युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 09.22.2018, 06:34am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ?
Tuesday, 08.14.2018, 01:07pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले जुन गति लिनुपथ्र्यो त्यो लिन सकेन भन्ने आम गुनासोलाई गलत ठह¥याउने ठाउँ छैन । अनि विपक्षीले लगाएजस्तो आरोप लगाउने अवस्था पनि पक्कै छैन । फरक के मात्र हो भने यसअघि मिलीजुली सरकार हुन्थे अहिले दुई तिहाइको छ र यो सरकारबाट तत्काल नै धेरै कामको अपेक्षा गरिएको छ । 
सरकार गठन भएको पाँच महिना भयो । यो पाँच महिनामा जनाले प्रत्यक्ष देख्ने गरी काम नभएको पनि हो र भएको पनि छ । विशेष गरी सडकको दुरावस्थाले शक्तिशाली सरकारलाई गिज्याएको छ भने कतिपय दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सकारात्मक कामहरु भएका छन् । 
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने लगायत १३ प्राथमिकताका क्षेत्रमा ‘सुशासनका लागि मानक थालनी’ गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कामको बारेमा प्रकाशित ‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ नामक पुस्तकमा तस्करमाथि कारवाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरीदमा मितव्ययिता, खरीद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, कन्सुलर प्रमाणीकरणमा सहजतालगायत विषय समेटिएको छ । 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी( नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गत फागुन ३ गते गठन भएको हो । यस्तै सरकारले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्डको तर्जुमा, सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू र पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको शुरुआत गरिएको छ । 
सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य गरी देशभर नै एकैसाथ ‘रुट परमिट’(मार्ग अनुमति) खुला गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट यातायात सेवाको पञ्जीकरण गर्ने, २०७५ साउनदेखि यातायात संघसंस्था र समितिको नवीकरणमा रोक र त्यस्ता समितिको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै संस्थाले बहन गर्न बाँकी रहेको दुर्घटना बीमालगायत अनिवार्य दायित्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत फरफारक हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ कम्पनी खोल्न सरकारी निकायबाहेक अरु कसैको सिफारिश लिनु नपर्ने र आगामी मंसिरसम्मका पुराना समिति कम्पनीमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
सो अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्नको संगठित अपराधको सञ्जाल भत्काउने कार्यमा सफलता मिलेको छ । हत्या र सुन तस्करीमा संलग्न ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाइएकामा ४५ जना पक्राउ परेका र ३१ जना फरार छन् । संगठित अपराधको सञ्जालमा आबद्धमध्ये हालसम्म ३६ जनाको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । सरकारले सुन तस्करीको सञ्जाल धेरै हदसम्म छिन्नभिन्न पारेको छ । 
यस्तै तोकिएको समयसीमाभित्र गुणस्तर कायम गर्दै लागतबमोजिमको काम सम्पन्न नगर्ने र ढिलाइ गर्ने सार्वजनिक निर्माणको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी तथा आयोजनाको जिल्लागत विवरण तयार भएको छ । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको ढिलासुस्तीमाथिको कारवाहीलाई निरन्तरता दिँदै अनुगमनलाई व्यापक बनाइएको छ । 
यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपछि औचित्यहीन विदेश भ्रमणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले मात्रै रु दुई करोड खर्च गरेकामा वर्तमान सरकार गठन भएपछि रु ३५ लाख मात्र खर्च भएको छ । विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ । 
यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपछि रु दुई करोड ४२ लाख गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक सहायता र चन्दा वितरण भएको छ । सार्वजनिक खरीदमा हुने अनियमितता रोक्न र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गरिएको छ । 
यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता अपनाएको र विद्युतीय प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । सो सेवा वडा तहसम्मै लागू भएको छ । 
घरेलु कामदारका रुपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएको छ । यस्तै सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउन सचिवालय स्थापना भएको छ भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलको निर्माण ५२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले गति लिएको छ । निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । 
नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरवलोकन भई अब सातामा १४ उडान हुने वातावरण बनेको, नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी दुई जहाज खरिद गरेको छ भने विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट थप हवाई प्रवेश मार्गसमेत उपलब्ध भएको छ । 
वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित विदेश सम्बन्ध विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । सरकारले राजदूत नियुक्तिमा समेत मापदण्ड तयार पारी पूर्ण रुपमा लागू गरेको छ । आधा घण्टाभित्रै कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने पद्धति लागू गरिएको र छिटोछरितो रुपमा सरकारी दस्तावेजको आधिकारिकता प्रमाणित गर्ने व्यवस्थाबाट उपभोक्तालाई सहज भएको छ । 
सोहीअवधिमा नेपाल र भारतबीच शदियौँ पहिलेदेखि भएका सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकनका लागि परामर्श दिन दुवै देशले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दश वर्षदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर सरकारको पहलमा हटेको छ । जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन भएको छ भने ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 
वर्तमान सरकार गठन भएपछि नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित कार्य समूह र संयुक्त निर्देशक समितिमा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, ऊर्जा बैंकिङ, कुशाहा– कटैया तथा रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइनको थप अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ   । 
वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व राजश्व संकलन तोकिएअनुसार हुन नसके पनि सरकारले पछिल्लो पाँच महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी रु सात खर्ब ३२ अर्ब राजश्व संकलन गरेको छ । गत आवमा रु सात खर्ब ३० अर्बको लक्ष्य राखिएको थियो ।
 यस्तै सरकारले छ आन्तरिक राजश्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरेको छ । विकास खर्चमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ भने स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवाको विस्तार, पूँजी बजारमा डिजिटल पेमेन्ट हुनाका साथै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको पूँजी वृद्धि गरी रु आठ अर्ब पु¥याइएको छ । साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी रु तीन लाख पु¥याइएको छ । चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू गरिएको छ भने श्रमिकलाई बैंकमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । 
लामो समयदेखि समस्यामा परेको ‘मुलुकको जीवनरेखा’ मुग्लिन– नारायणगढ सडकखण्डको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । सोही अवधिमा १८७ तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत ९० झोलुङ्गे पूलको निर्माण भएका छन् । भेरी –बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमी सम्पन्न भएको छ । 
ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यको थालनी यसै अवधिमा भएको छ भने शिक्ष क्षेत्रमा दूरगामी महत्वका विभिन्न काम अगाडि बढेका छन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा समेत नतिजामुखी काम शुरु भएको छ । एक लाख ७१ हजार ७७४ लाभग्राहीलाई तेस्रो किस्तावापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ भने एक लाख ५१ हजार २८० लाभग्राहीका निजी आवास प्रमाणीकरण भएका छन् । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)
सुन तस्करीको डरलाग्दो जालो (05.08.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]