युगसम्बाद साप्ताहिक

बिमस्टेक सम्मेलनको ‘कस्मेटिक’ तयारी !
Tuesday, 08.28.2018, 01:25pm (GMT5.5)

काठमाडौं । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा हुनलागेको ‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास’ (बिम्स्टेक)को चौथो सम्मेलनको तयारीमा अहिले राजधानी सिगार्ने क्रम चलिरहेको छ । नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र म्यानमारका कार्यकारी प्रमुखहरूको सहभागितामा हुने यो सम्मेलनको आयोजना गर्न नेपाल सक्षम देखिएको अनुभूति भैरहे पनि विकास र समृद्धि’को नारा घन्किइरहेको पृष्ठभूमिमा सम्बद्ध मुलुकहरूसित लाभकारी आर्थिक सम्बन्ध विकसित गर्ने स्थितिको सिर्जना हुनसक्छ सक्दैन भन्नेतिर बौद्धिक कुटनीतिक विज्ञहरूको ध्यान केन्द्रित भैरहेको छ ।
खाल्डैखाल्डा बनेका र धुलाम्मे–हिलाम्मे रहेका राजधानीका सडकहरूमध्ये अतिथिहरूको प्रयोगमा आउने ठाउँहरूमा खाल्डो पुर्ने र सकेसम्म झिलिमिली पार्ने काम रातारात भैरहेको छ । त्रिभुवन बिमानस्थलदेखि लिएर कालीमाटी छेउको सोल्टी होटेलसम्म सातै देशका सरकार प्रमुखहरूका तस्वीरहरू अङ्कित स्वागत द्वारहरू ठडिएका छन् । अतिथि सत्कारमा राजधानीको केही भागले भने पनि सफा–सुन्दर हुने मौका पाएको छ ।
बिमस्टेकमा सहभागी सात राष्ट्रबीच आर्थिक व्यापारिक सम्बन्ध फैलिँदो छ । सन् १९९७ मा स्थापित यो संस्थामा नेपाल सन् २००४ मा मात्र प्रवेश गरेको हो । साँढे तीन दशक अगाडि स्थापित भएको ‘दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन’ (सार्क) को हाल नेपाल अध्यक्ष रहे पनि भारत पाकिस्तान बेमेलका कारण सो संगठन अहिले पूरै ओझेलमा परेको छ । बिमस्टेकका ६ वटै देशसंग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध भए पनि नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । ती देशबाट नेपालमा  भित्रिएको लगानी २२ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि व्यापारघाटा भने ६८ प्रतिशत पुगेको छ । ती देशबाट आयात उच्च रहेकाले व्यापार घाटा ७ खर्ब ८७ अर्बको अभिलेखमा पुगेको छ । बिमस्टेक देशहरूबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको संख्या पनि न्यून नै रहेको छ । काठमाडौंमा आयोजित चौथो सम्मेलनको अवसरलाई आर्थिक विकासका हेतुले निर्यात प्रबर्धन र पर्यटक वृद्धिका लागि आधार तयार गर्न सरकारले लाभकारी योजना तयार गर्ने खासै कसरत नगरेको जानकार सूत्रहरूको टिप्पणी छ । बढ्दो व्यापार घाटाले आर्थिक सार्वभौमिकताको अपेक्षा विपरीत परनिर्भरताको गति ह्वात्ह्वाती बढाएको अवस्था अहिले छ ।
बिमस्टेकबाट नेपालले के के लाभ लिनसक्छ भन्नेवारे सरकारले कुनै रचनात्मक गृहकार्य नगरेको खुला टिप्पणी भैरहेको छ । यो सम्मेलनमा भाग लिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने भएकाले सो अवसरमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र थप नाकाबाट बल्क कार्गो ल्याउने पूर्वाधारका निम्ति समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भनिएको छ । तर बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म सिधै पहुँचका लागि गर्नुपर्ने पहलतिर भने सरकारले कुनै चासो नराख्नुको कारण वारे भने कुतुहलतापूर्ण प्रश्न भने उठिरहेको छ । भारतसित नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष अनपेक्षित गतिमा चुलिँदैगएको भए पनि नेपालको सीमित उत्पादनले भारत प्रवेशमा निरन्तर समस्या भोगिरहेको छ भने अन्य मुलुकहरूसंगको व्यापार विस्तारका लागि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्मको पहुँच बढाउने प्रयास नै भएको छैन । पारवहन साझेदारीका लागि अति आवश्यक रहेको यो विषय सरकारको कार्य सूचीमै नरहनु आश्चर्य छ ।
समृद्धिको सपना बाँडेर मात्रै हुँदैन आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्धनका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अनिवार्य शर्त हो । उत्पादन वृद्धिको लक्ष लिखतमै सीमित छ । आन्तरिक उत्पादनका कतिपय वस्तुले आयातित वस्तुसंग नै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बजार नपाएका घटना उजागर भैरहेका छन् भने बाह्य बजार प्रवेशका लागि कुटनीतिक पहलको अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । बिमस्टेक देशहरूसंगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि भारतकै निगाह खोज्ने सत्ताधारीहरूको मानसिकतामा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । निगाहमुखी प्रवृति यथावत रहेसम्म बिमस्टेक वा अरू देशसंगको आयात निर्यात व्यापारमा सन्तुलन कायम हुने अवस्था सिर्जित हुने कुनै आधार नभएकाले बिमस्टेकको सम्मेलनबाट नेपालले के लाभ उठाउनसक्ला त भन्ने अहं प्रश्न खडा भएको पर्यवेक्षकहरूको टिप्पणी छ ।  


Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com