युगसम्बाद साप्ताहिक

राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ
Tuesday, 05.15.2018, 09:28am (GMT5.5)

काठमाडौं । राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन भन्ने नेपालका नेताहरुको कथन अहिले अरु सार्थक बनेको छ । विकास, विदेश नीति, तथा कानुनहरुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने गरे पनि सुविधाका सवालमा भने उनीहरु एकमत हुन्छन् । प्राडो पजेरो काण्डदेखि नै यस्तै देखिंदै आएको छ । अन्य सबै कुरा छाडेर भन्ने हो भने संघीयता केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले देशको सबै ठाउँमा विकास हुन नसकेको भन्दै लागू गरियो । अब यो विषयमा बढी तर्क वा कुतर्क गर्नुको अर्थ छैन । तर, संघीयता अन्तर्गत प्रदेश सरकार र संसद बनेपछि मुलुकले खर्च कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न भने उठेको छ ।
संघीय सरकारले दिने बजेट र प्रदेश सरकारले माग्ने बजेटबीच आनको तान अन्तरत छ । सरकार १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट दिने तयारी गरिरहँदा प्रदेश सरकारहरु एक खर्बसम्म मागिरहेका छन् । प्रदेशहरुको अहिलेको खर्चको स्रोत भनेको अनुदान नै हो । संघीयताको काउसो अहिले आर्थिक समस्या नै हो ।
यसका अतिरिक्त प्रदेशका सांसदहरुको सुविधा मोह अर्को समस्या बनेको छ । सांसदहरुले निजी सचिव र गाडीसहितको सुविधा माग्न थालेका छन् । सात प्रदेशका सांसदहरु आफ्नो सुविधाको माग गर्दै एकजुट भएर संसदमा टेबुल ठटाउन थालेका छन् । यो दृश्यले दुई दशक अघिको प्राडा. पजेरो काण्डलाई पुनः सम्झाइदिएको छ । देश विकासका मुद्दामा एकजुट हुनै नसक्नजेहरु आफ्नो सुविधाका लागि भने काँधमा काँध मिलाएर थपडी बजाउँछन् । के यो विकासको संकेत हो ?
प्रदेश सांसदहरुले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक हुने भन्दै सांसदले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । सुविधा वृद्धिमा सत्ता र विपक्षी सांसद एकै स्थानमा उभिएर माग गरिरहेका छन् । यस्तै माग प्रदेश ५ का सांसदहरुले बैठकमा गरे । प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदले सेवा–सुविधा दिन कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे । सांसदले चाडपर्व भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्चसमेत वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विजय यादवले दैनिक ७ सय ५० बैठक भत्ता कम भएको बताउँदै गाडीको समेत व्यवस्था गर्न माग गरे । १५ हजार फर्निचर भत्ताले सुत्ने पलङ पनि आउँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई गाडी दिन सक्दैन भने भन्सार छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संसद्मा दर्ता भएको पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयकमा सभामुखको तलब ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५० हजार, सत्ता र प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको ४८ हजार र सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ७ सय ५० बैठक भत्ता, ५ सय गाडी भाडासहित संसद्ले करिब ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्नेछन् । आवास र फर्निचरका लागि १५, १५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठक र रमा अर्यालले सदस्यका लागि निजी सचिव आवश्यक हुने भन्दै यो सबै सांसदको माग भएको भन्दै सुरक्षा गार्डसमेत सांसदलाई हुनुपर्ने माग गरे । माओवादी सांसद तुलराम घर्तीले सदस्यको तलब बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीले ६० हजार ९७०, सभामुखले ५३ हजार, मन्त्रीले ५२ हजार, उपसभामुखले ५० हजार, प्रतिपक्षी दलका नेताले ५० हजार, समिति सभापति र प्रमुख सचेतकले ४८ हजार, सांसदले ४५ हजार तलब खाने गरेका छन् ।
अहिले सरकारले जति बजेट दिने छ त्योबजेट कर्मचारी, सांसद, संसद खर्च, मन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायतको खर्चमै बढी सकिनेछ । यस्तो भएपछि विकास र समृद्धिको कुरा नारामै सीमित हुने निश्चित छ । सांसदहरुले प्रदेशको समृद्धि नै चाहेका भए कानुनतः पाउने सुविधा बाहेक अतिरिक्त सुविधामा लोभ नगर्नुपर्ने थियो । तर, नेपालमा लामो समयदेखि आफ्नो सुविधाका लागि उनीहरु मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् ।


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com