काठमाडौं । भारत बिरोधी र चीन पक्षधर भनेर भारतीय पक्षबाट आरोपित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण कुन देश हुन्छ भन्ने कुतुहलता मेटिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने चर्चा चल्न थालेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यो कुराको आधिकारिक जानकारी नआएको बताउनुभएको छ । यति मात्र हैन उहाँले प्रधानमन्त्री ओली भारत जानु अघि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको प्रस्ताव गरिएको पनि बताउनुभयो ।

समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नेपालबाट तीनजना प्रधानमन्त्री भारत गैसकेको र त्यसबीचमा भारतबाट प्रधानमन्त्री नेपाल नआएको भन्दै उहाँले सो प्रस्ताव गरिएको बिबिसिसंगको कुराकानीमा बताउनुभएको हो । मन्त्री ज्ञवालीको यो कथनले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण संचार माध्यममा आए अनुसारको नभएको बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री ओलीसंग भेटन आतुर रहेको र सम्बन्ध सुधार्न चाहेको विश्लेषण पनि भैरहेको छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री भएलगत्तैदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लगातारको फोन र निम्तापछि उहाँको भ्रमणको तालिका तयारी भैरहेको बताइन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा यतिबेला भ्रमण तालिका बनिरहेको बताउँदै एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र महिनामै भारत भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीका अुनसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चैत चौथो साता भ्रमण हुनसक्छ । भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको र अहिले नै मिति तय नभइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति दुई देशको सहमतिमा छिट्टै घोषणा हुने उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतको दवावका सामु नझुक्ने नेताका रूपमा आम नेपाली जनताले स्वीकारेका छन् । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूका लागि बाहेक ओलीको अडान राष्ट्रिय स्वाभिमान उच्च राख्न कायम थियो । अहिले प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री नहुँदैदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पटकपटक फोन गरेर बधाई दिए, भारतीय विदेशमन्त्री नै नेपाल आएर बधाई दिइन् ।

यो निकै रहस्यमय र आश्चर्यलाग्दो विषय छ । भारत, ओलीसंग निकट सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्टै छ । किनभने भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि ओलीले भारतको दवावसामु नझुकेर चीनसंग व्यापार, पारवहन तथा पेट्रोलियम सम्झौता गरिदिएपछि भारत तिल्मिलाएको हो । भारतले जे चाह्यो नेपालमा त्यही हुन्छ भन्ने भ्रम ओलीले नै तोडेका हुन् । तर, यसको परीक्षण हुन अझै बाँकी छ । किनभने भारतले जुन ढंगले ओलीलाई गलाउन खोजेको थियो, ओलीको व्यवहार त्यसको विपरीत पाएपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । तर, यो भारतकै लागि प्रत्युत्पादक सावित भयो ।

ओलीले भारतले जे भन्यो त्यही मान्ने भ्रम त्यहाँका नेतामा थियो । यसैकारण संविधान जारी नगर्न दवाव दिन २०७२ असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत भएर विदेशसचिव एस जयशंकर नेपाल आए । उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै बालकोटस्थित केपी शर्मा ओलीनिवास पुगे र ओलीसँग अढाइ घन्टा वार्ता गरे । जयशंकरमार्फत मोदीको सन्देश थियो– “संविधान जारी गर्ने समयसीमा (३ असोज) साता–दश दिन लम्ब्याएर भए पनि मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउनुप¥यो । अन्यथा भारतले संविधानलाई स्वागत गर्दैन, त्यो अवस्थामा नेपालमा चैन हुँदैन ।”

चेतावनी शैलीको उक्त सन्देश सुरूमै अस्वीकार गर्ने नेता ओली थिए । ओलीले विदेशसचिवको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दबाब स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । ओलीले विशेष दूत पठाउने मोदीको निर्णयलाई आफू संविधान जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने कदमका रूपमा बुझे । नभन्दै असोज तेस्रो साता ओली प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपक्षमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयंले उम्मेदवारी दिए । ओली प्रधानमन्त्री रहुन्जेल भारतसँग सम्बन्ध सुधार भएन ।

नाकाबन्दी सामना गर्ने ओली सरकारको निर्णयको नेपालमा प्रशंसा भयो । आम रूपमा ओलीले साथ पाए । अन्ततः भारतले माघमा नाकाबन्दी फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसबीचमा संविधान संशोधन पनि भयो, तर मधेशी मोर्चाले स्वागत गरेन । भारतले भने एक कदमअघि भन्दै प्रशंसा ग¥यो । नाकाबन्दी अन्त्यका लागि ओलीले उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई तीनपटक, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई एकपटक भारत पठाए ।

तर ९ महिनापछि ओली सरकार ढल्यो । प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । संविधान संशोधनका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रयास असफल भयो । संसद्ले नै अस्वीकार गरिसकेपछि निर्वाचनमा जान मधेशी मोर्चा पनि सहमत भए । त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो र भारतले समर्थन गर्यो । १७ असोजमा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी गठबन्धनको घोषणापछि भारतले प्रधामन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयत्न गरेको थियोे । किनभने निर्वाचनमा गठबन्धनले बहुमत ल्याउने र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने आँकलन दिल्लीको थियो । र भयो पनि त्यही । 

अहिले ओली मोदी सम्बन्ध सुमधुर बनेको संकेत छ । र, यो सम्बन्धले नेपालको हित कति गर्छ भन्ने विचारणीय प्रश्न छ । किनभने भारत जहिल्यै भने भनेको कुरा पूरा नगर्ने र गर्ने कुरा भन्दै नभन्ने गर्दछ । संविधानका विषयमा उसको चासो र स्वार्थ सबैले बुझेकै कुरा हो । नेपालको विकासमा चीनको चासो र प्रयास पनि भारतका लागि टाउको दुखाई बन्दैआएको छ ।

यस्तोमा चीनसंगको रेलमार्गको सम्झौता र तयारी, पेट्रोलियम आयातको सम्भावनाको अन्वेषणमा चीनको सहयोग, औद्योगिक क्षेत्रमा चीनको लगानी र भारतीय कम्पनीले काम नगरी ओगटेर बसेका जलविद्युत आयोजनाका लाइसेन्स खारेजी जस्ता निर्णयले ओली सरकारसंग भारतले सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुको विकल्प देखेको छैन ।

नेपाललाई सधैं चेपुवामा पार्दैआएको भारत अहिले ओलीकै कारण चेपुवामा परेको छ । नेपाललाई सानो र कमजोर राष्ट्र भनेर हेप्नुको साटो उसलाई सा लिएर अघि बढ्नु नै भारतको हितमा भएको स्पष्ट संकेत भारतले दिएको छ र भारतबाट नेपालले आफ्नो स्वाभिमान कायम राख्दै यथेष्ट लाभ नेपालले लिनुपर्दछ । यसकका लागि दुई तिहाईको सरकार कति सफल हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।