युगसम्बाद साप्ताहिक

दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध !
Tuesday, 03.20.2018, 11:05am (GMT5.5)

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिनाको लामो कसरतपछि चैत्र २ गते  विस्तार गरे पनि मन्त्रिपरिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन । संघीय संसदमा तीन चौथाइ सांसदको दह्रो समर्थन पाएको बलियो सरकारमा मधेशवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको सहभागिता सुनिश्चित भएको सन्देश वारम्वार प्रवाहित हुँदैआए पनि ती दल अझै सरकारमा सामेल भएका छैनन् । ओली सरकारले १८ मन्त्रालय कायम गर्ने तीन हप्ता अगाडिको आफ्नै निर्णय उल्टाउँदै २१ मन्त्रालय पु¥याएर मन्त्रीहरूको संख्या २२ पु¥याउँदा पनि राजपा संसफोको समायोजन बाँकी नै छ । मधेशवादी दलहरूलाई वाम गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्न र त्यसमा सामेल हुन भारतले दवाव दिएको र ओली सरकारसंग सहकार्य गर्न खुला रूपले आतुरता देखाउँदै ती दललाई पनि सरकारमा लिन सुझाव दिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिए पनि संविधान संशोधनको खिचलो अझै नमिलेकाले यसमा बिलम्ब भैरहेको कथन मधेशी नेताहरूको छ । 
मधेशी दलहरूभित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नेहरूबीच होड चलिरहेको र आन्तरिक समझदारी विकास नभएकाले नै यस्तो स्थिति सिर्जना भएको दावी पनि राजनीतिक संवादसूत्रहरूको छ । संसदमा दुई तिहाइ नजिककै पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै पनि मोलतोल र भागबण्डा विकृतिजन्य प्रवृत्ति दोहोर्याउने अपरिहार्यता किन देखियो भन्ने कुतुहलता आमजनमानसमा व्याप्त भैरहेको छ । ओली सरकार बनेको एक महिनाको अन्तरालमा आधारभूत परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धताको शंखनाद हुँदैआए पनि शासकीय शैलीमा खासै परिवर्तनको कुनै आभास हुन सकेको छैन । मुलुकले दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर र बलियो सरकार पाएको विश्वास जागृत भए पनि पूर्व निर्णय उल्टाएर मन्त्रालयको संख्या बढाउनु र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्नुले मुलुक अझै तदर्थवादमै अल्झिने हो कि भन्ने सन्देह पैदा गरेको छ ।
विश्लेषकहरू भन्दछन्– ओली सरकारको पक्षमा संसदमा जति नै प्रचण्ड बहुमत र बाहिर जति नै जनसमर्थन रहेको भए पनि आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा नियोजित रूपमा खडा गरिएका चुनौतीहरू जस्ताका तस्तै छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको लामो कालसम्म पनि सरकार गठनमा व्यवधान खडा हुनुमा संवैधानिक जटिलता मात्रै नभई बहुमतको वाम सरकार बन्नै नदिने सोचको चलखेल पनि अन्तर्निहित कारण थियो । निर्वाचनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति जति बदले पनि भारतको संविधान संशोधनको चाहना बदलिएको छैन र यसका निम्ति छाया युद्ध चलिनैरहेको पूर्ण आभास छ । छ वटा प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारका लागि जति नै अनुकूल रहे पनि २ नं. प्रदेशको सरकारबाट र सम्बद्ध दलहरूबाट स्वतः अथवा प्रायोजित रूपमा खडाहुनसक्ने व्यवधानको आशंका हटाउने उद्देश्यतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक प्रयास लक्षित भएको प्रतीत हुन्छ भने त्यसलाई अस्वाभाविक नै मान्नुपर्ने कारण पनि छैन । उता निर्वाचनमा अकल्पनीय पराजय भोगेर छट्पटिइरहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र जति सुकै महाभारत चले पनि संसदमा एक्लो प्रतिपक्षको कमजोर अवस्थाले उत्पन्न गरेको छटपटी पनि सरकारविरूद्ध प्रयोग हुने औजार बन्नसक्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २८ हजार पाँच सयले सदस्यता लिएको कांग्रेसमुखी निजामति कर्मचारी संगठनको भेलामा  कर्मचारी वर्गलाई उत्तेजित पार्ने शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको धारणाले अनुशासनहिनता, पक्षधरता र भ्रष्टाचार निवारणका लागि ठूलो चुनौती दिएको प्रष्ट सन्देश प्रवाहित छ । अवाञ्छित राजनीतिकरण र संरक्षित भ्रष्टाचारका कारण अकर्मण्य र जवाफदेहिताविहीन हुँदैगएको प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्षम, कामकाजी र जवाफदेही बनाउन सरकारले ठूलो जोखिम उठाउनैपर्ने हुन्छ । सुनियोजित र प्रायोजित प्रहारको लहर थामिनसक्नु हुनसक्ने सङ्केत अहिलेदेखि नै मडारिन थालेका छन् ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी संविधान संशोधनको टाँगो अड्याएर ओली सरकारसंग मोलतोल गर्ने र आआफ्नो दलभित्रको खिचलोमा पर्दा हाल्ने निर्देशित रणनीतितर्फ प्रेरित रहेको आभास भैरहेको छ । मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलताभित्रका जटिलताहरू पनि त्यत्तिकै कसिलो बनेका छन् । नव नियुक्त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यसै वर्षमा चीनका राष्ट्रपति  र भारतका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अमेरिका, बेलायत र युरोपेली मुलुकका उच्च पदाधिकारीलाई नेपाल भ्रमण गराउने तयारी भैरहेको र नेपालबाट पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट छिमेकी राष्ट्रहरूको भ्रमण हुने सङ्केत दिनुभएको छ ।
नेपालमा आफ्नो परम्परागत प्रभाव गुम्न नदिन भारतले हैकमवादी रणनीति बदलेको आभास दिन खोजिरहेको प्रतीत भए पनि  काठमाण्डौमा देखिने गरेको कुटनीतिक चलखेलमा कुनै न्यूनता आएको देखिँदैन । चीनले नेपालप्रति देखाइरहेको सद्भाव, जाहेर गर्दैआएको सहयोगी धारणा र स्वाभाविक मैत्री व्यवहारलाई समेत चिनिया प्रभाव विस्तारका रुपमा अपव्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा समनिकटताको सम्बन्ध परिचालनका लागि कुटनीतिक जटिलता ठूलो चुनौती बनेर उभिएको छ । नेपालका उच्च राजनयिक व्यक्तित्वहरूको शयनकक्षसम्मै पहुँच राख्ने क्षमता देखाउँदैआएको भारतले आफ्नो स्वार्थका लागि कुन बेला कुन शक्ति र समूहको उपयोग गर्छ भन्ने आशंका सधैं मडारिने गरेको अनुभूत गर्नेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको कुटनीतिक क्षमता अग्निपरीक्षाको घडिमा रहेको धारणा राखेका छन् । यतिखेर राजनीतिक विश्लेषकहरूको ध्यान संघीय समाजवादी दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी कहिलेसम्म र कुन कुन शर्तमा सरकारमा सामेल होला वा नहोला र मन्त्रिपरिषद्ले कहिलेसम्म पूर्णता पाउला भन्नेतिर केन्द्रित हुनथालेको छ ।   


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com