युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 12.18.2018, 11:32pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग
Wednesday, 07.25.2018, 12:30pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सिण्डिकेट छ । देशभरका दुई दर्जन मेडिकल कलेजहरुमध्ये ८० प्रतिशत निजी लगानीबाट संचालित छन् । उनीहरुको मनोमानी पनि छ र पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको पनि छ । तर पनि मुलुकको चिकित्सा शिक्षामा राज्यको लगानी हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेकै छ । राज्यको लगानीसंगै निजी लगानीको प्रतिस्पर्धा भए मात्र गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् भन्नेमा कसैको विमती छैन ।
विगत आधा दशकयता चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधारको माग गर्दै प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशनमा हुनुहुन्छ र उहाँको अनशनकै कारणा धेरै सुधार भएको छ । अहिले डा. केसी १५ औं अनशनमा हुनुहुन्छ । डा. गोविन्द केसीको मागमा पक्ष र विपक्षमा धारणाहरु सार्वजनिक भैरहेको छ । यस्तोमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका युवा र विद्यार्थी संगठनले भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले नेकपा नेतृत्वको सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा हुने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको आरोप लगाएका बेला नेकपाकै युवा, विद्यार्थीहरुले भने निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रिकरण गर्न माग गरेका हुन् ।
युवा संघ, वाइसीएल, अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएकाले सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टीको प्रावधानअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरुलाई अविलम्ब राष्ट्रियकरण वा गैर नाफामुखी ट्रष्टमा रुपान्तरण गरियोस् ।’
उनीहरुले सबै प्रदेशमा एउटा सुविधा सम्पन्न सरकारी शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गर्न, चिकित्सा शिक्षाको छात्रवृत्तिलाई न्यून आय, गरिब, र लक्षित समुदायमा आधारित बनाई पारदर्शी ढंगबाट वितरण गर्न पनि माग गरेका छन् । त्यस्तै विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल पूर्ण प्रतिबन्ध लगाई सरकारी तलब भत्ता खाएर जनतालाई सेवा नदिने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ ।
उनीहरुले वार्तामार्फत डा. गोविन्द केसीको अनसन तत्काल अन्त्य गर्न र केसीको अनसनमा राजनीतिक घुसपैठ र अराजकता भएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गर्न माग गरेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्रा.डा. गोविन्द केसीले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा सुधारो माग गर्दै सुरु गरेको सत्याग्रह अब सामूहिक सत्याग्रहमा परिणत भएको छ । डा. केसीका पक्षधरहरुले आइतबारदेखि वसन्तपुरमा सामूहिक नागरिक सत्याग्रह शुरु भएको छ । सत्याग्रहमा चिनिएका अनुहारभन्दा पनि सर्वसाधारणहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ ।
यसपटक जुम्लामा अनशन बस्नुभएका डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन जुम्लामा प्रहरी दमन गरिएपछि सरकार बिरोधी आन्दोलन बढेको छ । काठमाडौं ल्याइएपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. केसी अनशनरत हुनुहुन्छ । उहाँको अनशन २५ दिनदेखि जारी छ । डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति व्यापक दवाव सिर्जना भैरहेको छ । यसैलाई कतिपयले उपयोग गर्ने रणनीति पनि लिएका छन् । 
डा. केसीको मुद्दाहरु मुलुकको आवश्यकतासंग जोडिएको भए पनि यसलाई राजनीतिक रंग दिएर उचाल्ने र पछार्ने खेल सुरु भएको छ । डा. केसीलाई हतियार बनाउने प्रयास पनि भैरहेको चर्चा सुरु भएको छ । यस्तोमाा यो विषय सदाका लागि सल्टाउनुपर्छ भन्दै केही नेताहरुले सक्रियता देखाउन थालेका छन् । सरकारले डा. केसीको सत्याग्रहको वेवास्ता गर्दै उहाँलाई गलाइछाड्ने रणनीति लिएको उसको क्रियाकलापले देखाइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रा.डा. गोविन्द केसीसंग सहमतिको प्रयास थाल्नुभएको छ । उहाँले आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगी डा. केसीसंग भेट गर्नुभएको छ । डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सम्वादहीनता कायमै रहेका बेला श्रेष्ठ प्रकाशले सहमतिको प्रयासका लागि दौडधुप सुरु गर्नुभएको हो । दिनभर पार्टीका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरुसँग छलफल गरेपछि श्रेष्ठ साँझ डा केसीलाई भेट्न अनसनस्थल शिक्षण अस्पताल समेत जानुभएको थियो । त्यसअघि उहाँले पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो । श्रेष्ठले मानवअधिकारकर्मी कृष्ण पहाडी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की लगायत डा. केसीको समर्थनमा रहेका नागरिक अगुवाहरुसँग पनि छलफल गर्नुभएको छ ।
डा. केसीका मागमा जनमत अरु बढ्दै गएको र सत्तारुढ दलका युवा–विद्यार्थीहरु पनि यसैको पक्षमा खुलेर लागेपछि सरकार अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । डा. केसीका माग र सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा व्यापक बहस आवश्यक भैसकेको छ । डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव आइरहेको छ । डा. केसी “माथेमा आयोगको प्रतिवेदन”लाई टेकेर जारी भएको अध्यादेश अनुसारकै विधेयक आउनुपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)
“अझै दुई महिना पार्टी एकता हुँदैन” (04.24.2018)
स्थानीय तहलाई अधिकार, कानुनको अभावमा अलपत्र (04.24.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]