युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 07.23.2018, 08:35pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट
Wednesday, 05.30.2018, 04:45pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । संघीय संसदमा आज आर्थिक वर्ष २०७५।०७६को वार्षिक बजेट प्रस्तुत हुँदैछ । देशको ढुकुटी रित्तो र अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको बताउँदै आउनुभएका राम्रै अर्थशास्त्री मानिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ढुकुटी भरिने र अर्थतन्त्र आशाजनक बाटोमा लाग्ने गरी कस्तो बजेट तर्जुमा गर्नुभएको छ भन्ने कुतुहलता यतिखेर सबैतिर व्याप्त छ ।  विगतका गलत आर्थिक नीति र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभावका कारण मुलुक दिन प्रतिदिन परनिर्भर बन्दैगएकाले एकसरो आङ् ढाक्न मात्रै होइन साँझबिहान हातमुख जोर्नसमेत विदेशबाटै अन्नपात आयात गर्नुपरेको अनपेक्षित अवस्था अहिलेको यथार्थ हो । यो अवस्था हट्नसक्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो पार्न उहाँको विद्वता कति उपयोगी हुने हो भनी बौद्धिक राजनीतिक क्षेत्रले गम्भीर चासो राखेर हेरिरहेको छ । समृद्धिको यात्रा सुरू भएको भन्दै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदनबाट पारित भैसकेको र देशको वर्तमान आर्थिक चित्र झल्काउने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्रीद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत भैसकेको पृष्ठभूमिमा आज आउने बजेटले साच्चै नै आर्थिक समृद्धिको नयाँदिशा अवलम्बन भएको बोध गराउँछ वा परम्पराको औपचारिकता मात्रै पूरा गर्छ भन्नेतिर आमचासो बढेको छ । निर्धाति समय र तोकिएको लगानीमा ठूलासाना कुनै पनि योजना–आयोजना पूरा नहुने गरी राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षणमा पनपिएको ढीलासुस्ती र भ्रष्टाचार नै विकास र समृद्धिको बाधक रहँदै आएको अहिलेसम्मको  नकारात्मक अवस्थाले निश्चित परिणाम दिने भरपरदो बाटो नयाँ बजेटले कसरी देखाउला भन्नेतिर सबैको ध्यान केन्द्रित छ । हरेक वर्ष बजेटको आकार मात्र बढ्ने तर  विकासमा खर्च गर्ने क्षमता बढेको नदेखिने कटु यथार्थका बीच यो बजेट पनि साँढे १२ खर्बकै बृहदाकारको हुने सङ्केत छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको यो पहिलो बजेट हो । विकासका आधारभूमि र समृद्धिका मुहान रहेका स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारलाई जवाफदेहितापूर्ण कामका लागि स्रोत र अवसर दिलाउनु यो बजेटको मुख्य कार्यभार हो । अहिलेसम्म केन्द्रीकृत सोच र व्यवहारको प्रभाव पूर्ववत् नै रहेकाले स्थानीय तहमा सिंहदरवार पुगेको कुनै अनुभूति छैन भने १०० दिनको मधुमास कटिसक्दा पनि प्रदेश सरकारहरूबाट आशलाग्दो र भरपर्दो कामको कुनै परिणामको संकेतसम्म पनि छैन । अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको व्यापार घाटाले ११ खर्बको नेटो काटेको, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणभार बढिरहेको, आर्थिक वृद्धिदर सुधारोन्मुख देखिए पनि निर्यातको तुलनामा आयातको प्रतिशत निक्कै बढेको प्रष्टै देखाएकाले आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्रको बाटो धेरै साँघुरो रहेको खुलाशा भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले देखाएका सपनाहरू अतिरञ्जनापूर्ण र कोराकाल्पनिक नभए पनि ती सपना पूरा गर्ने स्रोतको उपलब्धता, व्यवस्थापन र राजनीतिकरणले ध्वस्त भएको प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालन त्यति सहज हुने देखिएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार अनियन्त्रित र बिचौलियाको कब्जामा छ । विकास निर्माणका कामजति राजनीतिक संरक्षणले उन्मत्त भएका निरङकुश ठेकेदारहरूको मनोमानीको शिकार भएका छन् । अन्धो सिंहदरवारले राजधानीकै सडक निर्माणको हविगत देखेको कुनै आभास छैन भने सिङ्गो देशको बेहल अवस्था कसरी देखेको होला भन्ने प्रश्न खडाभएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सपनालाई यस्ता परिदृश्यले व्यङ्ग गरिरहेका छन् । यस्तो निराशाजनक परिस्थिति हटाउन र लौ अब त केही हुन्छ है भन्ने विश्वास जगाउन सक्ने बजेट नै अहिलेको खाँचो हो ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आर्थिक उत्पादन ५.९ प्रतिशत रहेको, मुद्रास्फिति दर न्यून नै रहेको र मूल्यवृद्धि दर पनि प्रक्षेपित सीमाभित्रै  रहेको सकारात्मक लक्षण देखाए पनि राजस्व असुली घटेको, बिप्रेषणको परीणाम बढे पनि अपेक्षित वृद्धि नभएको, राजस्व बक्यौता १ खर्बभन्दा पनि माथि पुगेको, मूल्य अभिवृद्धिकरमा अपचलनदेखि लिएर यो वर्षमात्रै १ खर्ब १२ अर्ब बेरुजू बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब पुगेको महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वास्तविकताले आर्थिक अनुशासनहीनताले अनियन्त्रित गति लिएको प्रष्ट भएको छ । मुलुकमा विदेशी वस्तुको बजार द्रुतगतिमा विस्तार भैरहेको छ । पाँच वर्ष्भित्र कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर, ५ हजार मेघावाट बिजुलीको उत्पादन, सवै युवालाई देशभित्रै रोजगारी, औद्योगिक लगानी विस्तार, राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण, प्रतिव्यक्ति आयमा दोब्बर वृद्धि एवं दुई अंगको राष्ट्रिय उत्पादनदेखि लिएर तीन वर्षभित्र काठमाडौंमा मोनोरेल र पाँचवर्षभित्र रक्सौल–काठमाडौं र केरुङ्–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बीनी रेलका सपनाहरू पनि मुखरित भएका छन् । जलमार्गदेखि लिएर समुद्रमा पानीजहाजको सञ्चालन यथार्थमै परीणत गर्ने कसम पनि प्रधानमन्त्रीले खानुभएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच र पर्यटन, सडक सञ्जाल एवं हवाइ सेवाको विस्तार र विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त रहेको कार्टेलिङको अन्त्य सरकारको कार्यसूचीमा छन् । आज आउने नयाँ बजेटले नीति तथा कार्यक्रमले निर्दृष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्न आर्थिक स्रोतको उपलब्धता र परिचालनका निम्ति कस्तो बाटो अख्तियार गर्ला भन्नेतिर सवैको ध्यान केन्द्रित भैरहेको छ ।  


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)
बाइस वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ ? (04.12.2018)
लेनिन दिवसमा पार्टी एकता घोषणा ! (04.12.2018)
नयाँ दिल्लीमा कसरी प्रकट होला नेपालको अडान ? (04.03.2018)
ईयूको चलखेलप्रति गिरिजाको आक्रोश र ओलीको अडान (04.03.2018)
ओलीले मोदीलाई दिएको त्यो जवाफ (04.03.2018)
मोदी नेपाल कहीले आउलान् ? (03.27.2018)
जटिल सम्बन्धका कसिला गाँठाहरू फुकाउने कसरत (03.27.2018)
कि प्रतिवेदन सच्याउ, कि नेपाल छाड (03.27.2018)
किन सेलायो पार्टी एकता ? (03.20.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]