युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:49pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र
Tuesday, 04.24.2018, 01:22pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधान कार्यान्वयन भयो भनिए पनि आवश्यक कानुनहरु बन्न नसक्दा स्थानीय तहमा काम गर्न निकै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । 
संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यावश्यक एक सयभन्दा बढी कानून अझै बन्न सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको भनिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन अझै बनेको छैन । यसले गर्दा राजश्व उठाउनेदेखि खर्च गर्नसमेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।
संविधानसँग बाझिएका करिब ३०० कानून संशोधन गर्नुपर्ने थियो । जसमध्ये थोरैको काम मात्र सकिएको छ । यी कानुन संविधान जारी भएलगत्तै तीन वर्षभित्रमा बनाइसक्ने भनिएको थियो । अब त्यसका लागि पाँच महिना जति मात्रै बाँकी छ । कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आउँदो बर्खे अधिवेशनले ती कानून अनुमोदन गर्ने बताए पनि सबै कानून ल्याउन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुहुन्छ । स्मरणीय के छ भने संविधान जारी भएपछि संसद्ले तीन वर्षभित्र करिब १५० वटा कानून बनाउनुपर्ने थियो । 
अब असोज ३ गतेभित्र अझै करिब ४१ विषयका एक सयभन्दा बढी कानून बनाउनुपर्ने छ । त्यसमध्ये धेरै संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हकसम्बन्धी कानून छन् । तर न्यून संख्यामा मात्रै त्यस्तो कानून बनेका छन् । 
यदि आवश्यक सबै कानुन समयभित्रै बनाउने हो भने अबको पाँच महिनाभित्र संसद्लाई एकदमै व्यस्त राख्ने समय शुरू हुन्छ । बिहान, दिउँसो, बेलुका गरेर पनि संसद् चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर छोटो समयमा काम सक्न मानव संसाधनको अभाव, साधन र स्रोतको कमीका कारण पनि समयमै कानून बनाउन चुनौती भने रहेको छ ।
बनाउन बाँकी कानूनमध्ये केही प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सम्बन्धित कानून पनि छन् । संविधान जारी भएपछि कानून बनाउनेभन्दा पनि अन्य राजनीतिक र चुनावका विषयले प्राथमिकता पाएकाले पनि कानुन बनाउन ढिलाइ भएको हो ।
अहिले कस्तो समस्या छ भने स्थानीय तहबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतको प्राकृतिक स्रोतबाट उठिरहेको राजस्व, बाँडफाँडको स्पष्ट कानून अभावका कारण खर्च गर्न सकिएको छैन । संविधानले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि तीनवटै तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि स्पष्ट कानुन अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म अर्बौं रकम जिल्लाहरूमा सञ्चित भएर बसेका छन् ।
हाल जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरित तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयले अन्तरिम व्यवस्था स्वरूप उक्त ठेक्काको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन आइसकेपछि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा ठेक्का लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट सञ्चित राजस्व परिचालनमा समस्या नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ती ऐन आईसके पनि स्पष्ट व्यवस्था अभाव देखिएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग पनि यी तीन तह संविधान र कानुनबमोजिम गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ विषयका अधिकार, र अनुसूची ९ ले १५ विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
झण्डै २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले जनताको अपेक्षा पनि ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । किनभने स्थानीय तहलाई नयाँ संविधानले आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायीक, विधायकीलगायत थुप्रै अधिकार दिएको छ । जिल्लामा रहेका विषयगत कार्यालयले आफ्नो सेवा गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रित दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अझै पनि कतिपय विषयगत कार्यालय गाउँपालिका र नगरपालिकामा पुगेका छैनन् । उनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने विषयमा जनप्रतिनिधि पनि अन्योलतामा छन् । यसले गर्दा काम–कारबाहीमा भने खासै प्रभावकारिता नआएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो रहेको छ । 
स्थानीय तहको निर्वाचनअघि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरू अहिले सिंहदरबारले स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाउन थालेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । 
जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि पनि कार्य सञ्चालनबारे अनभिज्ञ देखिन्छन् । अहिले पनि जनप्रतिनिधिहरूले सर्वसाधारणको गुनासो, पीर मर्का बुझ्नेबाहेक खासै काम गर्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न संविधान र भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू अन्योलमा रहनुमा केन्द्र सरकारको पनि भूमिका रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएको १० महिना बितिसक्दा पनि आवश्यक संख्यामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय तह कमजोर बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहले अहिलेसम्म न्यूनतम संख्यामा कर्मचारीसमेत नपाएको, बजेट खर्च गर्न नसकेको र संगठन संरचना बन्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)
बाइस वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ ? (04.12.2018)
लेनिन दिवसमा पार्टी एकता घोषणा ! (04.12.2018)
ईयूको चलखेलप्रति गिरिजाको आक्रोश र ओलीको अडान (04.03.2018)
नयाँ दिल्लीमा कसरी प्रकट होला नेपालको अडान ? (04.03.2018)
ओलीले मोदीलाई दिएको त्यो जवाफ (04.03.2018)
जटिल सम्बन्धका कसिला गाँठाहरू फुकाउने कसरत (03.27.2018)
मोदी नेपाल कहीले आउलान् ? (03.27.2018)
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड (03.27.2018)
दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध ! (03.20.2018)
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)
बाम गठबन्धनको मधेश मोहको रहस्य (03.20.2018)
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ (03.06.2018)
कांग्रेसमा देउवाको एकलौटी (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)
दुई पार्टीबीच एकताको सहमति मन्त्रिमण्डल विस्तारको ढोका खुल्यो (02.20.2018)
देउवाले कसैलाई नछोड्ने (02.20.2018)
के के ग¥यो कांग्रेस सरकारले ? (02.20.2018)
सीमा अतिक्रमण : सबैले देख्ने, सरकारले नदेख्ने (01.30.2018)
प्रदेश सरकारमा बाम गठबन्धनको सहमति : केन्द्रीय सरकार बन्नु अघि नै पार्टी एकता (01.30.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]