काठमाडौं । नेपाल भारतको सम्बन्ध जतिसुकै सुमधर भयो भनिए पनि भारतले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा सघाउने जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि भारतकै कारण नेपालको समृद्धिमा अबरोध पुगेको छ । भारतले  सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका बाँध र नेपालभित्रै बनाइएका बाँधका कारण नेपाल पीडित बनिरहेको छ । यस्तैमा पर्दछ गण्डक नहर । 

गण्डक सम्झौता वि.स. २०१६ मंसिर १९ गते भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल–भारत दुवै देशमा बाढी नियन्त्रण, सिंचाइ तथा जलविद्युत विकास गर्ने नाममा उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि नेपालले लाभको साटो हानी मात्र व्यहोरिरहेको छ भने भारतले सुनियोजित रुपमा एकलौटी लाभ लिइरहेको छ । सम्झौताअनुसार भारतद्वारा भैसालोटनमा गण्डक बाँध निर्माण भएपछि त्यसक्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा, बाढी नियन्त्रण तथा विद्युतीकरण हुनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरु सिंचाइबाट बञ्चित छन् । खेती लगाउने बेलामा सुख्खा रहने गाउँमा वर्षायाम लागेपछि जलमग्न हुनपुग्छ । वर्षमा तीनबाली लाग्ने खेत वर्षायाममा सँधै जलमग्न र हिउँदमा सिंचाइको अभावमा सुख्खाग्रस्त हुने गरेका छन् ।

त्यसको विपरीत भारतले भने पूर्वी तथा पश्चिमी गरी १६० फिट चौडा दुईवटा विशाल नहरमार्फत गण्डकको सबै पानी लगेको छ । पश्चिमी–गण्डक नहरमात्र नेपालको १९ कि.मि. भूगाग भएर भारत प्रवेश गर्ने गरेको छ । नेपालतिर भने भारतले सुनियोजित ढंगले सानो कुलोजत्रो नहर निर्माण गरेको छ । नेपाल–गण्डक नहरमा हिउँदमा बाँधको अरु ढोका बन्द नगरी पानी नै चढ्दैन । गण्डकमा नेपालको समान हैसियत रहने भए पनि भारतले सम्झौताअनुसार अहिलेसम्म नेपाललाई सिंचाइका निमित्त पानी छोड्ने गरेको छैन । गण्डकमा भारतले ९७ प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको छ भने नेपालले मुस्किलले ३ प्रतिशत पानी उपभोग गरिरहेको छ । 

गण्डक नहरका कारण एकातिर भारतीय पक्षले नेपाली नहरमा पानी नछोड्दा नेपाली किसानहरु सिँचाइ सुविधाबाट बञ्चित भैरहेका छन् भने अर्कोतिर नहरकै कारण नवलपरासीका रुपौलिया, कुडिया, नरसिंह, प्रतापपुर, गणी, पर्सौनी, जमुनिया, सोमनी, ठूलो खेरप्पा, तथा बदौलीलगायतका गाविसहरु वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गण्डक बाँध तथा भारतीय नहरका कारण यस क्षेत्रका ५० हजारभन्दा बढी बासिन्दा हरेक वर्षायाममा प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित हुँदैआएका छन् । लाखौंको धनमाल तथा अन्नबाली बाढीकै कारण वर्षेनी नष्ट हुने गरेको छ ।यस्तोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा गण्डक नदीको समस्याबारे छलफल नभएको जनाउँदै पश्चिम नवलपरासीका गण्डक पीडितले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । गडक नहरबाट वर्षेनी नेपालका साविकका १३ गाविस डुबानमा पर्दैआएका छन् । चुनावका बेला मात्रै मुख्य नारा बन्ने गरेको गण्डक समस्या मोदीको भ्रमणमा विषय प्रवेशसमेत नभएकामा पीडितले गुनासो गरेको गण्डक अभियानकर्मी प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताउनुभयो । 

गण्डक नदी संघर्ष समितिका अगुवा गुप्ताका अनुसार गण्डक नदीले वर्षेनी निम्त्याउने समस्याको हल नखोजिँदा स्थानीयवासीले सधैँ हैरानी व्यहोर्ने गरेका छन् । गण्डक नदीबाट साविकका त्रिवेणी सुस्ता, नरसही, पक्लिहवा, गुठीपर्सौनी, प्रतापपुर, भुजहवा, बैदौली, गुठीसूर्यपूरालगायत डुबानमा पर्ने गरेका छन् । गण्डक सम्झौतामा गण्डक नदीले नेपालमा पु¥याएको क्षतिपूर्ति भारतले व्यहोर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख छ तर गण्डकले हरेक वर्ष कटान र डुबान गर्दै आए पनि नेपाली पक्षले अडान नलिँदा भारतले क्षतिपूर्ति दिएको छैन । त्रिवेणीस्थित नारायणी नदीमा बाँध बनाएर १९ किलोमिटर नेपाली भूभाग हँुदै पानी भारत लगिएको छ ।

सो पानीले भारत उत्तरप्रदेशको दुई लाख ५० हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हँुदै आएको छ । नेपाली भूभाग हुँदै भारत लगिएको नहरका दुवै किनारमा रहेको लाखौंँ हेक्टर नेपाली खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्ने गरेको छ । 

भारत लगिएको नहरका कारण वर्षात्को बाढीले निकास नपाउँदा नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको छ । सिमाना नदी मानिएको गण्डकको बहाव नेपाली भूभागतर्फ बढ्दै गएर वर्षेनी हजारौंँ खेतीयोग्य जमीन कटान गर्दै लगेको स्थानीयवासी बताउँछन् । 

यसरी एकातिर गण्डक ब्यारेजका कारण हजारौं नवलपरासीवासी प्रभावित तथा विस्थापित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर यस सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । गण्डक सम्झौताकै कारण यसका सहायक नदीहरुमा नेपालले कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली नदीमाथि अग्राधिकार कायम गरेको छ । गण्डक सम्झौताको दफा ९ अनुसार भैसालोटन बाँधदेखि माथि त्रिशुली, बूढीगण्डकी, मादी, मस्र्याग्दी, दरौदी, सेती तथा कालीगण्डकीको पानीको मात्रामा घटबढ हुने गरी नेपालले कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । त्यो दफामा भनिएको छ– ‘भैसालोटन बाँधदेखि माथि गण्डक (नारायणी) तथा यसका सहायक नदीको पानीको मात्रामा असर पर्ने गरी नेपालले कुनै पनि किसिमका संरचना निर्माण गर्न पाउने छैन ।’ यस प्रावधानले सार्वभौम एवं स्वतन्त्र राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । गण्डक सम्झौताका कारण आफ्नोे स्रोत–सम्पदामाथि स्वेच्छिक निर्णय गर्न पाउने नेपालको सार्वभौम अधिकार हनन् भएको छ ।