युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 08.21.2018, 03:09pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो
Wednesday, 07.25.2018, 12:31pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको जनमुखी माग राख्दै विगत ६ वर्षदेखि शृङ्खलाबद्ध रूपमा अनशन बस्दै आउनुभएका सत्याग्रही डा. गोविन्द के.सी.को १५ औं चरणको अनशन आज २५औं दिनमा प्रवेश गरेको छ । विकट जुम्लाबाट सुरू भएको अनशन अहिले राजधानी काठमाडौंमा जारी छ । उहाँको स्वास्थ दिन प्रतिदिन बिग्रँदै गएकाले जुम्लामा सघन उपचार सम्भव नभएको भनी सरकारले बल प्रयोग गरेर २०औं दिनमा काठमाडौं ल्याएर उहाँकै कार्यस्थल र पूर्व अनशन स्थल त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा राखे पनि माग पूरा नभएसम्म उपचार पनि नगराउने र अनशन पनि नतोड्ने अडान उहाँले राख्नु भएकाले स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दैगएको उहाँका सहयोगी चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् । अहिले सिङ्गो देश डा.के.सी.को अनशन चर्चा र उहाँले उठाएका मुद्दाहरूको गहन बहस र विवादमा केन्द्रित छ । डा.के.सी. विगतकै अध्यादेश अनुरूपको विधेयक यथावत् रुपमा आउनैपर्ने अडानमा हुनुहुन्छ भने सरकार त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न आधारभूत परिवर्तन गरी संसदमा चिकित्सा विधेयक ल्याउने अडानमा छ । सरकारले सुरूदेखि नै सत्याग्रही डा.के.सी.लाई एउटा व्यक्तिको रुपमा चित्रण गर्ने र सरकारी तलबधारी कर्मचारी भएर अनशन गर्न नहुने जिकिर गर्दैआएको छ । तर कानूनी तर्कका आधारमा आमजनसरोकारका मुद्दालाई सार्वभौम संसदले मात्र सम्बोधन गर्नसक्ने सरकार पक्षीय धारणा र कथनहरू उल्टै समस्याका जड र आलोचनाका मुहान बनेका छन् । सरकारले चाहेर पनि वार्ता प्रक्रिया सुरू गर्न सकेको छैन । संसदमा दुई तिहाइको हुँकार जति नै यथार्थ भए पनि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्न र छलफलमा ल्याउन नसकी निम्सरो प्रतिपक्षीको दवाव झेल्न नसकेर संसदको बैठक नै स्थगित गरेको अवस्था छ । संसद राष्ट्रिय मुद्दाको बहस केन्द्र बन्नैसकेको छैन ।  
डा.के.सी.को अनशनले उहाँको जीवन रक्षाको सवाललाई घनीभूत बनाएको छ । सदनमा यो मुद्दाले गहन छलफल र वैधानिक बहसको रूप नै लिन पाएन । जनसरोकार र व्यापक चासोको यो मुद्दा अहिले सडकमा छरिएको छ । सडक जुलुश र सत्याग्रहका अनेक रुपहरू देखिएका छन् । सरकारले डा.के.सी.को बहुचर्चित अनशनलाई निस्तेज पार्ने अभिधेय राखेर माइतिघर मण्डलादेखि लिएर जुम्लाको अनशनस्थलसम्म निषेध क्षेत्र घोषणा गरी आफैंले प्रत्युत्पादक स्थिति निम्त्यायो । कुन कदम चाल्दा कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने कुनै अन्दाज नै नगरी दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले जे गर्दा पनि मान्य हुन्छ भन्ने भ्रम पालेकाले आत्मघातको बाटो फराकिलो भएको छ । सरकारले गरेका निर्णय अदालतमा पुग्नासाथ बदर हुनथालेका प्रसंगले पनि सरकारलाई तिरिझ्याइँ पारेको छ । आन्तरिक कलह, गुटबन्दी, अव्यवस्थापन, वैचारिक विचलनले आफैं अलोकप्रिय बन्दै चुनावी पराजयको मनोकुण्ठाले ग्रस्त भएको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस डा. के.सी.का अनेक चरणका तीता प्रकरणहरूलाई ओझेलमा पारेर सदनदेखि सडकसम्म सरकारको धँतुरो झार्न कस्सिएको छ । चिकित्सा शिक्षा र सेवा क्षेत्रमा अहिले झ्याङ्गिएका विकृतिको मुहान संसदीय व्यवस्थाको पुनर्बहलीपछि २०४८ सालमा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेस सरकारले निजीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रलाई व्यापारीकरण नै हो भन्ने कुरा खुलस्त नै छ । डा. के.सी.को अनशनको सहारा लिएर राजनीतिक उर्जा प्राप्त गर्ने प्रयत्न कांग्रेसले गरिरहेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । समाजवादी सिद्धान्त कागजमै सीमित भएझैं रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका  पनि शब्दमै सीमित हुनपुगेको छ ।     
विश्लेषकहरू भन्दछन्– मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजको ब्यानरमा ऐनमौकामा सक्रियता देखाउँदैआएका चर्चित व्यक्तित्वहरू पनि डा. के.सी.को समर्थनमा पुनः सडकमा ओर्लिएका छन् । राजनीतिक खेमाबद्ध हुँदै विभाजित देखिँदैआएका चिकित्सक र प्राध्यापकहरू पनि पार्टी निर्देशनको अनुशरण गर्दै सक्दो सक्रियता देखाइरहेका छन् । यो बेला राजधानीदेखि लिएर देशका विभिन्न भागमा स्थापित भएका चर्चहरूको पनि सक्रियता बढेको चर्चा व्याप्त छ । सरकार चौतर्फी घेरामा पर्दैगएको छ । मलुकमा जननिर्वाचनबाट नै दुई तहाइ बहुमतको स्थायी सरकार बन्यो, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ र मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्नसक्छ भन्ने आशा पलाएको भए पनि सरकारको जनअपेक्षा विपरीतका  प्रतिकूल परिणामदायी गतिविधि र सडकमा देखिनथालेका परिदृश्यले वैदेशिक चलखेल बढाउन सक्ने र ठूलै ब्युहरचना गरेर मुलुक पुनः अस्थिरताको फन्दामा पर्नसक्ने आशङ्का विभिन्न कोणबाट उब्जन थालेको छ । डा.के.सी.संग उच्चस्तरमा वार्ता गर्न, अनशन तोडाएर उपचारगरी उहाँको जीवन रक्षा गर्न र उहाँले राख्नुभएका जनपक्षीय मागहरू सम्बोधन गरी निकास निकाल्न सरकार अबिलम्ब अग्रसर हुनुको कुनै विकल्प छैन । यसमा जति बिलम्ब हुन्छ सरकार त्यति नै सङ्कटमा फस्दैजाने निश्चित छ ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)
एकताको अलमल नेताहरुको व्यवस्थापन (05.08.2018)
जनअपेक्षा विपरीत राजनीतिक वातावरण धुमिल बन्दै- पार्टी एकतामा शंकाको कालो बादल (04.24.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]