युगसम्बाद साप्ताहिक

जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको
Tuesday, 07.10.2018, 02:48pm (GMT5.5)

काठमाडौं । स्थानीय निकाय गठन भएपछि विकास–निर्माणले गति लिन्छ, जनताले सुविस्ता पाउँछन् भन्ने थेगो सफेद झूठ सावित भएको छ । अहिले काठमाडौं लगायत देशका हरेक जिल्लाका जनताले विकास निर्माणका अधुरा र अपुरा आयोजनाले पाउनुसम्म्म दुःख पाएका छन् । राजधानी काठमाडौं अझ बढी सकसमा छ ।
अहिले राजधानीका सडक हेर्ने हो भने यो शहर मुलुकको राजधानी राजधानी बन्न र भन्न लायक कति छ भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यहाँको जस्तो दसा छ त्यसले कसरी बाँचेका होलान् राजधानीबासी भन्न करै लाग्छ । देशको पहिलो महानगरपालिका समेत रहेको काठमाडौंका सडक, खानेपानी, ढल निकास अनि वातावरणीय शुद्धता कस्तो छ भन्ने पनि हामीले दैनिक भोग्दै आएका छौं । यहाँको सडक वर्षामा पोखरी र हिउँदमा धूलैधूलोले ढाकिन्छ ।
उपत्यकाको कुनै निश्चित एक स्थानमा मात्र हैन अधिकांश ठाउँको सडकको हालत अलिकति पानी प¥यो कि पोखरी बन्ने अवस्थाको छ । यसको एउटै कारण निर्माण सुरु गरेर समयमा नसक्ने प्रवृत्ति हो ।
यसअघि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा काम भएन भनेर कराउनेहरु अहिले मुख लुकाएर हिंड्न बाध्य छन् । शक्तिशाली निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहले केही गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका होस् वा काठमाडौंका अरु सबै नगरपालिका, जनप्रतिनिधिहरु अरुलाई दोष थुपारेर उम्कन खोज्छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाबासीका मृत्युसंग संघर्ष गरेर यात्रा गरिरहेका छन् । भत्किएका सडक, अनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामले सडकमा हात्ती छिर्ने खालड खनिएका छन् । ती खाडल कति जोखिमपूर्ण छन् भन्ने बयान गरिसाध्य छैन ।
राजधानीबासीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने आयोजना हो मेलम्ची । यो आयोजनाले सम्पन्न हुने मिति तोकेको धेरैपटक भैसक्यो । २०७५ सालको दशैंमा मेलम्चीको पानी उपत्यका झार्ने भन्ने अन्तिम लक्ष्य पनि असफल भैसकेको छ । ठेकेददारको म्याद थप गरिसकिएको छ ।
काम यति गैरजिम्मेवार ढंगले भैरहेको छ कि कार्यालय समयमा सडक रोकिन्छ । डाइभर्सन गरिएका साना गल्लीहरु खाल्डै खाल्डा र भत्किएका छन् । जोखिमपूर्ण यात्रा अहिले नियति नै बनेको छ ।
सरकार समाजवादको नारा फलाकेर थाक्दैन । तर, समाज कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने सुन्नै चाहँदैन । सरकारलाई भारत र चीनबाट रेल ल्याउने अनि पानीजहाज चलाउने सपना बाँड्दैमा फुर्सद छैन । सायद यसै भएर होला पानी परेपछि काठमाडौंका सडकमा गुड्ने सबै सवारीसाधन पानीजहाज जस्तै हुन्छन् ।
सरकारले गरेन भन्दैमा स्थानीय निकाय पनि चुप लागेर बस्न नपर्ने हो, तर भैरहेको छ यस्तै । १०० दिनमा १०० काम गर्ने घोषणा गरेको महानगरपालिका होस् वा अन्य नगरपालिका निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नै कार्यालय अगाडिको सडक समेत हिलोरहित बनाउन असक्षम सावित भएका छन् ।
सडक विस्तारको काममा धेरैको अबरोध छ भन्नेमा सबै जानकार छन्, तर त्यही वहानामा जनतालाई मृत्युको मुखमा पु¥याउने अधिकार कसैलाई छैन । अदालतको स्टे अडर्रले काम रोकियो भन्दैमा भत्काएका संरचनालाई जस्ताको तस्तै छाड्नु गैरकानुनी हो । स्थानीय निकायहरु यसमा चुकेका छन् ।
ठेकेदारसंग भएको सम्झौता अनुसार काम गर्न बाधा प¥यो भन्दैमा जनताको जीवनसंग खेलवाड गर्न पाइँदैन । विस्तार हुन नसके भएकै सडकलाई दुरुस्त बनाउने दायित्व सबैको हो । कम्तिमा स्थानीय निकायले यो काम गर्न दवाव दिन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो पनि भएको छैन ।
नारा जतिसुकै लगाए पनि, पात्र जतिसुकै बदलिए पनि प्रवत्ति नबदलिंदासम्म जनताको जीवनमा सुधार आउँदैन भन्ने एक वर्षयताको स्थानीय निकायको क्रियाकलापले नै देखाउँछ । वर्षा लागेपछि केही दिन तात्ने अनि सेलाउने असारे विकासको शैली छाडिएको छैन । बजेट फिर्ता जान्छ, तर सडकको खाल्डो पुरिंदैन । 
स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्र  सरकारसम्मले जनताको हित विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता हावादारी सावित भएको छ । सिण्डिकेट तोड्ने हल्ला त्यसै सेलायो, समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने भनियो, तर असार अन्त्यतिर आएर कारबाहीको साटो भुक्तानी दिएर पुरस्कृत गरियो ।
अहिले पूँजीगत र चालू दुबै खर्च सक्ने अभियानमा छ सरकार । मन्त्रालयहरु दैनिक दशौं अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेर बजेट सक्ने दाउमा छन् ।  आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालू बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन् । अहिले दैनिक १०अर्बका दरले भुक्तानी दिन थालिएको छ । कार्यालय प्रमुख, लेखा ःटोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा अर्बौं रुपैयाँ लुट भैरहेको छ । 
गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको शुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालू बजेटको खर्च दैनिक औसतमा १ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएकोमा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो । 
वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झण्डै ३ सय प्रतिशत बढी हो । महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको सरकारले अबका केही दिन त्योभन्दा बढीका दरले भुक्तानी हुनसक्ने बताएका छन् ।
यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य नाराले हैन, व्यवहारले मात्र हुन्छ, तर सरकार भाषण घन्काउने काम पुरानै शैलीमा गर्ने गर्दा मुलुकमा समृद्धि आउने र जनताले सुख पाउने नारा केवल नारा मात्रै हुने र इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार पनि विगतका भन्दा फरक नभएको अनुभूति भएमा जनताले के अपेक्षा गर्ने ?


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com