युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 07:06am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
नयाँ दिल्लीमा कसरी प्रकट होला नेपालको अडान ?
Tuesday, 04.03.2018, 01:49pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा चैत्र २३ गते तीनदिने राजकीय भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । भारत भ्रमणको मिति जति नजिकिंदैछ भ्रमणका एजेण्डाका विषयमा विचार विमर्श चलिसकेको छ । त्यस्तै यसपटकको भ्रमण अघिल्ला भ्रमणभन्दा के कति भिन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने काम पनि सुरू भैसकेको छ । अनि विगतमा जस्तै सल्लाह, सुझाव लिने र दिने काम चलिसकेको छ । तैपनि यसपटकको भ्रमण यसअघिका जस्ता परम्परा निर्वाहमा मात्र सीमित नहुने धेरैको अपेक्षा छ । अनि संविधान र मधेशका मुद्दा मात्रै हैन कुनै पनि राजनीतिक विषय वस्तुमा छलफल नगरी आर्थिक मुद्दाहरूमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी भैरहेको समाचार विवरणले भ्रमणप्रति अरू उत्सुकता थपेको छ । तैपनि भारत भ्रमणका क्रममा विगतमा जस्तै धेरैको अपेक्षा रहेको विषय यसअघि भएका सन्धि, सम्झौता र समझदारीहरूको कार्यान्वयन हो । महाकाली, पञ्चेश्वरसंगै हुलाकी राजमार्ग अनि सन् १९५० को सन्धिका विषयहरू उठ्छन् कि उठ्दैनन् ? अहम् सवाल छ । किनभने यी विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिल्याएर प्रतिवेदन दिन दुबै देशका तर्फबाट गठन गरिएको प्रबुद्ध समूहको बैठक पनि दिल्लीमै बस्दैछ । यो बैठक प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण लगत्तै हुनेछ । 
यो भ्रमणमा कुनै सम्झौता नहुने लगभग निश्चित छ । अनि भारतले ‘सरप्राइज प्याकेज’ दिएर ओली फकाउने सम्भावना प्रबल छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दी लगाएपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीको अडान र चीनसंगको सम्बन्ध विस्तारपछि भारत सरकारो नेपाल नीति असफल भएको भातका बौद्धिक जगतको टिप्पणीसंगै भारतको हातबाट ठूलाठूला विकास आयोजना खोसेर नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय गरेसंगै भारत अब पुरानो मानसिकतामा नरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । 
साढे दुई वर्षअघिदेखि भारतकै कारण विग्रिएको दुई देशबीच सम्बन्ध उत्पन्न जटिलता सुधार्ने रणनीतिमा भारत छ । बामगठबन्धनको सरकार बनेपछि भारतले नेपालमाथिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको आभाष दिएको छ । यस्तोमा नेपालले लाभ लिनैपर्छ र सरकारले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको प्रमुख आर्थिक विकास हुने र कुनै सम्झौता नहुने लगभग निश्चित छ । नेपालले भारतले राखेको एजेण्डामा मात्रै छलफल गर्ने कि आफ्ना समस्या पनि राख्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । नेपालले यसअघि भारतले सम्झौता गरेर अघि नबढाएका आयोजना अनि व्यापार घाटाको विषय उठाउने यो सबभन्दा उपयुक्त समय हो । नेपालको व्यापार घाटाको दुई तिहाई हिस्सा भारतसंग मात्र छ । २०७३।०७४ मा व्यापार घाटा ९ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ रहेकामा भारतसँग मात्र ६ खर्ब थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनालाई केलाउँदा यो झन् बढेको छ । व्यापार घाटा ६ खर्ब १३ अर्ब, त्यसमा भारतको हिस्सा ४ खर्ब ५ अर्ब छ । भारत नेपालसंग सम्बन्ध सुधार गर्नै खोजेको हो भने व्यापार घाटा बढ्नुमा भारतका कतिपय नीति नियमको हात रहेका कारण त्यसको हल गर्ने र कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाहका समस्याबारे पनि ध्यान दिनु जरूरी छ । 
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको भेटवार्तामा राजनीतिक विषय नउठे पनि नेपालले भारतका कारण भोग्दै आएका अनगिन्ती समस्याहरुको समाधानका लागि भने कुरा उठाउनैपर्ने छ । सीमा अतिक्रमण, नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण पाटो भन्दै भारतले पटकपटक वयान गर्दैआएको पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, हुलाकी राजमार्गजस्ता भारत सरकार र भारतीय लगानीका परियोजनालाई तीव्रता दिन दवाव दिनुपर्नेछ । हुन त यसपटकको भ्रमणमा राजनीतिक विषय नउठाउने दुबै पक्षको तयारी छ । यसले गर्दा पनि सन्धि सम्झौताका विषयमा कुरा नउठ्नसक्छ । किनभने यो विषयलाई प्रबुद्ध समूहले टुंग्याउने भनिएको छ । उसको प्रतिवेदनपछि मात्रै यो विषयमा कुरा हुनसक्छ । उसो भए भारत भ्रमणको एजण्डा के त ? यो भ्रमणका एजेन्डा आर्थिक–सामाजिक विषयवस्तुमा बढ्ता केन्द्रित हुन सक्छन् ।
त्यसो भए नेपाली बस्त निर्यातमा भारतले झिकिरहेको अबरोध हट्ला ? व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा कुनै ठोस योजना बन्ला ? यी प्रश्नहरू भने छन् । तर, अपेक्षा जति गरिए पनि भारतले मीठो बोलेर सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दैआएको छ । यसपटक विगतदेखि नै नेपालको आर्थिक विकासमा अबरोधका रूपमा रहेका समझदारीहरू कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ । नयाँ नयाँ सम्झौता गर्नेभन्दा पनि भएका सम्झौता कार्यान्वयन अहिलेको प्राथमिकता हो । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै क्रममा अरूण–३ को संयुक्त रूपमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नगर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । एक खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण हुने चैत्र २४ गते नयाँ दिल्ल्लीको हैदरावाद हाउसमा दुबै प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गर्नुहुनेछ । त्यसपछि दुबै प्रधानमन्त्रीबीचको एकल र संयुक्त वार्ता र संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिनेछ ।









Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
ओलीले मोदीलाई दिएको त्यो जवाफ (04.03.2018)
मोदी नेपाल कहीले आउलान् ? (03.27.2018)
जटिल सम्बन्धका कसिला गाँठाहरू फुकाउने कसरत (03.27.2018)
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड (03.27.2018)
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)
दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध ! (03.20.2018)
बाम गठबन्धनको मधेश मोहको रहस्य (03.20.2018)
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ (03.06.2018)
कांग्रेसमा देउवाको एकलौटी (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)
दुई पार्टीबीच एकताको सहमति मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढोका खुल्यो (02.20.2018)
देउवाले कसैलाई नछोड्ने (02.20.2018)
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ? (02.20.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)
आर्थिक संकट आउनसक्ने चेतावनी (01.30.2018)
शहीदको भण्डार बन्दै देश (01.30.2018)
दुराशयपूर्ण भित्री खेल रोकिएको छैन : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारतिर ध्यान केन्द्रित (01.25.2018)
प्रदेश प्रणालीको अभ्यास शुरु, राजधानीको विवादले उग्ररुप (01.25.2018)
गम्भीर रोगका औषधिको मूल्यमा मनोमानी (01.25.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]