युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.20.2018, 05:36pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको
Tuesday, 07.10.2018, 02:48pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । स्थानीय निकाय गठन भएपछि विकास–निर्माणले गति लिन्छ, जनताले सुविस्ता पाउँछन् भन्ने थेगो सफेद झूठ सावित भएको छ । अहिले काठमाडौं लगायत देशका हरेक जिल्लाका जनताले विकास निर्माणका अधुरा र अपुरा आयोजनाले पाउनुसम्म्म दुःख पाएका छन् । राजधानी काठमाडौं अझ बढी सकसमा छ ।
अहिले राजधानीका सडक हेर्ने हो भने यो शहर मुलुकको राजधानी राजधानी बन्न र भन्न लायक कति छ भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यहाँको जस्तो दसा छ त्यसले कसरी बाँचेका होलान् राजधानीबासी भन्न करै लाग्छ । देशको पहिलो महानगरपालिका समेत रहेको काठमाडौंका सडक, खानेपानी, ढल निकास अनि वातावरणीय शुद्धता कस्तो छ भन्ने पनि हामीले दैनिक भोग्दै आएका छौं । यहाँको सडक वर्षामा पोखरी र हिउँदमा धूलैधूलोले ढाकिन्छ ।
उपत्यकाको कुनै निश्चित एक स्थानमा मात्र हैन अधिकांश ठाउँको सडकको हालत अलिकति पानी प¥यो कि पोखरी बन्ने अवस्थाको छ । यसको एउटै कारण निर्माण सुरु गरेर समयमा नसक्ने प्रवृत्ति हो ।
यसअघि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा काम भएन भनेर कराउनेहरु अहिले मुख लुकाएर हिंड्न बाध्य छन् । शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहले केही गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका होस् वा काठमाडौंका अरु सबै नगरपालिका, जनप्रतिनिधिहरु अरुलाई दोष थुपारेर उम्कन खोज्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीका मृत्युसंग संघर्ष गरेर यात्रा गरिरहेका छन् । भत्किएका सडक, अनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले सडकमा हात्ती छिर्ने खालड खनिएका छन् । ती खाडल कति जोखिमपूर्ण छन् भन्ने बयान गरिसाध्य छैन ।
राजधानीबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने आयोजना हो मेलम्ची । यो आयोजनाले सम्पन्न हुने मिति तोकेको धेरैपटक भैसक्यो । २०७५ सालको दशैंमा मेलम्चीको पानी उपत्यका झार्ने भन्ने अन्तिम लक्ष्य पनि असफल भैसकेको छ । ठेकेददारको म्याद थप गरिसकिएको छ ।
काम यति गैरजिम्मेवार ढंगले भैरहेको छ कि कार्यालय समयमा सडक रोकिन्छ । डाइभर्सन गरिएका साना गल्लीहरु खाल्डै खाल्डा र भत्किएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्रा अहिले नियति नै बनेको छ ।
सरकार समाजवादको नारा फलाकेर थाक्दैन । तर, समाज कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने सुन्नै चाहँदैन । सरकारलाई भारत र चीनबाट रेल ल्याउने अनि पानीजहाज चलाउने सपना बाँड्दैमा फुर्सद छैन । सायद यसै भएर होला पानी परेपछि काठमाडौंका सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधन पानीजहाज जस्तै हुन्छन् ।
सरकारले गरेन भन्दैमा स्थानीय निकाय पनि चुप लागेर बस्न नपर्ने हो, तर भैरहेको छ यस्तै । १०० दिनमा १०० काम गर्ने घोषणा गरेको महानगरपालिका होस् वा अन्य नगरपालिका निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक समेत हिलोरहित बनाउन असक्षम सावित भएका छन् ।
सडक विस्तारको काममा धेरैको अबरोध छ भन्नेमा सबै जानकार छन्, तर त्यही वहानामा जनतालाई मृत्युको मुखमा पु¥याउने अधिकार कसैलाई छैन । अदालतको स्टे अडर्रले काम रोकियो भन्दैमा भत्काएका संरचनालाई जस्ताको तस्तै छाड्नु गैरकानुनी हो । स्थानीय निकायहरु यसमा चुकेका छन् ।
ठेकेदारसंग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न बाधा प¥यो भन्दैमा जनताको जीवनसंग खेलवाड गर्न पाइँदैन । विस्तार हुन नसके भएकै सडकलाई दुरुस्त बनाउने दायित्व सबैको हो । कम्तिमा स्थानीय निकायले यो काम गर्न दवाव दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि भएको छैन ।
नारा जतिसुकै लगाए पनि, पात्र जतिसुकै बदलिए पनि प्रवत्ति नबदलिंदासम्म जनताको जीवनमा सुधार आउँदैन भन्ने एक वर्षयताको स्थानीय निकायको क्रियाकलापले नै देखाउँछ । वर्षा लागेपछि केही दिन तात्ने अनि सेलाउने असारे विकासको शैली छाडिएको छैन । बजेट फिर्ता जान्छ, तर सडकको खाल्डो पुरिंदैन । 
स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र  सरकारसम्मले जनताको हित विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता हावादारी सावित भएको छ । सिण्डिकेट तोड्ने हल्ला त्यसै सेलायो, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनियो, तर असार अन्त्यतिर आएर कारबाहीको साटो भुक्तानी दिएर पुरस्कृत गरियो ।
अहिले पूँजीगत र चालू दुबै खर्च सक्ने अभियानमा छ सरकार । मन्त्रालयहरु दैनिक दशौं अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बजेट सक्ने दाउमा छन् ।  आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन् । अहिले दैनिक १०अर्बका दरले भुक्तानी दिन थालिएको छ । कार्यालय प्रमुख, लेखा ःटोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ लुट भैरहेको छ । 
गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालू बजेटको खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएकोमा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । 
वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी हो । महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले अबका केही दिन त्योभन्दा बढीका दरले भुक्तानी हुनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नाराले हैन, व्यवहारले मात्र हुन्छ, तर सरकार भाषण घन्काउने काम पुरानै शैलीमा गर्ने गर्दा मुलुकमा समृद्धि आउने र जनताले सुख पाउने नारा केवल नारा मात्रै हुने र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार पनि विगतका भन्दा फरक नभएको अनुभूति भएमा जनताले के अपेक्षा गर्ने ?


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)
बाइस वर्षसम्म के हेरेर बस्यौ ? (04.12.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]