काठमाडौं । सरकारले पूर्णता पाएसंगै लामो समयदेखि अबरूद्ध पार्टी एकताको विषय सेलाउँदै सेलाउँदै गएको छ । एकताको खाका बनाउनेहरू सबै मन्त्री भएका छन् । मन्त्री छान्नका लागि पार्टी एकता कार्यदलमा रहेका नेताहरू त्यसैको दौडधुपमा लागे र मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपछि कार्यदलमै रहेका नेताहरू मन्त्री बनेपछि कार्यदलको बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गरी एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम बिधान मस्यौदा गर्न गठन भएको कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादल र ईश्वर पोखरेल क्रमशः गृह र रक्षामन्त्री छन् । त्यस्तै कार्यदलका अन्य सदस्यहरू गोकर्ण बिष्ट, वर्षमान पुन, गिरिराजमणी पोखरेल, रघुवीर महासेठ, मात्रिका यादव पनि मन्त्री भएका छन् ।

कार्यदलका संयोजकसहित अधिकांश एमाले र माओवादीका नेताहरू मन्त्री भएपछि बैठक बस्न समेत छाडेको छ । फागुन २५ भित्र तयार पार्ने भनिएको अन्तरिम बिधान र जनसंगठनहरूको एकीकरण सम्बन्धी काम अलपत्र परेको छ । कार्यदलमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् भने एमालेबाट बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण विष्ट मन्त्री भएपछि औपचारिक सूचना दिने व्यक्तिसमेत छैनन् ।

वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालले तयार पारेको बिधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरूलाई दिइए पनि त्यसपछि बैठक बस्न सकेको छैन । त्यस्तै जनसंगठनहरूको एकीकरणको टुंगो लगाउन गिरिराजमणी र गोकर्णलाई जिम्मा दिइएको थियो । 

स्थापनाकालदेखि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीमा एकताभन्दा विभाजन धेरै देखिने गरेको मा मुलुकका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकताप्रति धेरैको आशा र विश्वास अडिएको छ । त्यसमा पनि ठूलो जनधनको क्षति पु¥याउँदै सम्पन्न भएको सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र पछिल्ला दशक संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त एमालेबीचको एकताले नेपाली राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठानिएको छ ।

एक महिना अघि नै एकता गर्ने लिखित सहमति दुई पार्टीका अध्यक्ष केप ीओली र प्रचण्डले गरे पनि सरकारमा छुट्टै दलको अस्तित्व लिएर सहभागिता जनाइएको छ । सरकार गठन अघि नै एकता गर्ने उनीहरूको भाषणले सार्थकता पाउन सकेको छैन, फागुन, चैत्र हुँदै अब कहिलेसम्म एकताको प्रक्रिया लम्बिने हो पत्तो छैन । किनभने दुई सत्तरूढ पार्टीको एकताले अस्थिर राजनीतिको अन्त्यमा सघाउ पु¥याउने आशा आम सर्वसाधारणको छ । भने केही राजनीतिशास्त्रीहरू भने कम्युनिष्ट पार्टीको विगतलाई हेरेर एकतापछि पनि विभाजनको सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने बताइरहेका छन् ।

त्यसो त एकीकृत पार्टीको बिधानको मस्यौदामा खासै विवाद छैन । माथिदेखि तलसम्मै एकताकै पक्षमा सबै रहेका कारण ढिलो चाँडो दुई पार्टी एक हुनेमा विमति नरहला तर, ‘रात रहे अग्राख पलाए’ भनेजस्तै कसले कतिबेला खोल्ने हो पत्ता नभएका कारण अब पार्टी एकता कार्यदल नै बदल्नुपर्ने देखिएको छ । एकताको कुरा लगभग अन्तिम चरणमै रहेको छ । सबभन्दा ठूलो विवाद को विषय सैद्धान्तिक मार्गमा सहमति भैसकेको छ । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद रहने र तलदेखि माथिसम्म लेनिनवादी संगठात्मक सिद्धान्त अपनाइने कुरा बिधानमा उल्लेख छ ।

सो विधानमा ढिलोमा २ वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने बिधानमा उल्लेख छ । एमाले–माओवादी एकीकरणपछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ । महाधिवेशनअघि पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्षका रूपमा रहने र अरू पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल नै भएको छैन । 

अर्को महत्वपूर्ण कुरा दुई पार्टीका शक्तिशाली युवा संगठनको समायोजन नरहेको छ । जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरूको एकीकरण बिधी पनि यही कार्यदलले तय गर्नुपर्नेछ । एमाले र माओवादीबीच अधिकांश भ्रातृ संगठनहरू एकै प्रकृतिका रहेकाले खासै विवाद नभए पनि केही संगठनहरूको एकीकरणका लागि अझै छलफल बाँकी रहेको छ ।

माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग (वाईसीएल)लाई पार्टीको सहायक संगठन भनेको छ । एमालेले युवा संघलाई जनसंगठन भनेको छ । यी दुई संगठनको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही विवाद छ । त्यस्तै माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता, घाइते र शहीद परिवारका संगठनहरूलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बिधि तय हुन बाँकी छ । युवा संघ र वाईसीएल मिलाएर ‘युवा लीग नेपाल’ राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीको पूर्व पीएलए संगठनलाई एमालेको पूर्वसैनिक र पूर्वप्रहरी संगठनसँगै समायोजन गर्ने बिधिमा छलफल भइरहेको छ ।

पार्टी एकतामा भैरहेको ढिलाईले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको बाटो यसैले त छेक्ने हैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । दुबै पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू एकता भएरै छाड्ने र अबरोधहरू आइरहे पनि त्यसलाई चिर्न सफल हुने दावी गरिरहँदा सरकार नै आधा आधा अवधि चलाउने विषयले भने शंका उत्पन्न गरेको छ । अहिले सरकारले मधेशवादी दलहरूको समेत समर्थन लिएर दुई तिहाईको सरकार त बनाएको छ तर, सरकार एक्लै चलाउने गरी कुनै पनि दलको बहुमत छैन । बामगठबन्धन दुई तिहाईको निकट छन् । 

यदि पार्टी एक हुन सकेन भने सहमतिले मात्रै स्थिरता कायम हुँदैन । सरकार गठन र विघटनको खेल चलिरहनेछ । दुई दलबीच एकता भयो भने त्यो बहुमतका सामु अन्य कुनै दलको उपस्थिति सरकार गठनका लागि असम्भव हुन्छ । तर, सरकार गठनसंगै दुई दलबीच एकता नभएमा कुनै पनि बेला देशी–विदेशी शक्तिको खेलले अस्थिरता सिर्जना गर्ने खेल जारी राख्नेछन् ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी एकता कार्यदल पुनःगठन गरी उसलाई तत्काल काम अघि बढाउन र पार्टी एकताको सबै दस्तावेज तयार गर्न जिम्मेवारी दिनु अपरिहार्य छ । अहिलेको स्थितिले पार्टी एकताको कुरा केवल ‘नाटक’मात्र त थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सरकारको पूर्णतासंगै पार्टी एकताको कुरा सेलाउनु विश्लेषकहरूले अनेक आशंकाले हेर्न थालेका छन् ।