युगसम्बाद साप्ताहिक

ईयूको चलखेलप्रति गिरिजाको आक्रोश र ओलीको अडान
Tuesday, 04.03.2018, 01:49pm (GMT5.5)

काठमाडौं । २०६२।०६३ को आन्दोलनपछि नेपालका छिमेकीसहित पश्चिम मुलुकहरूको चलखेलले मुलुक छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएर मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि समावेशी, समानुपातिक र जातीय अग्राधिकारका नारा घन्किए । मधेश आन्दोलनले संघीयता जन्मायो । अनि एक मधेश एक प्रदेश र जातीय राज्यका नारा पनि खुब घन्किए । यसमा भारत र युरोपेली मुलुकहरूको लगानी थियो । 
मधेशमा भारत र युरोपेली अनि उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा युरोपेलीहरूको लगानी थियो । उनीहरू अधिकारको नाममा जातीय नारा घन्काउँदै मुलुक छिन्नभिन्न पार्ने षड्यन्त्रमा थिए । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मुलुकमा मधेश आन्दोलन चल्यो । यसमा भारतको हात थियो । सशस्त्र समूहहरू एकाएक जन्मिएका थिए । 
अहिले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मात्रै हैन संविधान जारी भएर यसको कार्यान्वयन समेत भैसकेको छ । तर, संघीयता र जनअधिकारका नाममा विदेशी शक्तिको खेल जारी छ । यो खेलले नेपालको जातीय सद्भाव खलबल्याउन र धर्म परिवर्तन गराउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । पश्चिमी मुलुकहरूको स्वार्थको टक्करले बलाबेलामा नेपाल असजिलो स्थितिमा पुगेको छ । उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीहरूले नै हप्काउनु परेको छ ।
नेपालमा युरोपली यूनियनको भूमिका शंकास्पद थियो र छ । पछिल्लो समय निर्वाचन पर्यवेक्षक समूहको प्रतिवेदनपछि नेपालमा इयुको भूमिका र चाहना पुनः छताछुल्ल भएको छ । उनीहरू अधिकारका नाममा इशाईकरणको जालो फैलाइरहेका छन् । 
हुन त धर्म परिवर्तनको चाहना युरोपेली मुलुकहरूले अहिले मात्रै गरेका हैनन् । नेपाल एकीकरण पूर्वदेखि नै यहाँ पादरीहरू भित्रिएका थिए । उपत्यकका कब्जा गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरूलाई देश निकाला गरेका थिए । त्यही समयदेखि उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहप्रति नकारात्मक छन् । अनेक किसिमका लाञ्छना उनीमाथि लगाइएको छ ।
दुई हप्ता अघि संविधानले व्यवस्था गरेको कुनै व्यवस्थामा मुख खाल्दै उसले एक जात विशेषलाई आरक्षण दिन नहुने तर्क सारेपछि यसको व्यापक आलोचना भयो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई बोलाएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाा सरकार कटिबद्ध रहेकाले जथाभावी नबोल्नन नगर्न चेतावनी दिनुभयो ।
यस्तै अवस्था थियो २०६४ सालमा । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो र युरोपेली यूनियनका दूतहरूले नेपालमा जातीय नारा उठाउन थालेका थिए । २०६४ जेठ १३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आठौं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूको बाक्लो उपस्थितिकाबीच राजदूतहरूलाई आँखा जुधाएर सम्वोधन गर्नुभयो ।
कोइरालाले कुनै पनि मुलुकले मानव अधिकारको नाममा राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सम्झौता गर्न नसक्ने अडान प्रस्तुत गर्नुभयो । जतिवेला नेपालस्थित केही कूटनीतिक नियोग र ओएचसीएचआरले मधेशमा मानवअ अधिकार उल्लघन भएको र सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट आन्दोलनकारीमाथि दमन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । मानव अधिकारको नाममा विदेशी संस्थाहरूले मधेशमा खेल्न लागेको सुइँको पाउनुभएका कोइरालाले मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा राजदूतहरूको झ्याँको झार्नुभयो ।
कोइरालाको त्यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिपछि केही समयसम्म राजदूतहरूको छाडा अभिव्यक्तिमा लगाम लागेको अनुभव भयो । मधेश आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला उहाँ भारतप्रति पनि रूष्ट हुनहुन्थ्यो । 
राष्ट्राध्यक्षको समेत हैसियतमा रहनुभएका कोइरालाले बिराटनगरमा भारतले चाहेमा एक मिनेटमा मधेश आन्दोलन सकिन्छ भन्नुभएको थियो । अन्ततः सम्झौतामार्फत मधेश आन्दोलन सकियो । मुलुक संघीयतामा जाने भयो । मधेश आन्दोलन सकिए पनि विदेशीको चलखेलले कायमै थियो र यसले सीमा नाघेको थियो । ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता विखण्डनको मनसाय झल्कने स्वरूहरू उठिरहेका थिए । नेपालस्थित केही विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूले त्यस्ता पृथक्कतावादी स्वरहरूलाई मलजल गरिरहेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछि मात्र बुझ्नुभएको थियो, नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप अनेक रूपमा भैरहेको छ । त्यसपछि उहाँले राजदूहरूको झाँको झार्नुभएको थियो । कोइरालाले भारत र युरोपेली देशका राजदूतहरूलाई हपारेको एक दशकपछि केपी ओलीले  प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालमा भइरहेको अवाञ्चित विदेशी हस्तक्षेपको डटेर प्रतिवाद गर्दै आउनुभएको छ ।
कोइरालाले राजदूतहरूलाई झपारेको एक दशकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार युरोपेली युनियन ईयुको दादागिरी विरूद्ध बोल्नुभयो । ओलीले नेपालको सामाजिक प्रवन्ध, संवैधानिक व्यवस्था र उपलब्धीहरूलाई कम नआक्न इयुलाई चेतावनी दिनुभयो । इयुले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपाललाई हेप्ने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यवेक्षणका नाममा आएका केही ‘धर्म प्रचारक’ पर्यवेक्षकलाई नेपालले फिर्ता पाठएको प्रतिशोध पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा साधिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
कुनै पनि देश सानो या ठूलो, धनी या गरिव हुँदैमा उसको सार्वभौमसत्ताको महत्व कम हुँदैन भन्ने विश्वास राख्ने ओलीले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा नाकाबन्दीको सन्दर्भमा भारतसँग दह्रो अडान लिनुभएको थियो ।
पछिल्ला बर्षहरूमा नेपालमा विदेशीको चलखेलले सीमा नाघेको थियो । दशक पहिले उनीहरूले नेपालमा जातीयताको नाममा लगानी गरेर शदियौंदेखि मिलेर बसेका नेपाली नेपालीबीच विद्वेष फैलाउने चेष्टा गरे । नेपालीहरूको सुझवुझका कारण नेपालमा जातीय अग्राधिकार स्थापना गर्ने इयुको प्रयास विफल भयो । एक दशकपछि इयुले नेपालमा फेरि जातीय विद्वषको विजारोपण गर्ने कोशिस गरिरहेको छ, समावेशीकरणको मुद्दा उचालेर । मानवअधिकार, नागरिकता, जातीय अग्राधिकार जस्ता एजेण्डा भुत्ते हुँदै गएपछि इयुले अब समावेशी आरक्षण र कोटाको नाममा सामाजिक फाटो ल्याउने कोशिस गरेको छ । राजनीतिक स्थायित्व र विकास भएमा नेपाललाई प्रयोगशाला बनाइरहन नपाइने चिन्ताले ग्रस्त इयुले नेपालमा अहिले आएर समावेशीको पासा फालेको छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपलाई खुलेआम निम्तो दिएको यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले नै हो । सीमित व्यक्तिहरूको विदेश शयरका नाममा नेपालको संविधानवारे स्वीट्जरल्याण्डको जुरिचमा समेत छलफल गराइयो । संविधानमा सहमति खोज्ने नाममा समिट होटलमा दर्जनौ पटक ह्विस्कीका शिशीहरू फोरिए । संवैधानिक समिति र राजनीतिक संवाद समितिमा हुने गोप्य छलफलका दस्तावेज आइएनजीओको मध्यस्थतामा तयार भए । यस्तै छूटका कारण अहिले इयुले नेपालको एउटा समूदायविरूद्ध धावा बोलेका छ ।
समावेशीकरणका नाममा शुरू भएको इयुको नयाँ एजेण्डा नेपालमा अस्थिरता निम्ताउने चलखेलको अस्त्र हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै नेपालमा धर्मप्रचार गर्न नपाएको प्रतिशोध पनि हो । समावेशीकरणको सुझावका नाममा इयुको नाङ्गो हस्तक्षेपलाई अहिले बैधता दिइयो भने उनीहरूको आत्मवल उठने छ । यसप्रकार नेपालमा साम्प्रदायिक फाटो ल्याउन सक्ने पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण प्रतिवेदन इत्यादि लेखेर प्रचार गर्ने बानी परेको इयुलाई भविष्यमा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न नदिने निर्णय गर्नु आबस्यक छ । नेपालमा लोकतन्त्र भए नभएको प्रमाणपत्र इयुको पर्यवेक्षण प्रतिवेदनबाट लिनु पर्ने जरूरी पनि छैन । 
अहिले कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने, हरेक कुरामा जातीय रंग छ्याप्ने प्रयास भैरहेको छ । ईयूको प्रतिवेदनले जातीय मुद्दालाई फेरि जगाइदिएको छ । काठमाडौंमा सडक विस्तारको नाममा जथाभावी घर नभत्काउन र सम्पदाहरू जोगाउन माग गर्नेहरूमाथि भएको प्रहरी दमनलाई पनि राजनीतिक रंग दिइयो । 
यी घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलका नेता, आफूलाई बुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी भनाउने प्रबुद्ध वर्गले रााष्ट्रियताका सवालमा स्पष्ट अडान र दृष्टिकोणा राख्नैपर्छ । अधिकार सबैलाई दिनुपर्छ । नेपाली जनताा जुनसुकै धर्म, सम्प्रदाय, क्षेत्रका हुन्, उनीहरूको संरक्षण गर्ने, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो । अधिकार सम्पन्न गराएर जनतालाई समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउँदै जाने हो भने यस्ता तत्वहरूले खेल्ने मौका पाउँदैनन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com