युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 11:26am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो
Tuesday, 08.14.2018, 01:14pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । जनतालाई अधिकार दिने भन्दै लागू गरिएको संघीयता जनतालाई सकस दिने प्रणालीमा परिणत भएको छ । स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको सरकार अनि ती सरकारपिच्छे उठाइने करले जनता आजित भएका छन् । ठाउँठाउँमा यसको बिरोध सुरु भएको छ । संघीयताबिरुद्ध नारा घन्कन थालेका छन् । जनताले विकास र समृद्धि पाउने नारा हावादारी सावित हुँदै गएको छ । अहिले करकै कारण संघीयता असफलताको दिशातिर जान लागेको यसका अभियन्ताहरु नै बताउन थालेका छन् ।
चुनावपश्चात् गठित ७५३ स्थानीय तह तथा सात वटा प्रदेशलाई संविधानले नै कतिपय विषयमा आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तिनै अधिकार र दायित्व मात्र आफूहरूले बहन गर्न खोजेको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ । यसले गर्दा उनीहरुले मनलाग्दोसंग करको दार र दायरा बढाएपछि जनता मारमा पर्न थालेका छन् ।
परिवर्तनको नाममा कर मात्र बढी तिर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका जनताले सुविधा केही पाएका छैनन् । एक वर्षको अभ्यासमा जनताको जीवनस्तर र सामाजिक रुपान्तरणमा परिवर्तनको सानो छनक समेत देखिएको छैन । यसको विपरीत छुपडीमा बस्नेले पनि मोटो रकम कर तिर्नु परिरहेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु आआफ्नै सुविधा बढाउने ध्याउन्नमा रहँदा जनताको दैनिकी झन्झन् कठिन बन्दैछ ।  
संघीयताको अहिलेको अभ्यासले अढाई सय वर्षअगाडिको २२ से २४ से राज्यको स्मरण गर्न थालेका छन् । यसले कतै व्यवस्था नै उल्टने त हैन भन्ने चिन्ता नेताहरुबाट व्यक्त हुन थालेको छ । तहपिच्छेको करले गर्दा प्रदेशपिच्छे कर लगाउँदा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले संघीयता नै उल्ट्याउने कारण बन्नसक्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल एकीकरणमा जनताले साथ दिएको पनि राज्यपिच्छेको करले वाक्क भएर हो भन्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत सुनाउनुभयो । गत साता उद्योगी–व्यवसायीहरुको कार्यक्रममा संघीयता र करका विषयमा प्रचण्डको तर्क थियो कि– “त्यतिबेला तनहुँ गयो कर ति¥यो, गोरखा आयो कर ति¥यो, भीरकोट गयो कर तियो, काठमाण्डू आयो कर ति¥यो, ललितपुर आयो कर ति¥यो, मकवानपुर गयो कर ति¥यो । यसले गर्दा त्यतिबेलाका व्यापारीहरूलाई तनावै तनाव भयो । मानिसहरू वाक्क भए, यी ठाउँठाउँका राजा र सरकार कति हुन् कति भन्या जस्तो । त्यो भन्दा बरु एउटै सरकार बलियो भइदियो भने एकै ठाउँमा तिर्न पाइन्थ्यो” भन्ने कारणले नै पृथ्वीनारायण शाह सफल भए भन्ने मेरो निष्कर्ष छ ।
उहाँको तर्क थियो, अझ करकै कारण कतै राजनीतिक परिवर्तनप्रति नै वितृष्णा हुने हो कि ? उहाँले “अहिले हामीले बनाएको स्थानीय र प्रादेशिक सरकार भनेका बाइसे चौबीसे सरकार त होइन । हामीले झन् जनताको घरदैलोमा सीधै सरकार र सेवा प्रदान गर्ने भनेर बनाएको हो । तर मलाई चिन्ता के छ भने अब करको जे कुरा हुन थालेको छ त्यो कतै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउने कारक बन्ने त होइन ?” भन्ने प्रश्न उठाउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाईले जनतामा उर्लिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरे पनि अब के त ? भन्ने प्रश्नको उत्तर उहाँसंग पनि छैन । शहरमा करको बिरोधमा व्यापारीहरु प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । करको बिरोधमा सर्वसाधारण अनशन बसेका छन् । यसले के देखाउँछ भने संघीयता जानेर–बुझेर हैन लहठमा लादिएको व्यवस्था हो । यसले मुलुकको हित गर्दैन ।
सो कार्यक्रममा उद्योगी व्यापारीहरूले ठाउँठाउँमा नयाँ कर लगाइएको भन्दै गुनासो गरेपछि प्रचण्डले सरकार र पार्टीको नियत त्यस्तो नभएको भन्दै बचाउ गर्नुभयो । उहाँको दावी थियो– स्थानीय तहहरूले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार र दायित्व पूरा गर्ने प्रयास भएको भन्ने गरेका छन् । यस विषयमा सरकार गम्भीर छ । उद्योगी व्यवसायीले भने छरछिमेकका देशमा एकीकृत कर प्रणाली अपनाइने गरेकोमा नेपालमा विकेन्द्रित र थरीथरी कर लाग्न थालेकोले व्यावसायिक वातावरण बिग्रने बताएका थिए । प्रतिउत्तरमा प्रचण्डले अचेल आफू र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि हुने गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले व्यवसायीहरू प्रचण्डले संकेत गरे जस्तै तनावमा परिसकेको बताउनुभएको थियो । राणाले भन्नुभयो “अहिले नेपालमा व्यवसायीहरू करका कारणले एकदमै त्रसित भएको अवस्था छ । तीनवटा तहका सरकार छन् । अनि कर बढिरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि जथाभावी कर लगाइरहेका छन्” ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)
मोदी नेपाल आउँदै– नाकाबन्दीको पीडा बिर्साउन के गर्लान् ? (05.08.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]