युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 04:46pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ
Tuesday, 05.15.2018, 09:28am (GMT+5.5)

काठमाडौं । राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन भन्ने नेपालका नेताहरुको कथन अहिले अरु सार्थक बनेको छ । विकास, विदेश नीति, तथा कानुनहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने गरे पनि सुविधाका सवालमा भने उनीहरु एकमत हुन्छन् । प्राडो पजेरो काण्डदेखि नै यस्तै देखिंदै आएको छ । अन्य सबै कुरा छाडेर भन्ने हो भने संघीयता केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले देशको सबै ठाउँमा विकास हुन नसकेको भन्दै लागू गरियो । अब यो विषयमा बढी तर्क वा कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । तर, संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकार र संसद बनेपछि मुलुकले खर्च कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।
संघीय सरकारले दिने बजेट र प्रदेश सरकारले माग्ने बजेटबीच आनको तान अन्तरत छ । सरकार १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट दिने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारहरु एक खर्बसम्म मागिरहेका छन् । प्रदेशहरुको अहिलेको खर्चको स्रोत भनेको अनुदान नै हो । संघीयताको काउसो अहिले आर्थिक समस्या नै हो ।
यसका अतिरिक्त प्रदेशका सांसदहरुको सुविधा मोह अर्को समस्या बनेको छ । सांसदहरुले निजी सचिव र गाडीसहितको सुविधा माग्न थालेका छन् । सात प्रदेशका सांसदहरु आफ्नो सुविधाको माग गर्दै एकजुट भएर संसदमा टेबुल ठटाउन थालेका छन् । यो दृश्यले दुई दशक अघिको प्राडा. पजेरो काण्डलाई पुनः सम्झाइदिएको छ । देश विकासका मुद्दामा एकजुट हुनै नसक्नजेहरु आफ्नो सुविधाका लागि भने काँधमा काँध मिलाएर थपडी बजाउँछन् । के यो विकासको संकेत हो ?
प्रदेश सांसदहरुले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक हुने भन्दै सांसदले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सुविधा वृद्धिमा सत्ता र विपक्षी सांसद एकै स्थानमा उभिएर माग गरिरहेका छन् । यस्तै माग प्रदेश ५ का सांसदहरुले बैठकमा गरे । प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदले सेवा–सुविधा दिन कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे । सांसदले चाडपर्व भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्चसमेत वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विजय यादवले दैनिक ७ सय ५० बैठक भत्ता कम भएको बताउँदै गाडीको समेत व्यवस्था गर्न माग गरे । १५ हजार फर्निचर भत्ताले सुत्ने पलङ पनि आउँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई गाडी दिन सक्दैन भने भन्सार छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संसद्मा दर्ता भएको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकमा सभामुखको तलब ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५० हजार, सत्ता र प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको ४८ हजार र सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ७ सय ५० बैठक भत्ता, ५ सय गाडी भाडासहित संसद्ले करिब ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्नेछन् । आवास र फर्निचरका लागि १५, १५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठक र रमा अर्यालले सदस्यका लागि निजी सचिव आवश्यक हुने भन्दै यो सबै सांसदको माग भएको भन्दै सुरक्षा गार्डसमेत सांसदलाई हुनुपर्ने माग गरे । माओवादी सांसद तुलराम घर्तीले सदस्यको तलब बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७०, सभामुखले ५३ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, प्रतिपक्षी दलका नेताले ५० हजार, समिति सभापति र प्रमुख सचेतकले ४८ हजार, सांसदले ४५ हजार तलब खाने गरेका छन् ।
अहिले सरकारले जति बजेट दिने छ त्योबजेट कर्मचारी, सांसद, संसद खर्च, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतको खर्चमै बढी सकिनेछ । यस्तो भएपछि विकास र समृद्धिको कुरा नारामै सीमित हुने निश्चित छ । सांसदहरुले प्रदेशको समृद्धि नै चाहेका भए कानुनतः पाउने सुविधा बाहेक अतिरिक्त सुविधामा लोभ नगर्नुपर्ने थियो । तर, नेपालमा लामो समयदेखि आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरु मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)
बाइस वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ ? (04.12.2018)
लेनिन दिवसमा पार्टी एकता घोषणा ! (04.12.2018)
नयाँ दिल्लीमा कसरी प्रकट होला नेपालको अडान ? (04.03.2018)
ईयूको चलखेलप्रति गिरिजाको आक्रोश र ओलीको अडान (04.03.2018)
ओलीले मोदीलाई दिएको त्यो जवाफ (04.03.2018)
जटिल सम्बन्धका कसिला गाँठाहरू फुकाउने कसरत (03.27.2018)
मोदी नेपाल कहीले आउलान् ? (03.27.2018)
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड (03.27.2018)
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)
दुईतिहाइको दौडमा निर्देशित अवरोध ! (03.20.2018)
बाम गठबन्धनको मधेश मोहको रहस्य (03.20.2018)
दुईतिहाइको आशमा सरकार विस्तारमा विलम्ब ! संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ (03.06.2018)
महाकालीमा भारतको अर्को बलमिच्याई (03.06.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]