युगसम्बाद साप्ताहिक

सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई
Tuesday, 07.10.2018, 02:47pm (GMT5.5)

काठमाडौं । भारतको चरम चपेटामा परेका नवलपरासीको सुस्ताबासीले ऐतिहासक र साहसिक काम गरेका छन् । भारतले पानी लैजाने गण्डक नहरका कारण डुबानमा परेपछि उनीहरुले गत आइतबार  भारततिर पानी लैजाने गरेको नहर नै भत्काइदिए । भारतले पानी लैजाने गरेको गण्डक नहरको पानीले खेतियोग्य जमिन डुबानमा परेपछि नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले बाँध भत्काएर पानी निकास गराएका हुन् ।
भारतीय पक्षले साइफन सफा नगरिदिँदा र ह्युमपाइप अग्लो स्थानमा राखिदिएकाले पानी बगेर नहरमा नखस्दा हरेक वर्ष सुस्ता डुबानमा पर्दै आएको छ । सुस्ता गाउँपालिका वडानम्बर २ को गुडरियास्थित बाँध भत्काएर उत्तर बस्ती र खेतको पानी नहरमा फालिदिएका हुन् । गत वर्ष पनि डुबानका कारण धानखेती नष्ट भएको थियो । खेती जोगाउनका लागि जोखिम मोलेरै बाँध भत्काइदिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
भारतीय नहर व्यवस्थित नहुँदा हरेक वर्ष सुस्ताको सयौं बिघा खेत डुबानमा पर्दै आएको छ । यस पटक पनि करिब २ सय बिघा धान खेत डुबानमा परेको छ ।
नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले समस्या समाधानको विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार गण्डक सिँचाइ आयोजनाका डिजी, सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष, सुरक्षा प्रमुखसहित भारतीय पक्षसँग छलफल सुरु गरिएको छ ।
सुस्ताको इतिहास र अतिक्रमणको सुरुवात
सुस्तामा भारतले अतिक्रमण गर्न थालेको २०३० सालदेखि नै हो । यो क्षेत्रलाई भारतले विवादको विषय बनाउँदै आएको छ । यद्यपि सुस्ताको पूरै क्षेत्र नेपाली भूमि नै हो । २०२२ सालमा राजा महेन्द्रबाट भूपू सैनिकहरुको निम्ति बसोबासको व्यवस्था मिलाउन सुस्ता क्षेत्र तोकिएको थियो । त्यस अनुरुप २०२४ सालदेखि किशोर गुरुङको नेतृत्वमा सुस्तामा बसोबास सुरु भयो र एउटा पञ्चायतकै मान्यता पायो ।
२०२४, ०२५ र ०२६ सालसम्म यस पञ्चायतको प्रधानपञ्च पनि किशोर गुरुङ्ग नै थिए । त्यसपछि २०२८ सालमा चुनाव भयो र भक्तबहादुर प्रधानले प्रधानपञ्चमा जिते । उनको पहलमा २०२८ सालदेखि ०२९ सालसम्म यहाँका सम्पूर्ण जग्गाहरुको कित्ताकाट र नापी भयो र यहाँ बसोबास गर्नेलाई जग्गाधनी पूर्जा पनि वितरण गरियो । त्यतिबेला लगभग सात सय घरधुरीले लालपूर्जा पाएका थिए ।
२०३४ सालमा नारायणी नदीमा ठूलो बाढी आयो । सुस्ताको धेरै भूमि डुबानमा पर्यो र नदीले साविकको धार बदल्यो । त्यस्तो स्थितिमा सुस्ताबासीलाई त्रिवेणीमा ल्याएर राखियो र २०३८ सालमा सुस्तालाई त्रिवेणीमा गाभेर एउटै पञ्चायत बनाउने काम भयो । त्यसपछि २०३९ सालको निर्वाचनमा उक्त गाउँ पञ्चायतमा टेकनारायण उपाध्याय प्रधानपञ्च भए ।
त्यतिबेला सुस्ताबासीलाई जनसंख्याको आधारमा त्रिवेणीमा जग्गा दिने काम भयो । तीनजनाको परिवारलाई दश कठ्ठा, पाँचजनाको परिवारलाई एक विघा र छदेखि बढीको परिवारलाई डेढ विघाको हिसाबले जग्गा दिइयो । सुस्तामा नापी हुँदा जग्गा लिन बाँकी रहेका अर्थात् तत्कालमा पूर्जा नभएकाहरुलाई झाडी रहेको भूभाग दिइयो ।
यसरी सुस्ताका केही मानिसहरु जग्गा पाउनबाट बन्चित भए । जग्गा पाउनबाट वञ्चित भएका मानिसहरुले तत्कालीन बडाहाकिमकहाँ गएर उजुरी गरेपछि उनले सुस्ता नेपालकै भूमि हो त्यही गएर बस्ने निर्देशन दिए । तत्पश्चात् मुन्ना खाँको नेतृत्वमा सुस्तामा पुनर्वास भयो । सुरुमा ३६ घरधुरी सुस्ता गएको थियो र पछि एक सय ५० पुग्यो । त्यतिबेला त्रिशुली, धादिङ लगायतका जिल्लाबाट पनि मानिसहरु आएका थिए । त्यही बेलादेखि सुस्तामा बसोबास गरेका नेपालीहरुलाई भारतीयहरुले भारतीय बन्न दबाब दिएका थिए ।
नेपाली भूमिमा आफ्नै जग्गामा गएर बस्दा पनि भारतीयहरुबाट यस किसिमको दबाब आएपछि झगडाको बीउ सुरु भयो । २०३८ सालमा सुस्ताका केही मान्छेलाई भारतीय प्रहरीले थुने । भारतले २०३९ सालमा सुस्ताबासीमाथि फेरि आक्रमण गर्यो । २०४० साल भदौ महिनामा भारतीयहरुले सुस्तामा एकदमै ठूलो आक्रमण भयो । उक्त आक्रमणमा सर्नाली मियाँ र महमद रफी खान गरी दुईजना नेपालीको मृत्यु भयो । त्यसपछि सुस्तामा नेपाल प्रहरीको एउटा चौकी राख्ने काम भयो । भारतीय पक्षले २०४२–०४३ सालमा पनि आक्रमण गरे । त्यतिबेलासम्म पनि सुस्ता पूरै नेपालीकै कब्जामा थियो तर पछि भारतले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) राख्यो र त्यसको माध्यमबाट अतिक्रमणको शृङ्खला विस्तार गर्यो । अहिले ६० प्रतिशत भूभाग भारतले कब्जा गरिसकेको छ ।
ऐतिहासिक दस्तावेज अनुसार सुस्ताको जम्मा क्षेत्रफल २१ हजार हेक्टर हो । अहिले १६ हजार हेक्टर भूमि भारतले कब्जा गरिसकेको छ । अहिले नेपालको भागमा ५ हजार हेक्टर जमिन मात्र बाँकी छ । ऐतिहासिक नक्सा, अभिलेख, दस्तावेज, सुगौली सन्धि र विशेषज्ञहरुको भनाइ अनुसार सुस्ताको भूमि पूर्वमा भेडियारीदेखि धनैया, ढोङसोता र रहुवाघोलासम्म छ ।
आफ्नो भूमि निरन्तर अतिक्रमित हुने र भएको जमिन पनि भारतकै कारण डुबानमा पर्दै  आएपछि सुस्ताबासीले देखाएको साहसको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ । भारतले गण्डक सम्झौता अनुसार दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म दिएको छैन । सरकारले भारतसंगको सम्बन्ध जतिसुकै सुमधुर भएको भनेर फलाको हाले पनि जनताले त्यसमा तात्विक भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । 


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com