युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 11.16.2018, 03:20am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
सरकारप्रतिको विश्वास र भरोशा स्खलित हुने क्रममा !
Tuesday, 08.14.2018, 01:20pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । तीन दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण पहाड र तराईका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुवानको चर्को समस्या उत्पन्न भएको छ । भारतले दार्चुलाको धौलिगङ्गा बाँध खोलिदिएकाले महाकालीमा बाढीको वेग उर्लिएर सीमावर्ती पाँच गाउँ डुवानमा परेकाले स्थानीय वासिन्दा विस्थापित भएका छन् भने ५६ करोड लगानी गरी हालैमात्र निर्माण गरिएको महाकाली तटबन्ध भत्किएर महाकाली नगरपालिका नै बाढीको चपेटामा पर्ने जोखिम बढेकाले नगरवासी त्राहिमाम भएका छन् । भारतले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाएका तटबन्धहरू र दशगजासमेत मिचेर बनाएका सडक संरचनाको प्रतिकूल प्रभाव व्यापक रूपमा परिरहेको छ । पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोकिँदा वर्षायाममा हजारौं जनता घरवारविहीन हुने र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुवानमा पर्नेगरेको दारूण दृश्य पुनः दोहोरिन थालेको छ । पूर्वको कोशीमा पनि बाढीले खतराको सीमारेखा पार गरिसकेको छ । पहाडतिर पनि कैयौं वस्तीहरू बाढी र पहिरोको चपेटामा परेका छन् ।  यसपटकको अविरल वर्षाले ठूलै राष्ट्रिय क्षति पु¥याउने आशङ्का बढाएको छ । नदी किनारका वस्तीहरू बढी जोखिममा रहेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ । बाढी, पहिरो र डुवानबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधानका लागि सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न हाल चलिरहेको संसद मौनप्रायः देखिएकोमा सर्वत्र आश्चर्य प्रकट गरिएको छ ।
आर्थिक विश्लेषकहरू भन्दछन्– व्यापार घाटाको पछिल्लो आँकडाले मुलुक चरम आर्थिक संकटको दिशातिर घचेटिइरहेको संकेत दिइरहेको छ । एकातिर विकास र समृद्धिको सपना गुञ्जिइरहेको छ भने अर्कातिर परनिर्भरताको पारो तीब्र बेगमा माथि माथि चढिरहेको छ । नेपालले १ सय ५५ देशसंग व्यापार विस्तार गरेको भए पनि १ सय २८ देशसंग व्यापार घाटा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । भारतसंगको व्यापार घाटा हरेक वर्ष चुलिँदैमात्र गएको छैन भारत निर्भरताको सुर्केनीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र नै धर्मराइरहेको छ । विगत वर्षमात्रै भारतसंगको व्यापार घाटा ८ खर्बको हाराहारिमा पुगेको छ भने खुला सिमानाबाट अभिलेखविहीन रूपमा हुने आयातको त कुनै लेखा जोखा नै छैन । नेपालको अन्नबाली उत्पादनले आन्तरिक माग धान्नसक्ने प्रशस्त आधार भए पनि किसान प्रवर्धक र उत्पादनवृद्धिमुखी नीति एवं बजार प्रबन्धको अभावले गर्दा किसानहरू सधैं मारमा परेका छन् । मेचीमा किसानले गोलभेंडा नबिकेर सडाउनुपरेको ताजा घटना एकातिर छ भने मकैको बजार नपाएर किसानहरू तड्पिइरहेको समाचार पनि उत्तिकै ताजा छ । यता राजधानीकै बजार भने अर्जेण्टिना र ब्राजिलको मकैले धानिरहेको छ । छ वर्षको अन्तरालमा भारतबाट धानमात्रै दोब्बर आयात भएको अभिलेख छ । कृषि प्रधान देश नेपालले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी रकमको अन्नबाली आयात गर्नुपरेको छ । कथनीमा भारतले नेपालको उत्पादनलाई भारतमा सहुलियत प्रवेश दिने भनिए पनि व्यवहारमा सधैं उल्टो भैरहेको छ ।कहिले अलैंची ,कहिले अदुवा त कहिले गोलभिँडा जस्ता कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा पनि भारतले भाँजो हाल्ने गरेका घटना जगजाहेर छन् ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि सम्युक्त राज्य अमेरिकाले नेपालको ६६ वस्तुलाई भन्साररहित सुविधाको घोषणा गरेको थियो तर नेपालले त्यो सुविधालाई पनि सदुपयोग गर्नसकेन । अमेरिकासंग पनि व्यापार घाटा बढेकै छ । छिमेकी चीनले पनि नेपाली उत्पादनका सयौं वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिएको अभिलेख छ तर त्यसको उपयोग गर्न नेपाल चुकिरहेको छ । चीनसितको व्यापार घाटा पनि बढ्दैगएको छ । अहिलेको सरकारले दुइ वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्घोष गरेको भए पनि तदनुरूपको विश्वसनीय नीति र कार्यक्रम कहीं कतै अनुभूत छैन । दश वर्षको अन्तरालमा ७२ अर्ब वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा त्यो अवधिमा साँढै ७४ अर्ब बाहिरिएको अभिलेख छ । भारतसित विगत वर्ष ८ खर्ब ११ अर्बको अभिलेखित व्यापार भएको छ भने चीनसित १खर्ब ६० अर्बको हराहारीमा छ । यो आँकडाले पनि भारतसंगको आर्थिक निर्भरताविस्तारको भयावह चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्दछन्– सतहमा हेर्दा मुलुकले दुईतिहाई बहुमतको स्थिर सरकार पाएको देखिए पनि राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्न दिन प्रतिदिन जटिल बन्दैगएको छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यता अझै कायम छैन । सरकारको बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । संविधान संशोधनको माग अझै सम्बोधन हुन बाँकी छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचका अधिकार र आकांक्षाबीचको अन्तरविरोध मडारिन थालेको छ । दाताहरूको प्रभाव एवं सहयोगमा बनेको र भदौ १ गतेदेखि लागुहुने अवस्थामा रहेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन संहिता लागु नहुँदै संशोधनको क्रममा संसदमा विचाराधीन छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार नियन्त्रणदेखि लिएर विकास निर्माणकार्यलाई गतिदिने काममा समेत बलियो सरकारको प्रभावकारीता शून्यप्रायः देखिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत सरकारको  धुमिल छवि उजागर छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले हरेक विषयमा प्रष्टिकरण दिँदै हिड्नुपरेको  अनौठो अवस्था सिर्जित छ । ६ महिना अगाडि सरकार गठन हुँदा जागृत भएको विश्वास र भरोशाको स्थिति खस्कँदैगएको छ । कतै यसको लाभ नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गरेर अवाञ्छित उद्देश्य पूरा गर्न चाहने वैदेशिक शक्तिहरूले त उठाउने होइनन् भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
देवानी तथा फौजदारी संहिता : चिकित्सकहरु थर्कमान (08.14.2018)
संघीयता त २२ से २४ से जस्तो पो भयो (08.14.2018)
सरकारका पाँच महीना के के भयो यो अवधिमा ? (08.14.2018)
डा. केसीलाई नेतृत्व लिन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव (08.14.2018)
डा.के.सी.को अनशनले दुईतिहाइको सरकार थर्कायो (07.25.2018)
निजी मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गर्न माग (07.25.2018)
बीपी र पुष्पलाल- स्मृति दिवसमै सीमित (07.25.2018)
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै डम्फु बजाउने होडमा (07.10.2018)
जनप्रतिनिधिले खिल्ली उडाए जनमतको (07.10.2018)
सलाम सुस्ताबासीको हिम्मतलाई (07.10.2018)
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणबारे व्यापक उत्सुकता : चरम व्यापार घाटाले सरकारलाई ठूलो चुनौती (06.12.2018)
मातृभूमिको माया यसरी दर्शाए डा. देवकोटाले (06.12.2018)
तेल तस्करी रोक्न सरकारी संयन्त्र असफल- नेविसंघको मूल्यवृद्धि बिरुद्ध प्रदर्शन (06.12.2018)
हामी हाम्रो निर्णय आफैं गर्न सक्छौं ः प्रधानमन्त्री ओली (06.12.2018)
ट्रम्प र किम शिखर वार्ता (06.12.2018)
खोतल्नुपर्ने दुई षड्यन्त्रात्मक हत्या काण्ड (05.30.2018)
आज संघीय सरकारको पहिलो बजेट (05.30.2018)
यही हो भारतको सदासयता र सहयोग ! (05.30.2018)
मोदी भ्रमणले ल्याएको तरङ्ग (05.15.2018)
डुवानका विषयमा किन गहन कुरा भएन ? (05.15.2018)



 
::| Latest News

 
[Page Top]