युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:50am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती
Tuesday, 06.12.2018, 03:25pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आगामी हप्ता उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । चीनले सो भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा २०७२ बैशाखको महाभूकम्पपछि बन्द रहेको नाका सञ्चालनमा ल्याउने संकत दिँदै तातोपानी र हाल सञ्चालनमा रहेको रसुवागढी नाकामा गरी दुईवटा मितेरी पुल आफ्नै प्रविधि र लगानीमा बनाइदिने निर्णय सार्वजनिक भएको प्रसङ्गलाई शुभसंकेतका रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणप्रति नेपाली जनमानसमा व्यापक उत्सुकता जागृत भैरहेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेर नेपाललाई ठूलो सकसमा पारेको बेला चीनसित १० बुँदे सम्झौता गरी उत्तरबाट रेल र तेल ल्याउने आधार खडा गरेको पृष्ठभूमिले गर्दा नेपालको घोषित विकास र समृद्धिको अभियानमा चीनको भरपर्दो र परिणामदायी सहयोग जुट्ने आमविश्वास पलाएको छ । नेपालको जलस्रोतको विकास लगायतका विविध क्षेत्रमा चिनिया लगानी भित्रिने सम्भावनाका यथेष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणालाई सार्थक गति दिन नेपालसंग मागिएको प्रस्ताव उपर पनि नेपालले विशेष तयारी गरिरहेको जानकार सूत्रहरू बताउँछन् । मंगोलिया भ्रमणको क्रममा बेजिङ् पुग्नुभएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले पनि चिनिया पक्षसंग प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई विशेष उपलब्धिमूलक बनाउनेबारे गम्भिर छलफल गर्नुभएको ज्ञात भएको छ । नेपालमा दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार स्थापित भएको अपूर्व अवसरले चिनिया लगानीलाई आकर्षित गर्ने विश्वास राजनीतिक क्षेत्रले गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
संघीय र प्रादेशिक संसद तथा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरताको बाटो फराकिलो पारेको प्रष्ट आभास भैरहे पनि आर्थिक क्षेत्रका विकराल  समस्याको निदान कसरी हुने हो भन्ने गम्भीर चुनौतीका प्रश्नहरू खडा भएका छन् । विकास निर्माणका बाधक तत्वहरू यथास्थानमा नै छन् । राज्यसंयन्तहरूमा व्याप्त रहेको शिथिलता, अकर्मण्यता र जवाफदेहिताविहीन प्रवृत्तिमा कुनै सुधारात्मक प्रवृत्ति देखिएको छैन । सर्वसाधारण जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारले नयाँ बजेट आउनासाथ अनियन्त्रित गतिलिएर जनपक्षीय भनिएको सरकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ । निर्माण क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लुटेरा प्रवृतिको नांगो तस्वीर उजागर भए पनि परिणामदायी काम देखिने गरी गतिलिएको कुनै लक्षण देखिएको छैन । राजधानीभित्रैका सडकहरूको दुर्दशा तत्काल हट्नसक्ने कुनै संकेत छैन । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडिए पनि सर्वसाधारण यात्रुले भोगिरहनुपरेको पीडा यथावत् नै छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका क्षेत्रमा पनि प्रचारित निर्णयको कार्यान्वयन भएको एउटै उदाहरण भेटिएको छैन । स्वप्नदर्शी भाषण र माथिल्लो निकायले तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएकै भरमा काम हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले पूर्व तयारी गरेर काम दिन नसकेकै कारण सदनको कार्यसूची नै प्रभावित भएर बैठक नै स्थगित भएको यथार्थ छर्लङ्ग छ । सदनभित्र मूल मुद्दामा गहन छलफल हुने परम्परा नै बस्नसकेको देखिँदैन । जसो तसो समय गुजार्ने प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तनको लक्षण देखिएको छैन । यस्तै चर्चाहरू अहिले सर्वत्र व्याप्त हुनथालेका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षलाई सरकारले विकास र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु मानेको छ । आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिविना विकास र समृद्धिले कुनै गति लिँदैन । देश अहिले चरम व्यापार घाटाको नियती भोगाइमा छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने  र निर्यात प्रबर्धन गर्ने गरी उत्पादन वृद्धि गर्नसकिने पूर्व लक्षणहरू कुनै देखिएका छैनन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी निरुत्साहित गर्न भनी सरकारले बजेटमा गरेको करको व्यवस्था दुई दिन पनि टिक्न नसकेको उदाहरण शेयर बजारले नै दिइसक्यो । मौका पर्नासाथ अनुचित फाइदा उठाउन सलबलाएका काला बजारीयाहरूलाई सरकारले छुनसकेको छैन । भ्रष्टाचार पनि नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई पनि नछोड्ने प्रधानमन्त्रीको हुँकार र गृहमन्त्रीले सिण्डिकेट तोड्न र ठेक्का लिएर र रकम हातपारेर पनि काम नगर्नेहरू उपर थालेको कार्वाहीले मात्र भ्रष्टाचार हट्ने र विकास निर्माणले गतिलिने अवस्था छैन । सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू मातहतका निकायलाई गतिशील बनाउन क्रियाशील रहेको कुनै आभास छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब नाघेको छ । केही वर्ष यता व्यापार घाटा प्रतिवर्ष २० (२२ प्रतिशतले नाघेको छ । अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा ५३ अर्ब शोधनान्तर बचत रहेको यो वर्ष १८ अर्ब ९ करोड शोधनान्तर घाटा पुगेको छ । मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र विपरीत परिणामको बाटोतिर उन्मुख देखिएको  छ । सरकारले हरेक वर्ष आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनको कार्यक्रम घोषित गर्नेगरेको भए पनि त्यो विफल रहेको आयात निर्यातको आँकडाले नै देखाएको छ । १० महिनामा झण्डै १० खर्बको आयात र केवल ६६ अर्बको निर्यात अभिलेखले अर्थतन्त्रको नाजुक हालत देखाउँछ । १० महिनाभित्र भारतबाट ६ खर्ब ४९ अर्ब ३४ करोड र चीनबाट १ खर्ब २७ अरब ५८ करोडको आयात भएको अभिलेखले नेपालमा चिनिया वस्तुको अधिकता र प्रभावको भारतीय हौवा निराधार रहेको पनि देखाएको छ । नेपालको व्यापारिक कारोवार विश्वका १सय ५२ मुलुकसित रहेको र भारतभूमिबाटै आयात निर्यात भैरहेको अवस्था छ । अब चीनसित भएको पारबहन सम्झौता र सडक सञ्जालको विस्तारको प्रभाव नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा कति पर्ने हो भनी हेर्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार , आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धिका लागि लगानी वृद्धि र अरू मुलुकहरूसितको व्यापारमा चिनिया भूमिको उपयोगको सम्भाव्यतालाई कस्तो रुप र गति दिने हो भन्ने चासो व्यापक रूपमा बढ्नथालेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)
बाइस वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ ? (04.12.2018)
लेनिन दिवसमा पार्टी एकता घोषणा ! (04.12.2018)
नयाँ दिल्लीमा कसरी प्रकट होला नेपालको अडान ? (04.03.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]