युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 10:44am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान
Tuesday, 08.14.2018, 01:19pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले नेपाली समाजलाई व्यवस्थित गर्न धेरै मद्दत ग¥यो । यही ऐनलाई संविधान अनुसार संशोधन गर्दै भदौ १ गतेदेखि देवानी तथा फौजदारी संहिता लागू हुँदैछ । यो संहिताले समाजका हरेक अंग र वर्गलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जमर्को गरेको छ । मुलुकमा पछिल्लो समय मौलाइरहेको विकृतिहरुको अन्त्यका लागि ठूलो प्रयास गरेको छ । संहिताले चिकित्सकहरुलाई नराम्रोसंग कसेको छ । बिरामीको उपचारमा लापरवाही गर्ने चिकित्सकलाई जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि चिकित्सकहरुले बिरोध गरेका छन् ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ । उपचारमा आउने सबैको ज्यान बच्दैन योा ध्रुवसत्य कुरा हो, तर चिकित्सकहरुको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटना अनेक छन् । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि संहिताले जेल सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गरेपछि यस्तो व्यवस्था संशोधन नभए लाइसेन्स बुझाएर बस्ने चेतावनी दिंदै चिकित्सकहरुले आफूहरुलाई अपराधीको दर्जामा राखेको गुनासो समेत गरेका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका कोषाध्यक्ष तथा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका उपप्राध्यापक डाक्टर रक्षा श्रेष्ठका अनुसार “यो डाक्टरलाई गाह्रो हुने कानुन हो । उपचारको क्रममा बिरामीहरूको मृत्यु हुनसक्छ । त्यसमा लापरबाही भए नभएको कसले छुट्याउने ? यो त डाक्टरहरू फस्ने मात्र हुन्छ ।” “लापरबाही वा हेलचक्य्राइँको परिभाषा नै जटिल हुने र हाल बिरामीका आफन्तहरूले अस्पताल तोडफोड गरेर भए पनि डाक्टरलाई दोषी ठह¥याउने जस्ता विकृति झन मौलाउने” डा श्रेष्ठको दाबी छ ।
अर्कोतिर कतिपय स्थितिमा उपचारका लागि पर्याप्त उपकरणको व्यवस्था नभएको तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा गएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ भन्ने तर्क गरिए पनि राजधानी तथा ठूला शहरका सुविधासम्पन्न अस्पतालमै एउटा खुट्टाको अपरेशन गर्नुपर्नेमा अर्कोको गर्ने, पाठेघरको साटो मृगौंला झिकेर फाल्ने जस्ता घटनाहरु उपकरणको अभावले नै लापरवाही नै हो । 
उता कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल सरकार अस्पष्ट रहेको विषयलाई परिमार्जनको निम्ति तयार रहेको बताउनुहुन्छ । ढकालका अनुसार जारी गरिएका कानुनहरूबारे व्यक्त विचारहरूलाई मध्यनजर गर्दै औचित्यको आधारमा सरकारले आफ्नो कदम चलाउँदै आएको छ । आगामी दिनमा त्यसको औचित्य महसुस भएमा सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।
संहिता अनुसार बिरामीको उपचारमा लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा उपचार गर्ने डाक्टरलाई पाँच वर्षदेखि जन्मकैदसम्म हुनेछ । उपचारका क्रममा अंगभंग भएमा भने १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
उपचारमा लापरवाही गर्ने डाक्टरलाई कारबाहीको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा अहिलेसम्म यस्ता घटनामा चिकित्सकहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । अस्पताल प्रशासन र पीडितका आफन्तबीच नै सहमति हुने गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा डाक्टरको लापरवाहीपूर्ण कारणबाट ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यदि डाक्टरको लापरवाहीले कसैको ज्यान मारेर वा अंगभंग भएमा वा कुनै क्षति पुगेमा लापरवाही गर्ने डाक्टरले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० मा उपचारमा लापरवाही गरेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन ।
ऐनको दफा २३१ मा “बदनियत चिताई ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्नु, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको गर्नु, ज्यान मर्छ भन्ने जानी जानी औषधी खुवाउनु वा सिफारिस गर्नु, एउटा अंग चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्नु, त्यस्तो अंग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट अलग गर्ने काम गर्नु जस्ता कार्यलाई ज्यान मारेसरह” मानिएको छ ।
यस्तो कसुरबाट ज्यान मरेमा ज्यान मारेसरह अर्थात जन्मकैदसम्म र अंगभंग भएमा अंगभंग गराए सरह अर्थात १० वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
यसै गरी मुलुकी अपराध संहितामा म्याद नाघेको औषधी बिक्री वितरण गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था राखिएको छ । यदि म्याद नाघेको औषधीले क्षति भएमा क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
२० वर्षअघि विवाह गरे सजाय
ऐनले विवाहको उमेर, दाइजो, बहुविवाह, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही हुने भएको छ । उक्त ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्नेछैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।
त्यस्तै विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । महिला र पुरुष दुबैको विवाह सम्बन्ध कायम नरहेको अवस्थामा मात्र विवाह हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी हाडनाता विवाहलाई निषेध गरिएको छ । तर, कानुनले वर्जित गरेको तर कतिपय जातिमा प्रचलित रहेको हाडनाता विवाहलाई भने मान्यता दिइएको छ । यसको विवाहसम्बन्धी कसुरको दफा १७२ मा भनिएको छ ‘कसैले परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न गराउन हुँदैन भनिएको छ ।
मुलुकी ऐनको विहेबारीको महलको १ नम्बरमै लेखिएको छ “विहेबारी भएकोमा हाडनातामा पर्न गएको रहेछ भने ती लोग्ने स्वास्नीलाई छुट्याइदिनुपर्छ । जानीजानी त्यस्तो विहावरी गरेकोमा हाडनाता करणीको महलमा लेखिएबमोजिम सजायँ समेत हुन्छ । यदि परम्परामा चलेको बाहेक हाडनातामा विवाह गरेमा भने बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।”
त्यसै गरी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेमा त्यस्तो महिला र पुरुषको स्वतः विवाह भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ । तर यसमा दु्ई अवस्थामा भने स्वतः विवाह नमानिने पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । जबर्जस्ती करणीबाट बच्चा जन्मेकोमा र विवाह गर्न नहुने हाडनातामा करणीबाट शिशु जन्मेमा विवाह मानिदैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
राजनीतिमा लागेको जोगी बन्न हैन रैछ (05.15.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]