युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 07.22.2018, 06:48am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
ईयूको चलखेलप्रति गिरिजाको आक्रोश र ओलीको अडान
Tuesday, 04.03.2018, 01:49pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि नेपालका छिमेकीसहित पश्चिम मुलुकहरूको चलखेलले मुलुक छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि समावेशी, समानुपातिक र जातीय अग्राधिकारका नारा घन्किए । मधेश आन्दोलनले संघीयता जन्मायो । अनि एक मधेश एक प्रदेश र जातीय राज्यका नारा पनि खुब घन्किए । यसमा भारत र युरोपेली मुलुकहरूको लगानी थियो । 
मधेशमा भारत र युरोपेली अनि उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा युरोपेलीहरूको लगानी थियो । उनीहरू अधिकारको नाममा जातीय नारा घन्काउँदै मुलुक छिन्नभिन्न पार्ने षड्यन्त्रमा थिए । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मुलुकमा मधेश आन्दोलन चल्यो । यसमा भारतको हात थियो । सशस्त्र समूहहरू एकाएक जन्मिएका थिए । 
अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मात्रै हैन संविधान जारी भएर यसको कार्यान्वयन समेत भैसकेको छ । तर, संघीयता र जनअधिकारका नाममा विदेशी शक्तिको खेल जारी छ । यो खेलले नेपालको जातीय सद्भाव खलबल्याउन र धर्म परिवर्तन गराउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थको टक्करले बलाबेलामा नेपाल असजिलो स्थितिमा पुगेको छ । उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीहरूले नै हप्काउनु परेको छ ।
नेपालमा युरोपली यूनियनको भूमिका शंकास्पद थियो र छ । पछिल्लो समय निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहको प्रतिवेदनपछि नेपालमा इयुको भूमिका र चाहना पुनः छताछुल्ल भएको छ । उनीहरू अधिकारका नाममा इशाईकरणको जालो फैलाइरहेका छन् । 
हुन त धर्म परिवर्तनको चाहना युरोपेली मुलुकहरूले अहिले मात्रै गरेका हैनन् । नेपाल एकीकरण पूर्वदेखि नै यहाँ पादरीहरू भित्रिएका थिए । उपत्यकका कब्जा गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई देश निकाला गरेका थिए । त्यही समयदेखि उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक छन् । अनेक किसिमका लाञ्छना उनीमाथि लगाइएको छ ।
दुई हप्ता अघि संविधानले व्यवस्था गरेको कुनै व्यवस्थामा मुख खाल्दै उसले एक जात विशेषलाई आरक्षण दिन नहुने तर्क सारेपछि यसको व्यापक आलोचना भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाा सरकार कटिबद्ध रहेकाले जथाभावी नबोल्नन नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
यस्तै अवस्था थियो २०६४ सालमा । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र युरोपेली यूनियनका दूतहरूले नेपालमा जातीय नारा उठाउन थालेका थिए । २०६४ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आठौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थितिकाबीच राजदूतहरूलाई आँखा जुधाएर सम्वोधन गर्नुभयो ।
कोइरालाले कुनै पनि मुलुकले मानव अधिकारको नाममा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सम्झौता गर्न नसक्ने अडान प्रस्तुत गर्नुभयो । जतिवेला नेपालस्थित केही कूटनीतिक नियोग र ओएचसीएचआरले मधेशमा मानवअ अधिकार उल्लघन भएको र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट आन्दोलनकारीमाथि दमन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । मानव अधिकारको नाममा विदेशी संस्थाहरूले मधेशमा खेल्न लागेको सुइँको पाउनुभएका कोइरालाले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा राजदूतहरूको झ्याँको झार्नुभयो ।
कोइरालाको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि केही समयसम्म राजदूतहरूको छाडा अभिव्यक्तिमा लगाम लागेको अनुभव भयो । मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला उहाँ भारतप्रति पनि रूष्ट हुनहुन्थ्यो । 
राष्ट्राध्यक्षको समेत हैसियतमा रहनुभएका कोइरालाले बिराटनगरमा भारतले चाहेमा एक मिनेटमा मधेश आन्दोलन सकिन्छ भन्नुभएको थियो । अन्ततः सम्झौतामार्फत मधेश आन्दोलन सकियो । मुलुक संघीयतामा जाने भयो । मधेश आन्दोलन सकिए पनि विदेशीको चलखेलले कायमै थियो र यसले सीमा नाघेको थियो । ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता विखण्डनको मनसाय झल्कने स्वरूहरू उठिरहेका थिए । नेपालस्थित केही विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूले त्यस्ता पृथक्कतावादी स्वरहरूलाई मलजल गरिरहेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछि मात्र बुझ्नुभएको थियो, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अनेक रूपमा भैरहेको छ । त्यसपछि उहाँले राजदूहरूको झाँको झार्नुभएको थियो । कोइरालाले भारत र युरोपेली देशका राजदूतहरूलाई हपारेको एक दशकपछि केपी ओलीले  प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालमा भइरहेको अवाञ्चित विदेशी हस्तक्षेपको डटेर प्रतिवाद गर्दै आउनुभएको छ ।
कोइरालाले राजदूतहरूलाई झपारेको एक दशकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार युरोपेली युनियन ईयुको दादागिरी विरूद्ध बोल्नुभयो । ओलीले नेपालको सामाजिक प्रवन्ध, संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धीहरूलाई कम नआक्न इयुलाई चेतावनी दिनुभयो । इयुले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पाठएको प्रतिशोध पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा साधिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कुनै पनि देश सानो या ठूलो, धनी या गरिव हुँदैमा उसको सार्वभौमसत्ताको महत्व कम हुँदैन भन्ने विश्वास राख्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीको सन्दर्भमा भारतसँग दह्रो अडान लिनुभएको थियो ।
पछिल्ला बर्षहरूमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । दशक पहिले उनीहरूले नेपालमा जातीयताको नाममा लगानी गरेर शदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपाली नेपालीबीच विद्वेष फैलाउने चेष्टा गरे । नेपालीहरूको सुझवुझका कारण नेपालमा जातीय अग्राधिकार स्थापना गर्ने इयुको प्रयास विफल भयो । एक दशकपछि इयुले नेपालमा फेरि जातीय विद्वषको विजारोपण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, समावेशीकरणको मुद्दा उचालेर । मानवअधिकार, नागरिकता, जातीय अग्राधिकार जस्ता एजेण्डा भुत्ते हुँदै गएपछि इयुले अब समावेशी आरक्षण र कोटाको नाममा सामाजिक फाटो ल्याउने कोशिस गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहन नपाइने चिन्ताले ग्रस्त इयुले नेपालमा अहिले आएर समावेशीको पासा फालेको छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम निम्तो दिएको यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो । सीमित व्यक्तिहरूको विदेश शयरका नाममा नेपालको संविधानवारे स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा समेत छलफल गराइयो । संविधानमा सहमति खोज्ने नाममा समिट होटलमा दर्जनौ पटक ह्विस्कीका शिशीहरू फोरिए । संवैधानिक समिति र राजनीतिक संवाद समितिमा हुने गोप्य छलफलका दस्तावेज आइएनजीओको मध्यस्थतामा तयार भए । यस्तै छूटका कारण अहिले इयुले नेपालको एउटा समूदायविरूद्ध धावा बोलेका छ ।
समावेशीकरणका नाममा शुरू भएको इयुको नयाँ एजेण्डा नेपालमा अस्थिरता निम्ताउने चलखेलको अस्त्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै नेपालमा धर्मप्रचार गर्न नपाएको प्रतिशोध पनि हो । समावेशीकरणको सुझावका नाममा इयुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई अहिले बैधता दिइयो भने उनीहरूको आत्मवल उठने छ । यसप्रकार नेपालमा साम्प्रदायिक फाटो ल्याउन सक्ने पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन इत्यादि लेखेर प्रचार गर्ने बानी परेको इयुलाई भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्णय गर्नु आबस्यक छ । नेपालमा लोकतन्त्र भए नभएको प्रमाणपत्र इयुको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट लिनु पर्ने जरूरी पनि छैन । 
अहिले कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने, हरेक कुरामा जातीय रंग छ्याप्ने प्रयास भैरहेको छ । ईयूको प्रतिवेदनले जातीय मुद्दालाई फेरि जगाइदिएको छ । काठमाडौंमा सडक विस्तारको नाममा जथाभावी घर नभत्काउन र सम्पदाहरू जोगाउन माग गर्नेहरूमाथि भएको प्रहरी दमनलाई पनि राजनीतिक रंग दिइयो । 
यी घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलका नेता, आफूलाई बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी भनाउने प्रबुद्ध वर्गले रााष्ट्रियताका सवालमा स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणा राख्नैपर्छ । अधिकार सबैलाई दिनुपर्छ । नेपाली जनताा जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्रका हुन्, उनीहरूको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो । अधिकार सम्पन्न गराएर जनतालाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउँदै जाने हो भने यस्ता तत्वहरूले खेल्ने मौका पाउँदैनन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
ओलीले मोदीलाई दिएको त्यो जवाफ (04.03.2018)
मोदी नेपाल कहीले आउलान् ? (03.27.2018)
जटिल सम्बन्धका कसिला गाँठाहरू फुकाउने कसरत (03.27.2018)
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड (03.27.2018)
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)
दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध ! (03.20.2018)
बाम गठबन्धनको मधेश मोहको रहस्य (03.20.2018)
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ (03.06.2018)
कांग्रेसमा देउवाको एकलौटी (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)
दुई पार्टीबीच एकताको सहमति मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढोका खुल्यो (02.20.2018)
देउवाले कसैलाई नछोड्ने (02.20.2018)
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ? (02.20.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)
आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी (01.30.2018)
शहीदको भण्डार बन्दै देश (01.30.2018)
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]