युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा
Tuesday, 07.10.2018, 02:49pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । मनसुनी वर्षासंगै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोमा परी दर्जनौं नागरिकको ज्यान गएको र डुवानको चपेटामा परेर हजारौं परिवार घरवारविहीन भएको दुःखद खवरको ओइरो लागेको छ । प्राकृतिक प्रकोपजन्य समस्याको सामना गर्न सवै नेपाली एकजुट हुनुपर्ने बेलामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष  भने आआफ्नो डम्फु बजाउँदै राजनीतिक सिँगौरी खेल्न आमनेसामने भैरहेका छन् । पूँजीवादी सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुगेको प्रचण्ड बहुमतको ‘कम्युनिष्ट सरकार’ माथि उत्तेजक शैलीमा अधिनायकवाद र स्वच्छन्दवादको अभियोग लगाएर राजनीतिक शाख जोगाउने र कम्युनिष्ट विरोधी वैदेशिक शक्तिको सहानुभूति बटुल्ने धुनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस डुवेको छ । आन्तरिक कलह र अव्यवस्थापनले जर्जर हुँदैगएको नेपाली काँग्रेसका लागि आफ्नै सत्ताकालमा किनारा लगाउन नसकेका डा. गोविन्द के.सी. र गंगामायाले उठाएका मुद्दाको सहारा लिएर ओली सत्ताको धतुरो झार्ने सहारा मिलेको छ । ओली सरकारका एकपछि अर्का प्रत्युत्पादक कदमहरू ‘अन्धभक्त जमात’ बाहेक सवै विवेकशील नागरिकका आलोचनाका बुँदा बनेका छन् । दुइ तिहाई बहुमतको ओज गुमाएर अहंकारी शैली अनुशरण गरी विवेकको पर्दा ढाकिने र विधिको शासनको कुनै प्रत्याभूति नहुने हो भने मुलुकका लागि त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । मुलुक अहिले अनपेक्षित राजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पर्नसक्ने असङ्गत लक्षणहरू देखापर्न थालेका छन् ।
सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को १५ चरणको जुम्ला अनशनलाई सम्मानजनक निकासको बाटोमा लैजान ओली सरकार तयार नभएको यथेष्ट सन्देश प्रवाहित भैरहेको छ । यसै प्रकरणमा ओली सरकारले बेमौसमी बाजा बजाउँदै माइतीघर मण्डलालगायत देशका विभिन्न ठाउँलाई ‘प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरेबाट उत्तेजनात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्तै विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन क्यानाडा उड्नलागेका संंस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई  कुलपतिबाट स्वीकृति नलिएको भन्दै अपहरण शैलीमा प्रधानमन्त्री निवास पु¥याएर मर्यादाहीन असङ्गत व्यवहार प्रदर्शन गरेको प्रकरण पनि सर्वत्र आलोचनाको विषय बनेको छ । निषेधित क्षेत्र घोषणाको मुद्दामा न्यायपालिकाको परमादेश पनि सरकारका लागि अंकुश बनेको छ । यी प्रकरणले बाढी पहिरो पीडितहरूका लागि राहत व्यवस्थापनदेखि लिएर सर्वसाधारण जनताले भोगिरहेको दैनिक उपभोग्य वस्तुको आकाशिँदो मूल्यवृद्धि एवं विकास–निर्माणमा देखिएको असङ्गत असारे प्रवृत्तिका गहन मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । प्रतिपक्षी दल र कथित नागरिक समाजका लागि यस्ता मुद्दाहरू सधैं गौण हुने गरेका छन् । जनसरोकारका प्रमुख मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पारी केवल वैदेशिक क्षेत्रको ध्यान तानिने र संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थका सीमित मुद्दाहरू राजनीतिक खपतका लागि मात्रै उठाउन चासो राख्ने प्रवृति यथावत रहेको अहिलेका घटनाक्रमले सिद्ध गरेका छन् । देश र जनताप्रति जवाफदेही  हुने राजनीतिक अभ्यास अझै आकाशको फल सावित भएको छ ।
विधिको पालना र राजनीतिक संस्कारको अनुशरणभन्दा आग्रहजन्य धारणाको प्रवाह र जताततै पूर्ववत् भागबण्डा खोज्ने असंगत प्रवृत्तिले सिङ्गो राजनीतिक क्षेत्र ग्रस्त छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन तिथि घोषणा र निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि झेलको खेल खेलेर गरेका नियुक्तिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि ‘अधिनायकवाद’को त्रास फैलाएर सरकारमाथि खनिने क्रम सुरूभएको  छ । संसदीय समितिहरूभित्र पनि भागबण्डाको जिकिर गरेर संसदीय प्रक्रियालाई नै अवरूद्ध पारिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिले सत्तापक्षसंग कुनै समझदारी नगर्ने र सकेसम्म जुधेरै जाने मनस्थिति  कांग्रेसले बनाएको देखिन्छ । उता सिंहदरबारको घुम्नेमेचमा बसेपछि देशको यथार्थ चित्र नदेख्ने, आवाजहीन जनताको आवाज नसुन्ने र तदर्थवादी सोच राखेर कसैको प्रतिवादको कुनै अर्थ छैन भन्ने ठान्ने विगतमा झ्याङ्गिएको कुसंस्कारलाई दुई तिहाइ बहुमतको दरिलो सरकारले पनि त्याग्न नसकेको सर्वत्र आभास हुनुले भविष्यप्रति राम्रो सङ्केत गरेको छैन । प्रदेश नं. ४ को नामाकरण अत्यधिक बहुमतले ‘गण्डकी’ गरेपछि ‘तमुवान–मगरात संघर्ष समिति’को नामना हिजो प्रदेश बन्दको आव्हान गरिएको प्रसंगले पनि अरू ६ प्रदेशको नामाकरण र राजधानी निर्धारणको मुद्दा जटिल बन्ने संकेत गरेको छ । विधिसम्मत प्रक्रिया र बहुमतको निर्णय नमान्ने हो भने लोकतन्त्रको सौन्दर्यको अर्थ नै के बाँकी रहन्छ र भन्ने प्रश्न स्वतः उठेको छ । सरकारका कतिपय मन्त्रीहरूको बोली र व्यवहार एवं समग्रतामा सरकारको प्रभावशून्य कार्यशैली  हेर्दा र प्रतिपक्षी दलको रोदनपूर्ण चिच्याहट सुन्दा मुलुक राजनीतिक संंकार, जवाफदेहितापूर्ण कार्यदिशा र राष्ट्रनिर्माणमा सहकार्यको सम्भावनातिर अग्रसर हुने कुनै लक्षण नदेखिँदा राजनीतिक संकट गहिरिने आशंका जन्मिएको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले निकालेका छन् ।    


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)
प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट सन्तुष्ट : सम्बन्ध सुधारमा परिणामको प्रतिक्षा (04.12.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]