भैरहेको लुटले जताततै वेथिति नै वेथिति फैलिएको छ । आयआर्जन गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुने, तोकिएका क्षेत्रमा पनि खर्च गर्ने क्षमता नदेखिने, आर्थिक अनुशासन कतै नदेखिने जुन वेथिति बढेको छ ती क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरी वित्तीय अनुशासन कायम गरेर प्रशासनिक क्षमता बढाउनु कम चुनौतिपूर्ण छैन । विगतमा सांसदहरू हाजिर गरेर भत्ता पकाई बैठक कक्षमै प्रवेश नगर्ने र कोरमसमेत नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नु पर्ने अवस्था देखिने गरेको थियो भने राष्ट्रिय सरोकार र जनचासोका विषयमा रचनात्मक छलफल गर्ने कुनै परिपाटी बसेको थिएन । सदनभित्र राष्ट्रिय महत्वका मुद्दाहरूमा छलफल नै नहुने र ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको कोठे बैठकमा अपारदर्शी निर्णय गरेर सांसदहरूलाई रवरछाप मात्र बनाउने प्रवृत्ति नाङ्गो रूपमा देखिने गरेको थियो । सदनमा जनताको भावना र आकांक्षाको प्रतिविम्बन कमै देखिन्थ्यो । सुविधाभोगी प्रवृत्ति पनि उत्तिकै मौलाएको थियो । सांसदहरूले आफ्नो पहिचान लुकाएर हिड्नुपरेका घटना पनि चर्चामा आउने गरेका थिए । हिजो सुरू भएको संघीय संसदको अधिवेशनमा यस्ता विकृतिहरू नदोहोरियुन् र राष्ट्रिय सरोकार र जनचासोका यावत विषयमा सांसदहरूले गहन छलफल गर्ने वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने आमधारणा अहिले जागृत छ ।
मुलुक संघीय संरचनाको खर्चालु व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । क्षेत्राधिकारको टुङ्गो लगाउनु, खर्चको जोहो गर्नु र पूर्वाधारको विकास गर्नु तत्काल गर्नुपर्ने काम देखिएका छन् । जुन उत्साह र उमङ्गकासाथ प्रदेश सरकारहरू गठन भएका थिए तदनुरूपको परिणामदायी काम गर्ने स्रोतको उपलब्धता र वातावरण सिर्जित नभएको टड्कारै देखिन थालेको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार भनिएका स्थानीय तहहरूले पनि सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नसक्ने कुनै काम गरेको कतै आभास छैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जताततै वामबहुमतको अपूर्व स्थिति सिर्जना भएको बेलामा राज्यका यावत स्रोत साधनको समुचित उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको अभियान छेड्ने अवसर अहिलेको सरकारले पाएको छ । सत्ताको वरिपरिमात्र घुमेर लाभ उठाउने र दलीय संलग्नता नदेखाएसम्म विज्ञता र अनुभवको पनि कुनै अर्थ नरहने जुन प्रवृत्ति मौलाउँदैआएको छ त्यसको निवारण हुनु जरूरी छ । सरकार गठन र विस्तार सन्दर्भमा भागबण्डा र पद प्राप्तिको जुन होड देखिएको छ  त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । सरकारको पक्षमा दुइतिहाई पु¥याउन भैरहेको कसरतले मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै ढिलो हुनसक्ने सङ्केत गरेको छ भने निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अधिनायकवाद जन्मने त्रास देखाएर आफैं छटपटिन थालेकाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका कसरी स्थापित होला भन्ने  प्रश्न पनि खडा भएको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र संघीय संसदको पहिलो अधिवेशनले राष्ट्रिय आकांक्षा, आवश्यकता र जनताको अभिमतअनुरूप गर्नुपर्ने कामको सूची लामो छ । अब तिनको सम्बोधन कुन रुपमा हुने हो ? यो नै अहिले आम चासो र प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com