युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 06:52am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड
Tuesday, 03.27.2018, 12:19pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार काठमाडौंस्थित युरोपेली यूनियनलाई मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गर्दै नेपाल र नेपालीलाई नहेप्न चेतावनी दिनुभयो ।
गत मंगलबार युरोपेली यूनियनले नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत खस आर्य सम्प्रदायलाई आरक्षण दिन नहुने भन्दै निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि यसको चारैतिर बिरोध भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै सच्याउन भने पनि उसले नसच्याउने बताउँदै आएको छ ।
यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इयुले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हेपेर बोलेको र उक्त कुरा नेपाललाई सह्य नहुने चेतावनी दिंदै संविधान नेपालको उपलब्धी भएकाले त्यसलाई अबमूल्यन नगर्न चेतावनी दिनुभएको हो ।
राजधानीमा आयोजित निर्वाचनन पर्यवेक्षण मूल समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा उहाँले ईयूले नेपालको विरोधपछि सच्याउँला भन्ने ठानेको तर, झन जिद्दिपूर्ण देखिएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभये– “म ईयूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यसलाई तुरून्त सच्याउनुपर्छ । केही केहीले हाम्रो गरिबी र पछौटेपनलाई हेरेर हेप्ने गर्छन्, इयुले इलेक्सनको अब्जरभेसनको प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई हेपेको छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामा कसैले शंका नगर्न इयूसहितका संस्था र पश्चिमा देशहरूलाई सम्झाउँदै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा अरूभन्दा कम छैन । हामीलाई लोकतन्त्र र समावेशीताको पाठ सिकाउनेहरूले नेपालमा भन्दा १–२ प्रतिशत कम भए पनि नीति निर्माण तहमा महिलाको संख्या देखाउन चुनौति दिनुभयो ।
त्यस्तै उहाँले गरिब छन् भनेर नेपालीलाई नहेप्न र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न आग्रह गर्दै ‘हामी पनि सार्वभौम मुलुक हौँ । युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेपेको छ, नेपालको उपलब्धिलाई कुल्चिन खोजेको छ । संविधानमा कम्जोरी होलान् तर हाम्रा उपलब्धि चानचुने होइनन् भन्ने कुरा पनि इयूलाई हेक्का राख्न सुझाव दिनुभयो ।
यसै विषयमा गत बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयले युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै उसको सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरूपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गर्नाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको कार्यक्षेत्र र मान्यताविपरीत देखिएको जनाएको थियो । 
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगकोे अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र सो युनियनबीच भएको सम्झौताविपरीत सो प्रतिवेदन आएको उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गर्दै सार्वभौम मुलुकका नेपालीले आफ्नो सामाजिक संरचना र समावेशीताको मर्मअनुसार तय गरेको राजनीतिक मुद्दामा सो आयोगबाट सुझाव दिइनु दुःखद् भएको पनि मन्त्रालयको भनाई थियो ।
तर लगत्तै यूनियनले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन नसच्याउने अडान राखेको छ । उसले आफ्नो काम सुझाव दिने हो त्यसलाई मान्ने नमान्ने अधिकार नेपाल सरकारको हो” भनेको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे युरोपेली संद्वारा जारी प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ– “इयुको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा उक्त संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत समेत देखिएकाले उल्लिखित निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगलाई पूर्णतः अस्वीकार्य रहेको छ ।” 
इयुबाट पेश भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन आयोगसँग गत कात्तिक ७ गते भएको समझदारीपत्र र सो समझदारीपत्रका साथ संलग्न निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरी तयार गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
त्यस्तै प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि ईयूको प्रतिवेदनप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै नेपालको सावैभौमिकता, निर्वाचन पर्यवेक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको संविधान विपरीत भएको भन्दै भत्र्सना गरेको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)
दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध ! (03.20.2018)
बाम गठबन्धनको मधेश मोहको रहस्य (03.20.2018)
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ (03.06.2018)
कांग्रेसमा देउवाको एकलौटी (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)
देउवाले कसैलाई नछोड्ने (02.20.2018)
दुई पार्टीबीच एकताको सहमति मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढोका खुल्यो (02.20.2018)
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ? (02.20.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)
आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी (01.30.2018)
शहीदको भण्डार बन्दै देश (01.30.2018)
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)
वाम सरकारको बाटो छेक्ने प्रयास जारी (01.09.2018)
प्रदेश राजधानीको ववण्डर (01.09.2018)
राष्ट्रियसभामा बाम गठबन्धनको ४३ सिट (01.09.2018)
भाइरलका बिरामीलाई धामीझाँक्री, नौजनाको ज्यान गयो, पुगेनन् स्वास्थ्यकर्मी (01.09.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]